जेनजी मतदाताका लागि अध्यादेश

काठमाडौं, ३ असोज - सरकारले आगामी चुनावका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेकाहरूका लागि अध्यादेश ल्याएर दर्ता गर्ने भएको छ । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि नाम दर्ता नगरेका धेरै युवा छुट्ने भन्दै अन्तरिम सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार अध्यादेशमार्फत छुटेकाहरूको मतदातामा नाम समावेश गर्ने एक मात्रै उपाय अवलम्बन गर्न लागिएको हो । 

विद्यमान कानूनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०८१ चैत ३१ सम्ममा देशैभरि १ करोड ८१ लाख ४८ हजार ६ सय ५४ जना मतदाता छन् । यो संख्या अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमाभन्दा १ लाख ६० हजार ५४ जनाले बढी हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तर गर्नेछन् ।

कार्कीले संविधान दिवसको अवसरमा बोल्दै आफू ६ महिनामा चुनाव गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी बताइन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युवा पुस्ताको इच्छा अनुसार देशको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । मतदाता नामावाली ऐन २०७३ अनुसार ‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि नाम दर्ता गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

आगामी निर्वाचनको पनि मिति घोषणा भइसकेकाले अब नयाँ नाम दर्ता गर्न नमिल्ने भनिएको हो । निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि १८ वर्ष पूरा भएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भैसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि नागरिकता बनाउँदा नै नाम दर्ता गराएकाहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएर नै मतदान गर्न पाउँछन् । त्यससँगै सरकारले निर्वाचनका बेला विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदान गर्न मिल्ने गरी गृहकार्य शुरु गरेको बताएको छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनका लागि देखिएका समस्याका विषयमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका विषयमा आयोगसँग कुरा गरेको बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले प्रत्यक्ष मतदान नसकिए पनि कम्तिमा समानुपातिक तर्फ मात्रै भए पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गराउने गरी काम गर्न आयोगसँग छलफल गरिसकेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ । आयोगले व्यवहारिक कारणले यस अघिको चुनावमा पनि उनीहरूको मत लिन सकेको थिएन । सरकारले आवश्यक ऐन बनाएर सम्बन्धित देशका राजदूतावासमा मतदानको व्यवस्था गरी मताधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सरकार अघि बढेको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ । जेनजी प्रदर्शनपछि अन्तरिम सरकार बनेसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न उठाएका थिए । 

यसअघि २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । पाँच वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यो समय अगावै संसद् विघटन भैसकेकाले विशेष परिस्थितिका कारण चुनावको मिति तोक्नुपरेको हो ।

‘सबै राजनीतिक दल सहमत भएको खण्डमा निर्वाचन आयोगलाई ६ महिना चुनाव गराउने पर्याप्त समय हो,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘यो भन्दा छोटो समयमा चुनावको मिति तोकेर पनि सम्पन्न भएका छन् । चुनावको समय पर्याप्त छ भन्दैगर्दा मानवीय स्रोत, भौतिक स्रोत साधन आवश्यकताको प्रक्षेपण गरिरहेका छौ । आन्तरिक तयारी शुरु गरेका छौ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनावको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम शुरु गरेको छ । यसअघि आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि निर्धारित रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरी निर्वाचनका लागि आयोगले प्रारम्भिक तयारी सुरु गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचन घोषणासँगै सरकारसँगको औपचारिक परामर्श र अन्य व्यवस्थापकीय तयारी तथा योजना तर्जुमा शुरु भएको बताएका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध हुनेगरी बजेट परिमार्जित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

यदि कसैले नागरिकता बनाउँदा मतदाता नामावलीमा पनि नाम दर्ता गराएका छन् र उनी आउँदो निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् फागुन २० गते १८ वर्ष पूरा हुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि मतदान गर्न पाउनेगरी व्यवस्था छ ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । त्यति बेला साउन १९ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो । त्यसपछि मतदाता नामावली संकलन बन्द भएको थियो । तर २०७९ मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले मंसिर ४ को निर्वाचनमा मत राख्न पाएका थिए ।