सञ्चार क्षेत्रको एकीकृत डाटाबेस निर्माण तयारी

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हटाउन सम्बन्धित कानुन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा सञ्चार क्षेत्रको एकीकृत डाटाबेस तथा नियमन प्रणाली विकास गरिनेछ, जसबाट सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरण कार्यलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारमार्फत समन्वय गर्ने तथा कानुनी सुधारका लागि प्रदेशहरूबाट सुझाव संकलन गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नियमावली संशोधन गर्ने र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

त्यसैगरी, हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरी राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सिमकार्ड तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता सरकारी कागजात घरदैलोमै पु¥याउने योजनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ । विज्ञापन व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने, चलचित्र तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने तथा मातृभाषामा समाचार उत्पादन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधि र समयअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताउँदै संघीय संरचनामा देखिएका दोहोरोपनको समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण कार्यदलको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाई राय–सुझाव संकलन गर्ने र निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।