किन रोकियो दैलेखको ग्यास उत्खनन ?

दैलेख । देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज छैन । कतै उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर डिलरको ढोकामा लाइनमा छन् भने कतै ग्यास पाउन दिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । बजारमा देखिएको अभावले सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित बनेको छ । यता आफ्नै भूमिमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिएको दैलेखको जलजलेस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना भने लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै बनेको छ ।
नेपालले हरेक वर्ष खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा वा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ । यही अवस्थामा दैलेखको जलजले क्षेत्रमा गरिएको प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणले ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आशा जगाए पनि परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । चीन सरकारअन्तर्गतको चाइना जियोलोजिकल सर्भेले जलजले क्षेत्रमा भूगर्भीय, भूभौतिक र भू–रासायनिक अध्ययन गरी करिब ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेको थियो ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नमुना र अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त क्षेत्रमा विशेषगरी मिथेन ग्यासको सम्भावना रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले थप ‘वेल टेस्टिङ’ गरी व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरे पनि त्यसपछिको दोस्रो चरणको परीक्षण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र लगानीसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।
परियोजनाबाट रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयदेखि प्रदेश र देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षासहित स्थानीयले आफ्ना घरजग्गा उपलब्ध गराएका थिए । तर लामो समयसम्म परियोजना अघि नबढ्दा उनीहरूमा योजना कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । स्थानीय जग्गादाता धिर्जा थापा भन्छन्, ‘सरकारले छिटो गर्नुपर्ने कामलाई ध्यान दिएको देखिएन । आफ्नै देशमा ग्यास छ भने त्यो कसरी प्रयोगयोग्य हुन्छ भन्ने काम गर्नुपर्छ ।’ खाना पकाउने ग्यासदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न दैलेखको सम्भावित खानीले  टेवा दिने सम्भावना देखाएपछि सरकारले यसमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 
स्थानीय रामकृष्ण कठायत पनि दैलेखको परियोजनालाई नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा हेर्छन् । ‘जलजलेको अन्वेषण सामान्य अध्ययन मात्र होइन, यो नेपालको ऊर्जा भविष्यसँग जोडिएको एउटा रणनीतिक प्रयास पनि हो । देशभर ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिँदा दैलेख परियोजनाको महŒव अझ बढेको छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार यहाँ देखिएको सम्भावना प्रमाणित भई व्यावसायिक उत्पादनसम्म पुग्न सके नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो राहत पाउनेछ ।
भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष रीता शाहीका अनुसार पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र यसको नेतृत्व केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्छ । ‘पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना स्थानीय सरकारको पहुँचमा छैन । ढिला गरेको देख्दा काम नै रोकिन्छ कि जस्तो शंका हुन थालिसक्यो,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
परियोजनास्थलमा प्रयोग भएका केही उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । ती उपकरणको संरक्षण, व्यवस्थापन र परियोजनाको आगामी कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित निकायले पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्भावना देखिएको परियोजनालाई लामो समय निर्णयविहीन अवस्थामा राख्दा लगानीसँगै मुलुकले प्राप्त गर्न सक्ने अवसरसमेत गुम्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले नेपाली उपभोक्ता ग्यासको सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिन बाध्य छन् भने अर्कातर्फ दैलेखको जमिनमुनि रहेको सम्भावित ऊर्जा स्रोत अझै उपयोगमा आउन सकेको छैन । तत्कालका लागि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउनु आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा आयात निर्भरता घटाउन दैलेखको जलजले परियोजनालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनु अपरिहार्य देखिएको छ । मुलुकको ऊर्जा भविष्यसँग जोडिएको यो परियोजनाले अब केवल अन्वेषणको चरण पार गरेर व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अघि बढ्ने कि फेरि पनि निर्णयको प्रतीक्षामै सीमित रहने भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारकै सक्रियताले दिनेछ ।