घोषणामा स्वदेशमै रोजगारी, यथार्थमा विदेशिनेको लर्को

काठमाडौं । गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा लगभग सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र बालेन सरकारले पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत स्वदेशमा नै रोजगार दिने भनेतापनि विदेशिनेको लर्को भने कम हुन सकेको छैन । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई फर्काउने अठोट गर्दा पनि विदेशिनेको संख्या गत वर्ष ८ लाख पुगेको छ । 
वैदेशिक रोजगार विभागकोे तथ्यांकले ती वाचाहरू र वास्तविकताबीच गहिरो खाडल देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारसम्मको एक वर्षमा मात्र ७ लाख ९२ हजार १८७ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम स्वीकृति पाएका छन् । 
बालेन सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा सीप रोजगार उद्यमशीलता केन्द्र, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा १५ लाख रोजगारी दिने घोषणा गर्दा पनि सर्वसाधारण भने ढुक्क हुने सकेनन् । 
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनेको संख्या ४ लाख ६ हजार ४०४ रहेको छ । यसैगरी पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ३ लाख ८५ हजार ७८३ छ । 
रास्वपाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा धेरै युवामा थियो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।
तर श्रम बजारमा त्यसको प्रभाव तत्काल देखिएन । तथ्यांकअनुसार सरकार गठनपछिका पहिलो महिनामै अर्थात वैशाखमा ७४ हजार ४२९ भन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए । त्यसपछिको जेठमा ६१ हजार ०७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको छ । असारमा भने ६९ हजार ३६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागको छ । 
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गएका छन् । त्यसपछि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र कुवेत क्रमशः प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन् ।
रास्वपाले मात्र होइन, कांग्रेस, एमालेलगायत सबै प्रमुख राजनीतिक दलले विगतका चुनावमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
राजनीतिक घोषणापत्रमा नेपालमै अवसरको प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि आर्थिक संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । उद्योग विस्तार, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगार सिर्जना अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्दा निराश नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । 
विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यूएईका लागि १ लाख ८३ हजार ५८० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसैंगरी गत वर्ष १ लाख ३२ हजार ६४६ जना मलेसियातर्फ लागेका छन् । 
कतारमा भने श्रम स्वीकृति लिएर १ लाख ३२ हजार ५१ जना पुगेका छन् । साउदी अरबमा १ लाख २४ हजार ५८३ जना गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । 
तथ्यांक अनुसार सवैभन्दा वढी मधेसका जिल्लाहरूहरुबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइएको छ । धनुषाबाट ३८ हजार ५५३ जना विदेश जाँदा झापाबाट ३५ हजार १२४ जना विदेशिएका छन् । यसैंगरी मोरङबाट मात्रै ३१ हजार ९९० जना र  सिरहा ३० हजार २११ बाट सबैभन्दा धेरै विदेश गएका छन् । काठमाडौंबाट भने जम्मा ८ हजार ९७५ मात्र विदेश गएको पाइएको छ ।  
प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने र श्रमलाई सम्मानित बनाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आएका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा उत्पादन, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट देशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रमुख दलहरूले पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने समान प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
घोषणा र प्रतिबद्धताअनुरुप काम नहुँदा एक वर्षमा ७ लाख ९२ हजार १८७ अर्थात औसतमा दैनिक करिब २ हजार १७० जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान वाध्य छन् । 
विभागको तथ्यांकअनुसार कुल श्रम स्वीकृतिमध्ये ६ लाख ९७ हजार ९६ पुरुष र ९५ हजार ९१ महिला छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पुरुषको हिस्सा अत्यधिक रहे पनि महिलाहरूको सहभागिता पनि करिब १२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स र साइप्रस जस्ता देशहरूमा नेपाली महिला कामदारहरूको आकर्षण बढी देखिएको छ  ।
तथ्यांकअनुसार  यूएईमा २८ हजार ६८८ महिला पुगेका छन् । मलेसियामा भने एक वर्षमा ३ हजार ८९३ जना गएका छन् ।  
विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ४ लाख ८२ हजार ६४३ दक्ष जनशक्ति बाहिरिएको पाइएको छ ।  यसैंगरी १ लाख ९० हजार २६४ जना अदक्ष जनता वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । 
यसैगरी विदेशिने अर्ध–दक्ष कामदारको संख्या १ लाख १४ हजार ६१४ छ । एक वर्षमा जम्मा १ हजार ९६ जना उच्च दक्ष र ३ हजार ५७० जना व्यावसायिक नेपाली कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान सफल भएका छन् ।
विभागको प्रतिवेदनअनुसार रिक्रुटिङ एजेन्सीमार्फत २ लाख ६८ हजार ९९० जनाले नयाँ स्वीकृति पाएका छन्  । व्यक्तिगत रूपमा नयाँ स्वीकृति लिनेको संख्या भने १ लाख २८ हजार ५२० छ  । जीटुजी प्रक्रियाबाट ८ हजार १९७ जना गएका छन्   । दक्षिण कोरियाको रोजगारी (इपीए) मार्फत ९ हजार ७८ नेपालीले अनुमति पाएका छन् ।
युरोप र नयाँ गन्तव्यमा बढ्दो आकर्षण 
खाडी मुलुक र मलेसियाबाहेक नेपाली कामदारहरू पछिल्लो समय युरोपेली र अन्य नयाँ देशहरूमा पनि जान थालेका छन्  । पोल्याण्डका लागि २ हजार ६५०, अस्ट्रियाका लागि २ हजार ६३९, माल्टाका लागि ६ हजार ११० र सर्बियाका लागि ३ हजार ७८८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्  । यस्तै, इजरायलका लागि १ हजार ८९७ र जोर्डनका लागि २ हजार ८८४ जनाले स्वीकृति पाएका छन्  । साइप्रसमा ७ हजार ९७ जना महिला र ३ हजार ९७२ पुरुष रोजगारीका लागि गएका छन् । 
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, पोर्चुगल, सर्बिया, बुल्गेरिया, ग्रीस लगायत युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ ।

केही वर्षअघिसम्म सूचीमा निकै तल रहेको रोमानिया अहिले छैटौं ठूलो गन्तव्य बनेको छ । एक वर्षमा मात्रै ३३ हजार ९२० नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । तीमध्ये अधिकांश नयाँ श्रमिक हुन् ।
जापानमा पनि आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । एक वर्षमा २२ हजार २६६ नेपालीले जापानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । दक्षिण कोरिया, क्रोएसिया, माल्टा, पोर्चुगल लगायतका मुलुकमा पनि नेपालीको उपस्थिति निरन्तर बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
किन बढिरहेको छ विदेशिनेको संख्या ?
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण नेपालभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु हो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले विगत केही वर्षदेखि लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । घरजग्गा कारोबार, उद्योग, उत्पादन, साना तथा मझौला व्यवसाय सबै दबाबमा छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जनामा परेको छ ।
युवा पुस्ताले विदेशलाई अब केवल विकल्प होइन, करियरको माध्यमका रूपमा लिन थालेका छन् । गाउँदेखि शहरसम्म भाषा कक्षा, सीप तालिम र विदेशी रोजगारीको तयारी गर्ने संस्थाको संख्या बढ्नुले पनि यही प्रवृत्ति देखाउँछ ।
घोषणापत्र र यथार्थबीचको दूरी
२०७९ साल र २०८२ को निर्वाचनमा रास्वपाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । अन्य प्रमुख दलहरूले पनि स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका थिए ।

तर सरकार फेरिए पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति भने घटेको छैन । बरु पछिल्लो तथ्यांकले विदेशिनेको संख्या अझै उच्च रहेको देखाउँछ । यद्यपि यसलाई कुनै एक राजनीतिक दलसँग मात्र जोडेर हेर्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था दशकौंदेखिको आर्थिक संरचना, लगानी वातावरण, औद्योगिक विकास र श्रम बजारसँग जोडिएको विषय हो ।
कुन म्यानपावरले कति पठाए ?
एसओएस म्यानपावर सर्भिसले सबैभन्दा धेरै अर्थात ४ हजार ७८२ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको छ  । नीलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रालिले ४ हजार १६ जनालाई पठाएको तथ्यांक छ ।  प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रालिले भने ३ हजार ७४६ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको छ । 
इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिले २ हजार ७७८ जनालाई पठाउँदा मोन्टेज ओभरसिज प्रालिमार्फत २ हजार ४३६ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्  । 
यसबाहेक अन्य धेरै कामदार पठाउने कम्पनीहरूमा गल्फ म्यानपावर सर्भिसेस, द रिभर ओभरसिज र लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिस छन् ।