सङ्घर्ष, डिजिटल क्रान्ति र भविष्यका चुनौतीहरू

वि.सं. २०५७÷५८ तिरको समय नेपाली चलचित्र उद्योग र सिनेमा हल सञ्चालनका लागि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण थियो । देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । मानिसहरू बेलुका घरबाहिर निस्किन डराउने अवस्था थियो । सुरक्षा चुनौतीकै कारण काठमाडौँ उपत्यकामा दिउँसो १२ बजे र ३ बजेका शोहरू मात्र चल्थे भने उपत्यका बाहिर १२ बजेको एउटा मात्र शो चल्ने गर्दथ्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा देशैभरका धेरै सिनेमा हलहरू बन्द हुने क्रममा थिए । 

कुनै समय नेपालभरि चार सय पचास हाराहारी सिनेमा हलहरू थिए । ती सिनेमा हलहरू अहिलेको गुणस्तरअनुसारका थिएनन् होला तर तिनले नेपालीको मनोरञ्जनको प्यास मेट्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सिनेमा हलहरूमा दर्शक अभाव चुलिन थाल्यो र कतिपय हलहरू घडेरीका रूपमा बिक्री भए, कति गोठ र गोदाममा परिणत भए । चलचित्र व्यवसाय करिब–करिब धरासायी बनिसकेको थियो । यस्तो बेलामा हामी (नकिम उद्दिन, भाष्कर ढुंगाना र राजेश सिद्धि) यो व्यवसायमा आउँदा नेपालभर जम्मा १०० वटा जति मात्र हल सञ्चालनमा थिए । त्यतिबेला सञ्चालनमा रहेका हलहरूले ५० रुपैयाँमा बाल्कोनीको टिकट बेच्ने गरे पनि दर्शकलाई सफा र सुविधायुक्त वातावरण दिन सकेका थिएनन् ।

क्यूएफएक्सको उदय र सिनेमा हल क्रान्ति
हामीले गर्व गरेको होइन, यो सत्य हो कि यस्तो निराशाजनक अवस्थाका बीच करिब एक वर्ष लगाएर भाष्करले यस क्षेत्रको अनुसन्धान गरेपछि ’जय नेपाल’ हललाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना बन्यो र मल्टिप्लेक्सको स्तरमा (अहिलेको टीएचएक्स् स्ट्यान्डर्ड) स्तरोन्नति गर्यौं । हाम्रो उद्देश्य एउटै पर्दा भए पनि दर्शकलाई मल्टिप्लेक्सको उच्च गुणस्तरको स्वाद दिनु थियो । सुरुवातमा हलिउड फिल्म ’स्पाइडरम्यान’बाट आफ्नो व्यवसाय थाल्यौँ । त्यो बेला अन्य सिनेमा हलहरूको टिकट मूल्य ५० रुपैयाँ थियो, हाम्रो भने १७५ मा बेच्दा धेरैले ’बौलाए’समेत भने । यहाँसम्म कि हाम्रै साझेदार निर्मल प्रधान (दाइ)ले पनि सुरुमा योजनामाथि विश्वास गर्न सक्नु भएन तर सुरक्षा, सफा सुग्घर वातावरण र गुणस्तरीय सेवाका कारण एकथरी दर्शकहरूले अलिकति बढी पैसा तिरेर भए पनि फिल्म हेर्ने थलो बन्यो । 
दर्शकको चाप निरन्तर बढ्दै गएपछि एउटा मात्र पर्दा भएको जय नेपालले धान्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसपछि १६ सय सिट क्षमता भएको पुरानो ’कुमारी हल’लाई दुईवटा हलमा परिणत गरियो । यसरी क्युएफएक्सका तीनवटा पर्दा भए । जसले एउटै फिल्मलाई लामो समयसम्म घुमाएर चलाउन सहज बनायो । अहिले नेपालभरि हाम्रा ६० पर्दा छन् र क्युएफएक्स सबैभन्दा बढी पर्दा भएको सिनेमा चेनका रूपमा स्थापित भएको छ ।
सुरुवाती दिनहरूमा मल्टिप्लेक्सका दर्शकले ’सुख दुःख’जस्ता सुपरहिट नेपाली फिल्मलाई पनि रुचाएनन् । किनकि ती फिल्महरूको मेकिङ र विषयवस्तु मल्टिप्लेक्सका दर्शक लक्षित थिएन । अन्यत्र सुपरडुपर हिट भएको सुखदुःख फिल्मले कुमारी सिनेमा हलबाट जम्मा १६ हजार रूपैयाँको सेयर पायो । यसले नेपाली फिल्म निर्माताहरूलाई नेपाली दर्शक लक्षित पृथक् फिल्म बनाउने सोचतर्फ डो¥यायो । तर त्यसका लागि हामीकहाँ अझै प्राविधिक पक्ष सशक्त भइसकेको थिएन । हामीकहाँ मात्र होइन, भारतमा पनि डिजिटल प्रोजेक्शनका क्षेत्रमा धेरै प्रयोगहरू भइरहेका थिए तर ठोस उपलब्धि हासिल भइसकेको थिएन ।

डिजिटल प्रोजेक्सनमा योगदान
नेपाली फिल्मको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सेलुलोइड (रिल) प्रविधिमा फिल्म चलाउनुपर्ने ठूलो बाध्यता र झन्झट थियो । एउटा हलमा आधा घण्टाको रिल सकिएपछि अर्को हलमा कुदाउनुपर्ने, रिल कुदाउँदा दुर्घटना हुने र धेरैले छुँदा रिल बिग्रिएर पर्दामा दृश्य नराम्रो देखिनेजस्ता अनेकन् समस्याहरू थिए । नेपाली फिल्म निर्माताले पनि बढी प्रिन्ट नबनाउने भएकाले बढीमा ४–५ वटा मात्र प्रिन्टले पहिला काठमाडौँमा रिलिज गर्ने र पछि काठमाडौँबाहिर रिलिज गरिन्थ्यो । अथवा, कहिलेकाहीँ काठमाडौँमा फिल्म रिलिज गरिने र यहाँबाट उत्रिएपछि मात्र बाहिर रिलिज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियाले एउटा नेपाली फिल्म नेपालभर प्रदर्शन गरिसक्न करिब दुई वर्ष लाग्थ्यो । दुई वर्षपछि बल्लतल्ल नेपाली फिल्म निर्माताको लगानी उठ्यो वा उठेन भन्ने भेउ पाइन्थ्यो ।
यही समस्या समाधान गर्न क्यूएफएक्सको टोलीले डिजिटल प्रविधिको खोजी सुरु ग¥यो । हलिउडको डिजिटल प्रोजेक्टरको मूल्य लाखौँ डलर पर्ने भएकाले त्यो नेपालको सानो मनोरञ्जन उद्योगले धान्न सक्ने अवस्था थिएन । विकल्प खोज्दै जाँदा भारतको ’युएफओ मुभिज’ले सुरु गरेको सस्तो ’इ–सिनेमा’ प्रविधि फेला पर्यो । युएफओका विष्णु पटेलसँगको सहकार्यमा नेपालमा १४ वटा मेसिन ल्याइयो पहिलो पटक ’कागबेनी’ चलचित्रमार्फत नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल फिल्म प्रदर्शनको सुरुवात भयो । कागबेनी फिल्म हेर्दै गर्दा दर्शकले ’सानो संसार’को ट्रेलर पनि हेर्न पाए । यतिञ्जेल २५ वटा हलमा डिजिटल मेसिन जडान भइसकेको थियो ।
तर, यो प्रविधि भित्र्याउँदा ठूलो विरोध र सास्तीको सामना गर्नुप¥यो । केही नेपाली फिल्म निर्माताहरूले डिजिटल प्रोजेक्शनले विदेशी फिल्मलाई मात्र प्रश्रय दिने र नेपाली फिल्म ध्वस्त बनाउने भन्दै करिब एक वर्षसम्म चर्को नाराबाजीसहित यसलाई रोक्ने प्रयास गरे । तर हाम्रो सोच स्पष्ट थियो— डिजिटल प्रविधिले एकैचोटी नेपालभर फिल्म रिलिज गर्न सकिनेछ, जसले गर्दा निर्माताको लगानी एकै महिनामा उठ्नेछ । पहिला एउटा फिल्मको लगानी उठ्यो कि उठेन भनेर हिसाब गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्थ्यो । त्यो पुरानो मोडल नेपाली फिल्म उद्योगले अब झेल्न सक्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो । अन्ततः त्यही भयो, आजको दिनमा डिसिएनमार्फत इन्ट्रानेटबाट सबै हलका सर्भरमा एकैचोटी फिल्म डाउनलोड हुन्छ र सेन्सरको लाइसेन्सका आधारमा प्रदर्शन गरिन्छ । अहिले रिल बोकेर दौडिनुपर्ने कुरा पुरानो युगको कथा बन्न पुगेको छ ।
पछिल्लो समय बक्सअफिसले गर्दा साताभरिमा कुन फिल्मको व्यापार कति भयो भन्ने जानकारी चलचित्र विकास बोर्डले नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बेला डिजिटल प्रदर्शनीको यात्रा शुरू नगरेको भए हामी अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्दैनथ्यौँ ।

सिनेमाको स्वर्णिम युग
मेरो विचारमा यतिबेला नेपाली सिनेमाको स्वर्णिम युग शुरू भएको छ । पहिलेको तुलनामा नेपाली फिल्मको व्यापार लोभलाग्दो तरिकाले बढेको छ  ।  हिजोका दिनमा विदेशी फिल्मले ध्वस्त पार्छ भनिएको नेपाली फिल्मको बजार आज मल्टिप्लेक्समा करिब ५० प्रतिशत हिस्सा पुगिसकेको छ । मलाई अहिले झलझली नेपाली फिल्म ’सुखदुःख’ रिलिज गरेको दिन याद आउँछ । कुमारी हलमा हामीले त्यो बेलाको चर्चित निर्देशक शिव रेग्मीद्वारा निर्देशित फिल्म लगायौँ तर मल्टिप्लेक्समा त्यो फिल्म हेर्न दर्शक नै आइदिएनन् । 
नेपाली फिल्मले पनि मल्टिप्लेक्समा आक्रामक व्यापार गर्न सक्छ भन्ने सम्भावनाको झल्को ’लुट’ चलचित्रले दिएको थियो भने ’छक्का पञ्जा’ले त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रमाणित ग¥यो । गत वर्ष मात्रै रिलिज भएको ’पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ले जम्मा १५० वटा पर्दाबाटै ४८ करोडको व्यापार गरेर नेपाली सिनेमाको उच्चतम विन्दु र क्षमता देखाइदिएको छ । आजैका दिनमा पनि साउनको आधाउधिमा ’गौंथली’ फिल्मले १३ करोडभन्दा बढीको व्यापार छ । यसरी हेर्दा समग्र नेपाली फिल्म उद्योगको बक्स अफिस आकार ५ देखि ६ सय करोडको पुगिसकेको अनुमान छ । अहिले राम्रै मानिएका फिल्महरू चल्दा पनि कम्तीमा पाँच करोडको न्यूनतम मार्क पुर्याउन गाह्रो हुन छाडेको छ ।

करको दुश्चक्र
यी सबैका बाबजुद पनि अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो नेपाली सिनेमा हलले झेलिरहेका छन् । करिब ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा प्रति एक लाख मानिसका लागि १० वटा पर्दा हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । त्यसो हो भने जनसंख्याअनुसार करिब तीन हजार पर्दा आवश्यक पर्नुपर्ने हो । तर, आज देशमा मुस्किलले १७० वटा मात्र सिनेमा हल छन्, जसमा मल्टिप्लेक्स पर्दा करिब ११० वटा मात्र छन् ।
दिनदिनै नेपाली सिनेमाको व्यापार बढिरहँदा सिनेमा हल भने नयाँ थपिएका किन छैनन् त ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सिनेमा हल चलाउन राम्रा स्वदेशी विदेशी फिल्महरू चाहिन्छन् । ती फिल्महरू संसारभर नै सीमित संख्यामा बन्छन् । जति बन्छन्, तिनको प्रदर्शन तथा वितरण अधिकार लिँदा अर्थात् आयात गर्दा निकै महँगो पर्ने गरेको छ । पहिला एउटा विदेशी फिल्म नेपाल ल्याउँदा जम्माजम्मी १० हजार तिरे पुग्थ्यो । विदेशी फिल्महरू ल्याउँदा लगानी नउठे पनि न्यूनतम करका कारण सिनेमा हलहरू बाँच्न अप्ठेरो थिएन । अहिले त चालू सिनेमा हलहरूलाई विदेशी फिल्म चलाउन नै महँगो करका कारण असहज अवस्था छ । भनाइको अर्थ, विदेशी फिल्मको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ । यसले गर्दा ठूला हिन्दी फिल्म ल्याउँदा ६०–७० लाख रुपैयाँ त भन्सारमै जान्छ । यो भन्सार निकै बढी भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
के बुझ्नुपर्छ भने, जति जति कर थपिँदै जान्छ, त्यसको भार सिनेमा हलले थेग्नु पर्ने हुन्छ । जति कर थपिन्छ, नाफाको दर उति घट्दै जान्छ । जति नाफा घट्दै जान्छ, सिनेमा हल बनाउन नयाँ लगानीकर्ताहरू तर्किंदै जान्छन् । अंकमा हेर्दा, सिनेमाको व्यापार बढ्दै गइरहेको भए पनि, उपयुक्त फिल्महरूको अभावका कारण चालू हलहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । 
अहिले सरकारले गाउँपालिकामा सिनेमा हल निर्माण गर्न १० वर्षसम्म कर छूट दिने निर्णय गरेको छ । यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । यस पटकको सरकारले यस्तो घोषणा गर्दा म ज्यादै खुशी भएको थिएँ तर गाउँमा जनसंख्या कति छ ? एउटा हल चलाउन आवश्यक दर्शक पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यहाँ गरिएको लगानी कति वर्षमा उठ्छ ? यस्ता कैयन् प्रश्नहरू यो नीतिले उठाउँछ  । जहाँ दर्शक छन्, त्यो ठाउँमा नै हल सहज रूपमा चल्न सकिरहेका छैनन् भने गाउँमा हल कसले पो बनाउला ? अघिल्ला सरकारको अव्यावहारिक कर नीति र झन्झटिलो प्रणालीका कारण पनि फिल्म क्षेत्रलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । अहिले एउटा दुई पर्दाको मल्टिप्लेक्स हल बनाउन १२ देखि १५ करोड र तीन पर्दाको बनाउन १८ देखि २२ करोड रुपैयाँसम्म लाग्छ । हल सञ्चालनको खर्च (एसी, कर्मचारी, लेजर प्रोजेक्टर, साउन्ड सिस्टम) अत्यन्तै महँगो छ । तर करको भार यति धेरै छ कि, विदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्दा १५% चलचित्र विकास शुल्क, ५% प्रदेश सरकारलाई कर र १३% भ्याट तिर्नुपर्छ । अझ समग्र फिल्म उद्योगको कर जोड्ने हो भने लगभग ३६ प्रतिशत कर फिल्म क्षेत्रले तिर्ने गरेको छ । अब यस्तो महँगो कर तिरेर कसले व्यापार गर्न सक्छ ? यही महँगो करका कारण टिकट दर महँगो हुन गएको छ ।  ३०० रुपैयाँको टिकट बेच्दा ११० रुपैयाँ त करमै जाने गरेको छ ।
संसारमा हेर्नुभयो भने त्यहीँ भारतमा जिएसटी कर एउटा मात्र लगाएको छ । यसमा एक हजारभन्दा कम टिकट मूल्यलाई १० प्रतिशत र एक हजारभन्दा बढीमा १८ प्रतिशत कर लाग्छ । अन्य कुनै पनि किसिमको कर सिनेमा हलहरूलाई लगाइएको छैन । चीनमा पनि भ्याटबाहेक सिनेमा हलहरूलाई कुनै कर लगाएको देखिन्न । हलहरूले भ्याट पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन । अमेरिकामा भने अवस्था हेरीकन (कुनै राज्यमा कर नै लगाइएको छैन) बढीमा १० प्रतिशत सेल्स वा एडमिशन शुल्क भनी कर लगाइएको देखिन्छ । यी सारा उदाहरणका बाबजूद नेपालमा भने करमाथि कर मात्र थोपर्नु उचित हुँदैन ।
खासमा सरकारले मनोरञ्जनलाई ’लक्जरी’ (विलासिता) को रूपमा हेरिरहेको छ । त्यसैले हालै विद्युत् महसुलमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ अतिरिक्त लक्जरी ट्याक्स लगाइएको छ । हेर्दा जाबो एक रूपैयाँ त हो नि भन्ने लाग्छ, तर हल नचल्दा पनि लाखौँ यूनिट प्रतिमहिना खपत हुने भएकाले सिनेमा हलहरूले यो धान्न सकिरहेका छैनन् । यो कर वास्तवमा ज्यादै अन्यायपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा पहिले एउटा सिनेमा हल बनाउँदा बढीमा ३–४ वर्षमा उठ्ने लगानी (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट) अचेल ८–९ वर्ष लाग्ने भएको छ । बरू यो पैसा अन्यत्र लगायो भने चाँडो लगानी फिर्ता हुने मात्र होइन कि अझ आकर्षक ब्याज र प्रतिफल पाइन्छ । यसले गर्दा सिनेमा हल निर्माणमा ज्यादै हौसिएर नयाँ लगानी आउन छाडेको छ । हुँदाहुँदा गोल्छा समूहले बनाएको ’परान’ले करिब १७ करोडको आकर्षक व्यापार गरेको भए पनि निर्माताको हातमा निकै न्यून रकम हात परेको यथार्थ हो । के उसो भए यसबाट सिनेमा हलले ज्यादै कमाए त ? त्यो पनि होइन किनभने कमाइको ठूलो हिस्सा विभिन्न नाउँमा रहेका करहरूका कारण सरकारले लैजान्छ । फिल्मले राम्रो व्यापार गर्दाको अवस्था यस्तो छ भने फिल्म नै नचल्दा कस्तो होला ? हामीले यस्तो अवस्था कोभिड १९ को बेलादेखि बेहोरिरहेका छौँ । कोभिड १९ का कारण अमेरिकाको त एएमसी सिनेमा चेन नै बेच्नु पर्यो । 
त्यसैले नयाँ सरकारले सरोकारवालाहरूको यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ । चलचित्र निर्माताका समस्याहरू छन्, तर उत्तिकै समस्या सिनेमा हल सञ्चालकका पनि छन् । हलवालालाई सधैँ पाखा लगाउने यत्नलाई त्याग्नु पर्छ ।

नयाँ फड्को
आज संसारभर सिनेमा हलहरूमा नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहँदा नेपालमा किन आईक्याक्सजस्ता प्रविधि भित्रिन सकिरहेको छैन ? हाम्रो अनुभवले के देखाइरहेको छ भने दर्शकहरू नयाँ नयाँ प्रविधिका सिने अनुभव लिन चाहन्छन् । नयाँ प्रविधिहरू चाहे त्यो आईम्याक्स होस् या स्क्रिन एक्स वा अन्य, तिनीहरूप्रति नेपाली दर्शकको चाहना भए पनि नेपालको हालको बजार र अर्थतन्त्रले तत्काल सम्भव देखिँदैन । आइम्याक्स एउटा महँगो प्रोप्राइटरी प्रविधि हो । यसको उपकरण नै यति धेरै महँगो छ कि कसैले आँट्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि उनीहरूले टिकट बिक्रीबाट ५ देखि १२ प्रतिशत रोयल्टी पनि लैजान्छन् । यसो गर्दा एउटा टिकटको मूल्य कम्तीमा १५०० देखि २५०० रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो सबै दर्शकले नियमित रूपमा तिर्न सक्दैनन् । त्यति मात्र नभई, आइम्याक्स हललाई बाह्रै महिना चलाउन पर्याप्त फिल्महरू पनि हुँदैनन् । यसका लागि नेपाली फिल्महरू पनि आइम्याक्स प्रविधिमा बन्ने, बनाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । र, त्यसका लागि यस्ता लक्जरी ठानिएका मनोरञ्जनका माध्यमलाई करका दरमा निकै विचारशील हुनु जरूरी छ ।
नेपालले भविष्यमा डोल्बी भिजन, डि–बक्स वा स्क्रिनएक्सजस्ता प्रविधिहरू नेपालमा ल्याउन सकिने बनाउनु पर्छ । डोल्बी भिजनमा ६०–७० फिटको ठूलो पर्दा बनाएर दुईवटा प्रोजेक्टरको सहायताले सस्तोमै उत्कृष्ट र ठूलो पर्दाको अनुभव दर्शकलाई दिन सकिन्छ । तर यी सबैमा सरकारले उदार मन राखेर यो उद्योगलाई अझै फराकिलो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ र सिनेमा हलहरूलाई कर मात्रै उठाउने भाँडोका रूपमा नलिई जनतालाई मनोरञ्जनका माध्यमबाट मनोउपचार गर्ने एउटा सच्चा साझेदार ठान्नुपर्छ । सिनेमा हलमा बेस्सरी रमाएर, हाँसेर अनि खुशी हुँदै फर्किएका जनताले देशलाई बढी योगदान गर्छन् भन्ने मान्नुपर्छ । यसका लागि तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने अव्यावहारिक करहरू (जस्तै १५% विकास शुल्क, आयात कर, लक्जरी कर) हटाएर सिनेमा हलहरू चल्न र चलाउन सकिने सहज वातावरण बनाएमा मात्र नेपालमा ’सिनेमा गोइङ कल्चर’ थप विकास हुन सक्छ ।
मल्टिप्लेक्समा नेपाली चलचित्रको बजार हिस्सा शून्यबाट ५० प्रतिशत पुग्नुमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका अत्यन्तै क्रान्तिकारी र निर्णायक छ । हिजोका दिनमा विदेशी फिल्ममा १०० प्रतिशत निर्भर रहेको बजारलाई ५० प्रतिशतमा झार्न डिजिटल प्रविधिले एकैचोटी देशभर प्रदर्शन गर्न सम्भव भएकाले हो । पुरानो सेलुलोइड (रिल) प्रविधिमा एउटा फिल्मको जम्मा ४–५ वटा मात्र प्रिन्ट हुने भएकाले एउटै फिल्म नेपालभर घुमाएर देखाइसक्न करिब दुई वर्ष लाग्ने गथ्र्यो । तर डिजिटल प्रविधि भित्रिएपछि कुनै पनि चलचित्र एकैपटक नेपालभरिका सबै हलहरूमा रिलिज गर्न सम्भव भयो ।
देशभर एकैचोटी फिल्म रिलिज हुन थालेपछि निर्माताहरूले महिना दिनभित्रै आफ्नो लगानी उठाउन र व्यापारको हिसाबकिताब गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसै सहजता र सफलताका कारण हिजो २५ लाखमा बन्ने नेपाली फिल्महरू आज ३ देखि ४ करोड रुपैयाँको ठूलो लगानीमा बन्न थालेका छन् र समग्र इन्डस्ट्रीको आकार बढेको छ । रिल प्रविधिमा एउटा हलमा आधा घण्टा देखाएपछि अर्को हलमा कुदाउनुपर्ने, दुर्घटना हुने र धेरैले छुँदा रिल बिग्रिएर पर्दामा दृश्य (इमेज) नराम्रो देखिने गम्भीर समस्या थियो । डिजिटल प्रविधिले यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिदियो । सुरुवाती दिनमा हार्ड ड्राइभ बोकेर हल–हलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई पनि प्रविधिको विकासले सहज बनाइदियो । अहिले सेन्सर पास भइसकेपछि वितरकले इन्ट्रानेट (इन्टरनेट) मार्फत एकैचोटी सबै हलको सर्भरमा फिल्म पठाउन सक्छन् र लाइसेन्सका आधारमा तोकिएको समयमा मात्र फिल्म बज्ने सुरक्षित प्रणाली लागू भएको छ । यो प्रविधिले सबैभन्दा धेरै फाइदा नेपाली फिल्मलाई नै गर्छ भन्ने सोच अन्ततः सही साबित भयो । यसै प्रविधिको बलमा आज मल्टिप्लेक्समा नेपाली सिनेमाले ५० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ ।
यसमा सरकारको योगदान कम नै देखिन्छ । हामीले सोचेका थियौँ, नयाँ सरकारले हाम्रो पीडा बुझ्छ र यस क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्छ तर त्यस्तो देखिएन  । सबैभन्दा अचम्म चाहिँ, चलचित्र विकास बोर्डको कुरा छ । नेपाल सरकारका अन्य बोर्डलाई हेर्नुस्, तिनलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ तर चलचित्र विकास बोर्ड मात्र यस्तो बोर्ड हो, जसलाई सिनेमा हलहरूले पालिराख्नु परेको छ । यो सबै भार हलहरूलाई मात्र थोपर्नु अन्यायपूर्ण छ । साथै, पहिले २% रहेको मनोरञ्जन करलाई प्रदेश सरकारले विना कारण बढाएर ५% पु¥यायो । यसलाई तत्काल घटाउनुपर्छ ।
नेपाली फिल्म मात्र प्रदर्शन गरेर बाह्रै महिना हल चलाउन सम्भव नहुने र विदेशी फिल्म पनि अनिवार्य चाहिने भएकाले, विदेशी फिल्मलाई निरुत्साहित गर्न ल्याइएको यस्तो आयात कर खारेज गरी करमा छूट दिनु आवश्यक छ । अहिले हेर्दा नेपाली फिल्म र विदेशी फिल्मको व्यापार लगभग ५०‑५० प्रतिशत पुगेको छ । सकेसम्म नेपाली फिल्मलाई ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउने कोशिश गर्ने हो भने त्यसका लागि हलहरूमाथि लगाइएका अन्यायपूर्ण करमा छूट पाउनै पर्छ । 
यसपछि सिनेमा हलहरूले भोगेको अर्को झमेला चाहिँ कर सङ्कलनमा वडा कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागबीचको झगडा पनि हो । यी दुई संस्थामध्ये कसले टिडीएस उठाउने भन्ने विवाद कायमै छ । जसले कर उठाए पनि व्यवसायीले आयकरमा छूट पाउनुपर्ने प्रणालीलाई स्पष्ट र सहज बनाउनुपर्छ र वडा कार्यालयबाट दिइने अनावश्यक दबाब तथा दोहोरो करको झन्झट अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले यी नचाहिने र अव्यावहारिक करहरू घटाउने हो भने, हलहरूको सञ्चालन खर्च कम हुने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र हलको मेन्टेनेन्सजस्ता कुरा सहज हुने तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू सिनेमा उद्योगमा आकर्षित हुनेछन् । र, जति लगानी बढ्यो, उति देशभित्र रोजगारी बढ्ने नै भयो । त्यसको श्रेय सरकारलाई नै जान्छ । के यस्ता समस्या सुन्न सरकार तयार छ ? सुन्न तयार होला, समस्या समाधानका लागि तत्पर छ ?