३१ वर्षपछि खुल्यो रावल आयोगको फाइल

काठमाडौं । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारी फाइलमै थन्किएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले २०५२ सालमा आयोगले औंल्याएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिका नाममा कायम भएका कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै ३१ वर्ष पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको भनेर उल्लेख गरेका कित्ताबाट घुसेको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । कुनै कित्ताको पूरै क्षेत्रफल सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा परेको उल्लेख भए त्यस्तो कित्ता पनि एकमुष्ट निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिने मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गिरीले बताए । 
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले विभिन्न निकायबाट प्राप्त अभिलेख, नापी विवरण र जग्गासम्बन्धी तथ्यको अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
१,८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण
रावल आयोगको प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष काठमाडौंको तत्कालीन नगरक्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएको तथ्य हो । २०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रमा १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा त्यसको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम अतिक्रमण भएको आयोगले औंल्याएको थियो । यो कुल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको करिब ९ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
आयोगको अध्ययनले अतिक्रमणको अवस्था सबै ठाउँमा समान नरहेको देखाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको फैसलामा उद्धृत आयोगको विवरणअनुसार तत्कालीन वडा नम्बर ५ हाँडीगाउँमा मात्रै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ३९ दशमलव ०४ प्रतिशत अतिक्रमण भएको थियो । त्यहाँ करिब ११६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । त्यसैगरी वडा नम्बर ६ बौद्धमा ३७ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् करिब २२२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको आयोगले देखाएको थियो ।
विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा आसपासका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको आयोगले औंल्याएको थियो । सार्वजनिक पर्ती जग्गामा निजी तथा संस्थागत संरचना बनाइएको, खोला तथा नदी आसपासका जग्गा निजी नाममा पु¥याइएको र सार्वजनिक प्रयोगका मन्दिर, पाटी, पौवा, ढुंगेधारा तथा अन्य संरचनासँग जोडिएका जग्गासमेत निजी प्रयोगमा गएको विवरण आयोगले संकलन गरेको थियो ।
८,०९३ जनाले मिचेका थिए २,०७० कित्ता
रावल आयोगको प्रतिवेदनले अतिक्रमणको आकार मात्र होइन, त्यसमा संलग्न देखिएका व्यक्ति र कित्ताको विवरणसमेत संकलन गरेको थियो । उपलब्ध प्रतिवेदनसम्बन्धी विवरणअनुसार १ हजार १ सय ८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेका थिए । थप ६ हजार ९ सय ६ जना व्यक्तिले १ हजार ७ सय ६२ कित्तामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसरी कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिएको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको अवस्थामा सम्बन्धित कित्ताबाट आयोगले औंल्याएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरेर सरकारको नाममा कायम गरिनेछ । पूरै कित्ता नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भएको अवस्थामा भने त्यस्तो कित्ता नै सरकारी वा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
२०५० मा आयोग, २०५२ मा प्रतिवेदन
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अवस्था छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमण भएको भए त्यसको पहिचान र संरक्षणका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
आयोगले करिब दुई वर्ष लगाएर स्थलगत अध्ययन, नापी अभिलेख तथा जग्गासम्बन्धी सरकारी श्रेस्ता परीक्षण गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले २०५२ साल पुसमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
तर प्रतिवेदन बुझाएको तीन दशक बित्दा पनि आयोगले पहिचान गरेका सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम हुन सकेनन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समयमा रोक्का, अध्ययन, समिति र नीतिगत प्रक्रियाको प्रयास भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा समेत सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरेको थियो । तर अदालतले उपलब्ध सरकारी जवाफ र कार्यान्वयनको अवस्थाबाट ठोस कार्ययोजना बनेको नदेखिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश आएको १६ वर्षपछि निर्णायक कदम
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल जेठ १२ गते महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । जनहित संरक्षण मञ्च तथा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले रावल आयोगले तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रमा गरेको अध्ययनलाई मात्र आधार बनाएर रोक्न नहुने पनि स्पष्ट गरेको थियो । आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रमा मात्र अध्ययन गरेको भए पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण काठमाडौंमा मात्र सीमित नभएको भन्दै देशका अन्य क्षेत्रमा समेत छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष थियो ।
अदालतको आदेशअघि नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन भएको थियो । २०६६ सालमा गठित विशेषज्ञ समितिले आयोगले अतिक्रमित भनेर पहिचान गरेका काठमाडौं महानगरका वडा नम्बर १ देखि ३५ सम्मका विभिन्न कित्ताको क्षेत्रफल अध्ययन गरी कार्यान्वयनको कार्यविधिसमेत सुझाएको थियो । त्यसले अतिक्रमित जग्गाको बाँकी लगत तयार गर्ने, व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता बदरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने र अतिक्रमण हटाउने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

अर्थात् अहिलेको निर्णय अचानक आएको प्रक्रिया होइन । २०५२ को प्रतिवेदन, त्यसपछि भएका सरकारी प्रयास, विशेषज्ञ समितिको सुझाव र सर्वोच्च अदालतको २०६७ को निर्देशनात्मक आदेश हुँदै अहिले मन्त्रालयस्तरको कार्यान्वयन निर्णयसम्म आइपुगेको हो ।

आठ सदस्यीय संयन्त्रबाट कार्यान्वयन
मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै बहु–निकाय प्रतिनिधित्व भएको समिति गठन गरेको थियो । प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।
यो संयन्त्रको महत्व नापी, मालपोत, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायका अभिलेखलाई एक ठाउँमा ल्याएर आयोगले औंल्याएको पुरानो विवरणलाई कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामा पु¥याउनु हो । तीन दशकको अवधिमा जग्गाका कित्ता नम्बर, नक्सा, क्षेत्रफल, दर्ता अवस्था र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा अभिलेख भिडान महत्वपूर्ण हुनेछ ।

यसअघि पनि रावल आयोगमा परेका जग्गा रोक्का राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । नापी विभागबाट पठाइएका नक्सा र मालपोत अभिलेख भिडाएर सम्बन्धित कित्ता पहिचान गर्ने काम अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए ।