ब्रिक्स मञ्चमा मोदीको कूटनीतिक दाउ

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्सलाई ‘अमेरिकाविरोधी’ समूहको रूपमा चित्रित गरिरहेका बेला भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शनिबार विश्व राजनीतिका तीन शक्तिशाली नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थितिले १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई असाधारण रूपमा महŒवपूर्ण बनाएको छ ।
तर भारतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, ब्रिक्स कुनै पश्चिमविरोधी सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन होइन । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मोदीले भने, ‘ब्रिक्स कसैको विरुद्धमा होइन ।’ उनका अनुसार अब ग्लोबल साउथ केवल संकट भोग्ने समूह होइन । उसले विश्व व्यवस्थाका नियम निर्माणमा पनि भूमिका पाउनुपर्छ । मोदीले ब्रिक्सलाई ‘परिपक्वताको चरण’मा पुगेको फोरमको रूपमा चित्रित गरे ।
यही भनाइले अहिलेको सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ, चीन र रसियासँग मञ्च साझेदारी गर्दै भारत वास्तवमै अमेरिकालाई चुनौती दिँदैछ कि आफ्नो पुरानो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को नीति प्रदर्शन गर्दैछ ? विश्लेषकहरूको निष्कर्ष भने दोस्रोतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ ।
ब्रिक्सको सुरुआत सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबीच भएको थियो । दक्षिण अफ्रिका सन् २०११ मा जोडिएपछि यसको नाम ब्रिक्स बन्यो । सन् २०२४ मा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स सदस्य बने । सन् २०२५ मा इन्डोनेसिया पनि समूहमा जोडियो । अहिले यसका सदस्यहरूले विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी र विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
यस वर्षको सम्मेलनमा रुसका पुटिन, चीनका सी, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, दक्षिण अफ्रिकाका सिरिल रामाफोसा तथा अन्य सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमण विशेष रूपमा चर्चामा छ । सात वर्षपछि उनी भारत आएका हुन् । सन् २०२० को गलवान सीमा झडपपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासका रूपमा मोदी–सी भेटलाई हेरिएको छ ।

शनिबार के भयो ?
शनिबारको मुख्य उपलब्धि संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति बन्नु रह्यो। गत मे महिनामा नयाँ दिल्लीमै भएको ब्रिक्स विदेशमन्त्री बैठक इरान र यूएईबीचको मतभेदका कारण संयुक्त वक्तव्यबिनै सकिएको थियो । यसपटक पनि मध्यपूर्व युद्धले समूहको एकता कठिन बनाउने अनुमान थियो । तर भारतले लामो परामर्शपछि सदस्यहरूको साझा भाषा तयार गर्न सफल भएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
घोषणापत्रले मध्यपूर्वको बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमतिबिना लगाइने एकपक्षीय प्रतिबन्धको पनि आलोचना गरिएको छ । कुनै देशको नाम नलिए पनि यो अभिव्यक्ति अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरूतर्फ लक्षित भएको रूपमा हेरिएको छ ।
नेताहरूले युद्धका क्रममा नागरिक संरचना र शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रमाथि हुने आक्रमणप्रति पनि चिन्ता जनाएका छन् । इरानको आणविक संरचनामाथि अमेरिका–इजरायल आक्रमणको पृष्ठभूमिमा आएको यो सन्देश विशेष अर्थपूर्ण छ ।
पुटिनले विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको बताए । तर पुराना शक्तिकेन्द्रहरूले त्यसलाई रोक्न खोजिरहेको उनको आरोप थियो । उनले शुल्क, प्रतिबन्ध र बल प्रयोगलाई उदाउँदा प्रतिस्पर्धी रोक्ने माध्यमका रूपमा चित्रित गरे ।
इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले ब्रिक्सभित्र राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इरानमाथिको अमेरिकी आर्थिक दबाबका कारण वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली उसका लागि विशेष चासोको विषय बनेको छ ।
चीन र रुस भने ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्वको वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्न चाहन्छन् । भारतको दृष्टिकोण फरक छ ।

मोदीको सन्देशः अमेरिका चिढ्याउने होइन
मोदीले ब्रिक्सलाई ‘कसैविरुद्ध’ नभएको स्पष्ट रूपमा बताए । उनले ग्लोबल साउथलाई विश्व शासन प्रणालीमा समान अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्व संकटमा ग्लोबल साउथ अगाडि छ,’ मोदीको भनाइ थियो, ‘तर निर्णय प्रक्रियामा पछाडि छ ।’
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् सुधार अब थप ढिलाइ गर्न नसकिने बताए । भारत लामो समयदेखि स्थायी सदस्यताको माग गर्दै आएको छ । मोदीको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य पनि यही देखिन्छ, ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी गठबन्धन बनाउनु होइन, भारतसहित उदाउँदा शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने मञ्च बनाउनु ।
उनले समुद्री यातायातमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ब्रिक्स नाविक सञ्जाल बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । इरान युद्ध र मध्यपूर्व तनावले विश्व व्यापार तथा समुद्री मार्ग प्रभावित भइरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो ।
बेलायती थिंक ट्यांक चाथम हाउसका दक्षिण एसिया विशेषज्ञहरूले भारतको अहिलेको कूटनीतिलाई ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार युक्रेन युद्ध, इरान युद्ध र अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाले भारतको पुरानो सन्तुलनकारी विदेश नीतिलाई झन् महŒवपूर्ण बनाएको छ ।
अर्थात् मोदी एकातिर पुटिनसँग सम्बन्ध कायम राखिरहेका छन् । अर्कोतिर सीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा छन् । त्यही समयमा भारत अमेरिका र युरोपसँग रक्षा, प्रविधि तथा व्यापारिक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न चाहन्छ ।
त्यसैले नयाँ दिल्लीको ब्रिक्स सम्मेलनलाई ‘वाशिङ्टनलाई चिढ्याउने कार्यक्रम’ मात्र भन्न मिल्दैन ।

तर ट्रम्पले यसलाई कसरी हेर्छन् ?
यहीँ भारतको कूटनीतिक चुनौती सुरु हुन्छ । ट्रम्पले विगतमा ब्रिक्सलाई ‘अमेरिकाविरोधी’ समूह बताएका छन् । अमेरिकी डलरको विकल्पमा नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रयास भए सदस्य राष्ट्रमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
ब्रिक्सभित्र साझा मुद्रा बनाउने प्रस्ताव अहिले व्यावहारिक रूपमा अघि बढेको छैन । तर डलरमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको विकल्प खोज्ने काम जारी छ । ब्रिक्स ‘पे’ प्रणालीमार्फत सदस्य राष्ट्रका द्रुत भुक्तानी प्रणाली जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रा प्रणाली जोड्ने र राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
यही क्षेत्रमा ट्रम्प प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो चासो देखिन्छ । भारतले भने साझा ब्रिक्स मुद्रा बनाउनेभन्दा राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार र व्यावहारिक भुक्तानी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले मोदीको नीति चीन वा रुसको जस्तो पूर्ण ‘डी–डलराइजेसन’ नभएको देखाउँछ ।

ब्रिक्सको शक्ति पनि, कमजोरी पनि
यो सम्मेलनले ब्रिक्सको बढ्दो प्रभाव देखाएको छ । तर त्यसको आन्तरिक कमजोरी पनि उत्तिकै स्पष्ट गरेको छ ।
रुस र चीन पश्चिमविरुद्ध बलियो राजनीतिक ध्रुव बनाउन चाहन्छन् । भारत र ब्राजिल भने आर्थिक सहकार्य र विश्व संस्थाको सुधारलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । इरान र यूएईबीचको क्षेत्रीय तनावले साझा धारणा बनाउन कठिन बनाएको छ । भारत र चीनबीच सीमा विवाद अझै समाधान भएको छैन ।
यही विरोधाभास ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । फाइनान्सियल टाइम्सले ब्रिक्सलाई उदाउँदा शक्तिहरूको प्रभावशाली प्रतीक भनेको छ । तर चीनको बढ्दो प्रभाव, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा र सदस्यहरूको फरक राजनीतिक उद्देश्यले यसको एकता कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी गरेको छ ।
रोयटर्सका अनुसार ब्रिक्सको सबैभन्दा ठोस संस्थागत उपलब्धि नयाँ विकास बैंक हो । सन् २०१५ मा स्थापित बैंकले उदाउँदा बजार र विकासशील देशका पूर्वाधार तथा दिगो विकास परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ ।

नयाँ दिल्लीको असली सन्देश
१८औं ब्रिक्स सम्मेलनको अर्थ एउटै छैन । चीनका लागि यो अमेरिकी शक्तिको विकल्प बनाउने मञ्च हो । रुसका लागि पश्चिमी प्रतिबन्धविरुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग खोज्ने माध्यम हो । इरानका लागि अमेरिकी दबाबबाट बाहिरिने वित्तीय बाटो हो ।
भारतका लागि भने यो फरक अवसर हो । भारत चीन र रुससँग एउटै टेबलमा बस्न सक्छ । त्यही भारत अमेरिका र पश्चिमसँग पनि सम्बन्ध गहिरो बनाउन सक्छ । यही सन्तुलन मोदीको विदेश नीतिको केन्द्रमा देखिन्छ ।
त्यसैले नयाँ दिल्लीको दृश्यलाई अमेरिकाविरुद्धको खुला मोर्चा भन्न हतार हुनेछ । तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै स्पष्ट छ, विश्व व्यवस्था बदलिँदैछ । पश्चिमले मात्र नियम बनाउने समयमाथि प्रश्न उठेको छ । ब्रिक्सले अझै अमेरिका वा जी–७ को विकल्प बनिसकेको छैन । तर विश्व शक्ति संरचनामा ग्लोबल साउथको आवाज बलियो बनाउने दबाब भने यसले बढाइरहेको छ ।
नयाँ दिल्लीमा शनिबार देखिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक तस्वीर यही हो, मोदीले अमेरिकालाई त्यागेका छैनन्, चीन र रुसको पक्ष पनि लिएका छैनन् । बरु, तीनै शक्तिकेन्द्रबीच भारतलाई अपरिहार्य बनाउने खेल खेलिरहेका छन् । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)