'जेनजी माग सम्बोधन गरियोस्’

सप्तरी, २ असोज - सप्तरीका जेनजी पुस्ताले आफ्ना मागहरू कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत बिहीबार ज्ञापनपत्र पठाउँदै उनीहरूले सरकारसँग दश बुँदे माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । जेनजीको ज्ञापनपत्रमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने, प्रदेश सभा खारेज गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने व्यवस्था माग गरिएको छ । त्यस्तै, २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन गरी तत्कालीन सरकारका जिम्मेवारहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने तर आन्दोलनकारीलाई कारबाही नगर्न भनिएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा गर्नुपर्ने र सांसदहरूले मन्त्री बन्न नपाउने तर प्रधानमन्त्रीले विज्ञलाई छानी समानुपातिक समावेशी आधारमा मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भातृ संगठनविहीन बनाउनुपर्ने, संसद् भवन र सिंहदरबारलाई जेन–जी संग्रहालय बनाउने र संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ ।