अब खर्च नहुने बजेट चैत १५ भित्रै फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक कडाइ गर्ने भएको छ । 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको विस्तृत बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले समयमै खर्च नहुने बजेट अनिवार्य रूपमा फिर्ता (समर्पण) गर्नुपर्ने नीति बनाएको हो । 
खर्च विवरण नबुझाउने प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुने, दोहोरो बजेट प्रविष्टि भेटिएमा भुक्तानी रोक्ने तथा वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनामा स्रोत फुकुवा नभएसम्म बजेट निकासा नहुने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमार्फत गरिएको छ । 
विनियोजन ऐन, २०८३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा त्यसअन्तर्गतको नियमावली, २०७७ का आधारमा तयार पारिएको मार्गदर्शनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, समयमै खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह महालेखा नियन्त्रक दिपक लामिछानेले बताए । 
मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म पनि खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले विगतका वर्षहरूमा अन्तिम समयमा हतारहतार खर्च गर्ने, बजेट निष्क्रिय रहने र विकास खर्च कमजोर हुने समस्या दोहोरिएकाले यसपटक समर्पण प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेको प्रवक्तासमेत रहेका लामिछानेको भनाइ रहेको छ । 
महालेखाले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्र आधिकारिक मानिने उपमहालेखा नियन्त्रक कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सोही आधारमा एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत भुक्तानी निकासा हुनेछ ।
यदि एउटै आयोजना वा कार्यक्रममा दोहोरो रूपमा प्रविष्टि भएको पाइएमा एउटा योजनाको रकम तत्काल रोक्का गरिने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण नगरेसम्म सम्बन्धित निकायको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० प्रतिशत तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयन
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १० प्रतिशतले बढाइएको छ । नयाँ तलबमान स्वीकृत भएपछि सोहीअनुसार निकासा गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी कर्मचारीलाई मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । यो भत्ता कर्मचारी सुविधा शीर्षकअन्तर्गत छुट्याइएको बजेटबाट दोस्रो त्रैमासिकसम्मको रकम माग गरी सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरेर मात्र वितरण गर्न पाइनेछ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीको उपदान, सञ्चित बिदा र औषधि उपचार खर्चका लागि पनि छुट्टै प्रक्रिया तोकिएको छ । 
मार्गदर्शनले २०७६ साउन १ पछि नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीअनुसार व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम मात्र प्राप्त हुने स्पष्ट गरेको छ । उनीहरूले परम्परागत उपदान सुविधा पाउने छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान चार किस्तामा
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्पष्ट समयतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान २०८३ भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र २०८४ वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण हुनेछ । तेस्रो र चौथो किस्ता पठाउँदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन अनिवार्य गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानको एक तिहाइ रकम भदौ २ गतेभित्र पठाइनेछ । बाँकी रकम भने खर्चको विवरण तथा शोधभर्नाको आधारमा क्रमशः मंसिर २५, चैत २५ र असार २० गतेभित्र हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन नबुझाए अर्को किस्ता रोकिने
मार्गदर्शनले अनुदानसँगै कडा जवाफदेहिता पनि लागू गरेको छ । 
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको खर्च विवरण कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । समयमै विवरण नआए बाँकी किस्ताको अनुदान रोक्का हुनेछ ।
उपमहालेखा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार सशर्त अनुदानका हकमा मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ गतेभित्र त्रैमासिक प्रगति तथा खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यही विवरणको आधारमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता निकासा हुनेछ ।

त्यस्तै वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि सुत्र प्रणाली अनिवार्य
महालेखाले स्थानीय तहका सबै आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीति लिएको छ ।
अब स्थानीय तहले बजेट निर्माण, लेखाङ्कन, भुक्तानी तथा प्रतिवेदन सम्पूर्ण रूपमा सुत्र प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै प्रत्येक स्थानीय तहले मासिक खर्च विवरण स्वीकृत ढाँचामा आफ्नै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पनि साउन मसान्तभित्र संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनामा थप निगरानी
वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनामा पनि सरकारले कडा वित्तीय नियन्त्रण लागू गरेको छ ।
वैदेशिक सहायता सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाको वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि रिट्रोएक्टिम फाइनान्सिङ्गसम्बन्धी व्यवस्था रहेको अवस्थामा मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा निकासा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै शोधभर्ना हुने आयोजनाको दोस्रो त्रैमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरिए पनि तेस्रो र चौथो त्रैमासिकको बजेट निकासाका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्रोत फुकुवा अनिवार्य हुनेछ ।

नगद ऋण तथा नगद अनुदानका आयोजनामा पनि स्रोत फुकुवा बिना बजेट निकासा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले कुनै आयोजना वा कार्यालयको बजेट रोक्का गरेको अवस्थामा फुकुवा नभएसम्म कुनै पनि भुक्तानी निकासा गर्न पाइने छैन ।
प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन
मार्गदर्शनले प्रशासनिक खर्चमा पनि व्यापक कटौतीको नीति अघि सारेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, तालिम, गोष्ठी, बैठक तथा विभिन्न भत्तालगायत खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । कार्यालय सञ्चालनका लागि सकेसम्म खाली रहेका सरकारी भवन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध नभए मात्र व्यापारिक क्षेत्र तथा मुख्य सडकभन्दा बाहिरका कम भाडा भएका भवन भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरभाडा वृद्धि गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको घरभाडा सम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ पालना गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ ।
मासिक सार्वजनिकीकरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण अनिवार्य
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार  पारदर्शिता बढाउन सबै सरकारी निकायले आफ्नो खर्चको विवरण मासिक रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको छ । प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

अनुशासन नमान्नेलाई बजेट र निकासा दुवै रोकिने
मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्ने निकायमाथि कडा कारबाही गर्ने जनाएको  छ ।
समयमै बजेट समर्पण नगर्ने, खर्च विवरण नबुझाउने, अनुदानको प्रतिवेदन पेश नगर्नेलाई कार्वाही गर्न यो प्रावधान राखिएको सूचना अधिकारी ओमप्रकाश रिजालले बताए । उनका अनुसार दोहोरो बजेट प्रविष्टि गर्ने तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम नगर्ने निकायको भुक्तानी निकासा रोक्का हुने मात्र होइन, आगामी अनुदान हस्तान्तरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
सरकारी खर्चलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो मार्गदर्शनले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा बजेट कार्यान्वयनको शैली नै परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी अन्तिम समयमा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण, निष्क्रिय बजेटको समयमै व्यवस्थापन, डिजिटल लेखा प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग र अनुदान वितरणलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने व्यवस्थाले सरकारी वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउने उनको भनाई छ ।