अदालतका उस्तै आक्रमण, नियोजितको गन्ध

काठमाडौं, ३० भदौ - अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको छ, उनले कानुन र गृहमन्त्रालयको नेतृत्व अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई दिएकी छन् । यो न्याय क्षेत्रका लागि एक प्रकारले सुखद हो भन्न सकिन्छ । तर, गत मंगलबार जेनजीका नाममा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त पारिएका न्यायपालिकाका संरचनाले कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा ठूलो चिन्ता बढाएको छ ।

जेनजीको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । प्रदर्शनकारीको आक्रोश सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग थियो । त्यसो हो भने सर्वोच्चसहित १७ वटा विभिन्न अदालतलाई किन ध्वस्त गरियो । अदालती कामकारवाही सम्बद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र टंगालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमाथि किन आक्रमण भयो । ती को हुन् जसले न्यायपालिकाका संरचनामाथि मात्रै आक्रमण गरेनन्, महत्वपूर्ण मुद्दाका सबै मिसिल जलाए । डिजिटल रेकर्डसमेत ध्वस्त पारे । सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालतमा गरिएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनीको प्रकृति एउटै खालको छ ।

पदभार ग्रहणलगत्तै आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख्यसचिवसहित सचिवहरूसँग मन्त्रालयको कार्यविवरणबारे जानकारी लिंदा यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । आन्दोलनका निहुँमा सरकारी संरचना ध्वस्त पारिनु ‘षड्यन्त्र नियोजित हो कि भन्ने लागेको’ उनले बताएकी थिइन् ।

‘मुख्य निकायका प्रमाण र अभिलेख नष्ट भएका छन् । सुरक्षा निकायलाई दिइएका सवारीसाधन जलेका छन् । सिंहदरबारदेखि अदालत र अनुसन्धान आयोगसम्म आक्रमण गरिएको छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘यस्तो काम नेपालीकै हातबाट भएको हो भने यो देशकै लागि लज्जास्पद हो ।’ यसलाई नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिन सकिने आशंका गर्दै उनले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

सुरक्षा निकायले यसबारे अनुसन्धान थालेको छ । विध्वंसकारी आन्दोलनको विरोध केपी ओलीको सरकारसँग थियो तर, राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि आक्रमण भए । आक्रमणकारीले सामाजिक सञ्जालमा गरेका पोस्टहरू अहिले तिनको पहिचानका लागि महत्वपूर्ण स्रोत भएको छ ।

सबै अदालतमा पहिलो निसाना मिसिल प्रमाणलाई बनाइएको छ । सर्वोच्चमा ओली सरकारले विश्वासको मत नलिएको मुद्दा थियो भने विशेषमा पतञ्जलि जग्गा घोटालाको मुद्दा चलिरहेको थियो ।

किन भयो न्यायालयमाथि आक्रमण ?

अदालतका कर्मचारीहरू भएका फैसला र प्रक्रियामा रहेका मुद्दाका मिसिल नष्ट गरिनु नियोजित भएको शंका गर्छन् । कुनै पनि विवादसँग सम्बन्धित एउटै फाइलमा राखिएका कागजपत्रलाई मिसिल भनिन्छ । संगसंगै  अदालतमा हाल चलिरहेका मुद्दा भएका कम्प्युटर, आईटी शाखामा आक्रमण भएका छन् । विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीकासमेतका मुद्दा विवरण मिसिलमा संलग्न थिए ।

यो आक्रमण हेर्दा आन्दोलनकारी, कानून व्यवसायी, अदालतकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको हुन सक्ने आशंका अदालतमा गर्न थालिएको छ । ‘अदालतमा महत्वपूर्ण मुद्दाका मिसिल चोरिनु, आगो लगाइनु, कम्प्युटर चोरिनु, सफ्टवेयरलगायत ध्वस्त पारिनुले शंका गर्ने आधार बलियो छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो ।

‘महत्वपूर्ण डिभाइस तोडफोड गरिएका छन् । मिसिल जलाइएका छन् । राय किताब जलाइएका छन् । न्यायाधीशको इजलास छानेर जलाइएका छन्’, उनले भने, ‘कुनै थाहा नभएको आन्दोलनकारीले यो सबै एकैदिनमा गर्नै सक्दैन । अदालतका कुन ठाउँमा के के छ भन्ने जानकारकै मिलेमतो नभइ यो कसरी सम्भव छ ?’ 

सर्वोच्चमा उक्त दिन बेलुकी ६ बजेतिर आगो लगाइएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रदर्शनकारी बनेर पसेकाहरू चौथो तलामा रहेको ‘आईटी सर्भर’ कोठामा सरासर पुगे, आगो लगाए, पुरै जले नजलेको रेकी गरे । ध्वस्त भइसकेपछि मात्रै निस्किएका थिए । मुद्दाको पेसी, मुद्दाको विवरण राखिएका सर्भरमा आगो लगाइएको छ । साथसाथै मुद्दाको विवरण राखिएका कम्प्युटर चोरिएका छन् ।

सर्वोच्चमा रवि लामिछानेको पछिल्लो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवल इजलासको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने न्यायाधीशको इजलासलाई सुरुमा लक्षित गरी आगो लगाइएको छ । ‘सबै उनीलगायतका मुद्दा दर्ता भएका अदालतमा आक्रमण भएको देखिएको छ । छानीछानी आक्रमण गरिनु र मिसिलमै क्षति पुर्‍याउनुमा जेलमा रहेकाहरूको संलग्नता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत एउटै सर्भरमा निर्भर थिए । ती मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनलाइनबाटै जानकारी गराइन्थ्यो । डिजिटल प्रविधि पछ्याइरहेको अदालत फेरि हातैले लेख्ने अवस्थामा फर्किएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला गरेपछि मानिसहरू कारागारमा जाने हुन् । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट थुनामा जाने हो । यत्रो २८,००० कैदी अदालतकै फैसलाबाट छन्,’ बीबीसी नेपाली सेवासँगको संवादमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले भनेका छन्, ‘उनीहरूले कारागार फोडे, अनि जजसको मिसिलको प्रमाण छ तिनीहरूले सीधै आएर मिसिल नष्ट गर्न, प्रमाण नष्ट गर्न अदालतमा आएको भन्ने कुरा आएको छ । तर यो कुरा त मैले यसै भन्न सक्दिनँ । किनभने जहाँ जहाँ कारागार फोड्न भ्याएका छन्, त्यहाँका अदालतहरूमा हमला भएको छ । यो त अनुसन्धानबाट देखिन्छ, पछि अनुसन्धान होला ।’

सर्वोच्च, विशेष अदालत, उच्च अदालतहरू हेटौंडा, तुलसीपुर बुटवल इजलास, विराटनगर, राजविराजमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत, कास्की, सप्तरी, बाँके, चितवन, कास्की, रुपन्देही, पर्सा, मकवानपुरमा तोडफोड र आगो लगाइंदा मुद्दाका मिसिल, अदालतका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका छन् ।

यसरी जिल्ला र उच्च अदालत हेर्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दा दर्ता भएका अदालतलाई निसाना बनाइएको देखिन्छ । प्रदर्शनले ध्वंसात्मक रुप लिन सुरु गर्दा लामिछाने नक्खु कारगारबाट ‘आफूलाई प्रक्रिया मिलाएर रिहा गरिएको’ भन्दै निस्किएका थिए । उनी निस्किएपछि उक्त कारागारबाट एक हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागेका थिए । कानुन तोडेर राम्रो नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि लामिछाने शनिबार कारागार फर्किएका थिए ।

भागेका १२०६ कैदीबन्दीमध्ये लामिछानेसहित २०६ जना फर्किएका छन् । नक्खु कारागारबाट फरारमध्ये लागुऔष मुद्दाका चार विदेशीलाई प्रहरीले धनुषाको भारतसँगको नाका महिनापुर र खजुरीबाट पक्राउ गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिसिल ध्वस्त पारिएको छ । प्रदर्शनकारी बनेर पसेकाहरू पहिलो तलामा तोडफोड गर्दै र आगो लगाउँदै सिधै तेस्रो तलामा पुगेर आगो लगाइएको खुलेको छ । इजलास पनि छानीछानी आगो लगाइएको देखिन्छ । आगलागीबाट भवन नै कमजोर भएको पाइएपछि इन्जिनियरको एक समूहले गरेको ‘रातो स्टिकर’ लगाइदिएको स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । दैनिक पांच हजार हाराहारी मानिसको आवतजावत हुने जिल्ला अदालतमा सेवा बन्द भएको छ ।

जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, राज्यद्रोह, अपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधमा एउटै मुद्दामा धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएका घटना, संगठित अपराध लगायतका २५ हजार चालु मुद्दाका मिसिल थिए । मिसिल राखिएको शाखा ध्वस्त पारिएको छ ।

‘अदालत पूर्णरूपमा जली सम्पूर्ण मुद्दाका मिसिल, इजलास तथा फाँट जलेर नष्ट भएको हुँदा अदालतबाट हुने पेसीलगायतका सम्पूर्ण सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ’ आइतबार गेटमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ । अब दशैंपछि मात्रै अदालत सञ्चालन हुने देखिएको छ ।

परिसरमा पस्नासाथ हरियाली, आनन्द आउने विशेष अदालत अहिले विरूप छ । ‘बुटिक स्मार्ट अदालत’मा परिणत यो अदालतले अब हस्तलिखित प्रणालीमा फर्कनु परेको छ । मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रै प्रविधिसँग जोडिएर छिनोफानो गरिरहेको विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दर्ता हुने अदालतले छिटोछरितो मुद्दा छिन्न थालेसँगै बुटिक स्मार्ट कोर्टको अवधारणा ल्याएको थियो । जेनजीका नाममा भएको प्रदर्शनका भीडबाट निस्केका समूहले यहाँको भवनमै आगो लगाएको छ । चालु मुद्दाको विवरण राखिएका कम्प्युटर चोरिएका छन् । आईटी सर्भरमा आगो लगाइएको छ । 

‘हामी अब तत्कालै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैनौं,’ सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले भने, ‘आन्तरिक सफ्टवेयर ध्वस्त भएको छ । अब फेरि हस्तलिखितमा फर्कनुपर्ने देखिएको छ ।’ पुस्तकालय खरानी भएको छ । आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको विशेष अदालतमा देशको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।