दोहोरो नागरिकताको अफ्रिकी मोडेल

प्रविधिको विकासले मानिसलाई दुई देश बीचका सिमानाको अर्थ नरहेको भान गराइरहेको छ । भूमण्डलीकरणले समाज मिश्रित हुँदै गएपछि दुई देशको नागरिकताका विषय पनि बल्झँदै गएको छ । बेलायतल सन् १९४७ बाट थालेको बहुल नागरिकता अपनाउने दूरदृष्टि अमेरिकाले १९५७ मा पछ्यायो तर त्यसलाई प्राप्त गर्न झन्डै दश वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसपछिका वर्षमा भने यो क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ र दुई देशको नागरिकता सम्बन्धी कानून लचिलो बन्ने प्रक्रिया विकसित हुन थालेको पाइन्छ । यसका प्रावधान र पक्षहरू देशअनुसार फरक–फरक भए पनि विश्वव्यापी रूपमा यसका केही समानताहरू पाइन्छन् ।

१९ औं शताब्दीमा अधिकांश मुलुकले ‘एक व्यक्ति एक नागरिकता’ को नीति अपनाएका थिए, जसअनुसार अर्को देशको नागरिकता लिँदा पुरानो नागरिकता गुम्थ्यो । तर, १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रान्स, इटाली, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता केही देशहरूले विवाह, बसाइँसराइ वा राजनीतिक कारणले पुरानो नागरिकता पनि कायम रहने अनुमति दिन थाले । 

पहिलो विश्वयुद्धपछि ठूलो मात्रामा बसाइँसराइ भएपछि पुरानो नागरिकता गुमाउने नियम व्यावहारिक नभएको देखियो र केही मुलुकले यो नीति परिवर्तन गर्न थाले । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आप्रवासन र आप्रवासीहरूको योगदानका कारण धेरै मुलुकले आफ्नो नागरिकता नीति पुनर्विचार गर्न थाले । विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले दुई नागरिकतालाई मान्यता दिन थालेका हुन् । सन् १९६० देखि १९८० दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि र अदालतका महत्वपूर्ण फैसला, खासगरी अमेरिकामा सन् १९६७ मा भएको एक अदालती फैसलाले सरकारले कानून बनाएर नागरिकको नागरिकता सजिलै खोस्न नसकिने आधार बनायो ।

सन् १९९० दशकपछि विश्वव्यापीकरण, रोजगारीका अवसर, अन्तरदेशीय विवाह र आप्रवासनका कारणले धेरै मुलुकले आधिकारिक रूपमा दुई नागरिकताको प्रावधानलाई स्वीकार गरे । जसकारण आज विश्वका करिब आधाभन्दा बढी देशमा कुनै न कुनै रूपमा दुई नागरिकताको प्रावधानले मान्यता पाएको छ ।

दोस्रो देशको नागरिकता लिने नागरिकसँग सम्बन्ध कायम राख्न भारतले ओसिआईको प्रावधान ल्याएको छ भने अन्य देशले अन्य विधि अपनाउँदै ल्याएका छन् । यस मामिलामा चीन पनि पछिल्लो दिनमा लचिलो बन्दै गएको छ । तर यस मामिलामा दक्षिण अफ्रिकाको सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलालाई अग्रगामी मानिएको छ, सो फैसलाले अमेरिकाको एफ्रोइमको नजिर उदृत गर्दै दोहोरो नागरिकताको प्रावधनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

दश वर्षअघि कार्यान्वयन भएको संघीयता कायम गर्ने ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा केही परिकल्पना गरे पनि धारा १४ अवलम्बन गर्ने ऐन अझै बन्न नसक्दा सो परिकल्पना अझै साकार हुने आधार बनेको छैन । यसले नेपालको समृद्धिको सपना साकार गर्न राज्यले नै ढिलाइ गरिहहेको भान भइरहेको छ । नेपालको कानूनले अझै पनि नेपालबाहेकको देशको नागरिकता लिएकालाई सन्देशको दृष्टिले हेरिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार तथा हकहरू पनि उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

दक्षिण अफ्रिकाले १९९५ मा पारित गरेको नागरिकता ऐनको दफा ६९१० (क) र नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० (१) को प्रावधान उस्तै उस्तै थियो । उक्त दफाअनुसार कुनै पनि दक्षिण अफ्रिकी नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिँदा गृह मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिएमा उनको मूल नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानले हजारौं आप्रवासी, श्रमिक, विद्यार्थी र तिनका परिवारलाई बिनाजानकारी नागरिकता गुमाउन बाध्य बनाएको थियो । ती मध्ये धेरैले नागरिकता हराएको निवेदन दिँदा; पासपोर्ट नवीकरण गर्दा वा सन्तानको नागरिकता निवेदन गर्नेबेला मात्र सोको जानकारी पाएका थिए ।

सन् २०२१ मा प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक एलायन्सले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ प्रावधानले संविधानको धारा २० उल्लंघन भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । उक्त धाराले नागरिकको नागरिकता सम्बन्धी अधिकार मनोमानी ढंगले खोस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकाको सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि गृह मन्त्रालयले त्यो निर्णयविरुद्ध संवैधानिक अदालतमा अपिल गर्‍यो । अन्ततः सन् २०२५ मे ६ मा संवैधानिक अदालतले धारा ६९१० (क) लाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक घोषित ग¥यो र सन् १९९५ अक्टोबर ६ देखि लागू हुनेगरी त्यसको पश्चगामी प्रभाव (पश्चगामी प्रभाव) को आदेश दियो ।

नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको हुनाले कुनै औपचारिक अनुमति नलिएको कारणले नागरिकता स्वतः खारेज हुनु संवैधानिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन भन्ने अदालतले व्याख्या गर्‍यो । जसले, त्यस्तो स्वचालित प्रक्रिया जहाँ ‘न्यायिक सुनुवाइको अवसर’ बिना नागरिकता खोसिँदा त्यसको परिणति कठोर दण्डका रूपमा क्रियान्वित हुने भएकाले राज्यले नागरिकताको रक्षा गर्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको थियो । उदाहरणका लागि, दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा–संवेदनशील पदमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले सन्तुलन कायम गर्न सक्ने देखिन्छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिकताको हक राज्यले मनोमानी रूपमा खोस्न पाइँदैन भन्ने सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । राज्यले नागरिकता जोगाउन अन्य वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सक्छ । अर्को देशको नागरिकता लिँदाको अवस्थामा मूल देशको नागरिकता स्वतः खारेज हुनु र सोको जानकारीसम्म व्यक्तिले नपाउनु स्वीकार्य हुन सक्तैन । आज हजारौं दक्षिण अफ्रिकीहरू अनेकौं कारणले मानिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनमा रहेका छन् । उनीहरू यथार्थमा विदेशमा रहेर रोजगारी, अध्ययन, अध्यापन र व्यवसायलाई अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो मूल देशसँगको सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्नु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त थिएन भन्ने अदालतको ठहर रह्यो । यो फैसलाको महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको ‘पश्चगामी प्रभाव’ हो । 

यसले सन् १९९५ पछि उक्त धाराको मारमा नागरिकता गुमाएका सबैलाई कानूनीरूपमा नागरिक रहेको अवस्थामा पुनःस्थापित गरेको छ । अब त्यहाँको गृह मन्त्रालयले हजारौं प्रभावित नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्दै अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आवेदकले नागरिकता पुनःस्थापना प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यो प्रावधान खारेज भए पनि नक्कली कागजातका आधारमा लिइएको नागरिकताले भने मान्यता नपाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ  ।

यस फैसलालाई आप्रवासी समुदाय, कानून विाज्ञ र मानव अधिकारकर्मीहरू सबैले स्वागत गरेका छन् । धेरै दक्षिण अफ्रिकीहरूले अब विदेशमा जन्मिएका सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिनसक्ने भएका छन् । तर, केही राजनीतिक समूह भने दोहोरो नागरिकताले कर, सैन्य सेवा वा संवेदनशील पदमा  निष्ठाको समस्या आउनसक्ने भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । धेरै देशले दोहोरो नागरिकताले राष्ट्रहितमा असर नपुगोस् भनेर विशेष कानूनी प्रावधान अपनाएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले पनि भविष्यमा यस्ता प्रावधान थप्नुपर्ने हुन सक्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको यो मुद्दाको सुरुवात भने एक व्यक्तिको नागरिकता खोसिएपछि शुरु भएको थियो । केप टाउनमा जन्मिएका फिलिप्स जेम्स प्लेट्जेस सन् २००२ नोभेम्बरमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा योग्य भएपछि कामका लागि दक्षिण कोरिया गए । उनले सन् २००३, मार्चमा एक अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा दक्षिण कोरियामा काम सुरु गरे । प्लेट्जेसका अनुसार उनी कामका खोजीमा मात्र त्यहाँ पुगेका थिए । दक्षिण कोरियामा उनको भेट ब्रिटिश नागरिक क्यारेन क्राउचसँग भयो । सम्बन्ध सम्पर्क बढ्दै जाँदा सन् २००४, फेब्रुअरी २७ मा उनीहरूको विवाह भयो । केही समयपछि उनीहरू दुवै बेलायत फर्केर त्यहीँ काम गरेर बस्न थाले । 

प्लेट्जेसले सन् २००७, नोभेम्बर १९ मा संयुक्त अधिराज्यको नागरिकता प्राप्त गरे र अर्को महिना व्रिटिश पासपोर्ट पनि प्राप्त गरे । उनले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण बुझाउन पर्ने प्रावधान थिएन । काम र बसोबासको लागि सहजताका लागि उनले नागरिकता लिएका थिए । उनले आफ्नो पुरानो पासपोर्ट सन् २००५ जुलाईमा नवीकरण गरिसकेका थिए ।

सन् २००७ देखि २०१४ का बीच प्लेट्जेस आफ्नो दक्षिण अफ्रिकी पासपोर्टको साथ दक्षिण अफ्रिका पटक–पटक आउनेजाने गरेका थिए । उनलाई इमिग्रेशनमा कहिल्यै पनि अर्को देशको नागरिकता छ कि छैन सोधिएन । उनले ब्रिटिश नागरिकता मात्र भएका आफ्नो पत्नी र दुई छोरीहरूका साथ यात्रा गर्दा पनि यस्तो प्रश्न सोधिएको थिएन । सात वर्षपछि उनले जब एक अनलाइन लेखमा यदि कुनै दक्षिण अफ्रिकी नागरिकले स्वेच्छाले कुनै देशको नागरिकता लिन्छ भने पुरानो नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने जानकारी पाए तब उनी नमाज्जाले झस्किए ।

सन् २०१५ मा उनले आफ्नो दक्षिण अफ्रिकी पासपोर्टको म्याद समाप्त भएको कारण लन्डनस्थित दक्षिण अफ्रिकी दूतावासमा गएर आफ्नो पासपोर्ट नवीकरणको आवेदन दिए । केही दिनमा उनले आफ्नो पासपोर्ट त पाए तर त्यसको एक कुना काटिएको थियो र ‘/२’ अंकित गरिएको थियो । प्लेट्जेसले सो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा दुःखी दिनका रूपमा लिए । उनी आफू जन्मिएको देशको नागरिकता कायम नै राख्न चाहन्थे । तर उनकै देशले उनलाई नागरिक मानिरहेको थिएन ।

उनले यस विषयलाई त्यहाँको मुख्य राजनीतिक दल मध्येको एक डेमोक्र्याटिक एलायन्स समक्ष पुर्‍यायो । धेरै दक्षिण अफ्रिकी नागरिकहरूले यस प्रकारको समस्या झेलिरहेका कारण उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि उक्त पार्टीले यसलाई अदालतसम्म पुर्‍यायो । उनीहरूको मुख्य जिकिर थियो, संविधानको धारा २० को अधिकारसँग यसरी नागरिकलाई पूर्वसूचना नदिई, कुनै उचित कारणबिना स्वतः नागरिकताको अधिकार खोसिने कानून बाझिएकाले सो प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ । 

प्रतिवादीहरूले सो निवेदनको विपक्षमा तर्क राख्दै यो प्रावधान असंवैधानिक नभएको बरु यसलाई गलत बुझिएको बताए । अफ्रिकी उच्च अदालतले डेमोक्रेटिक एलायन्सको आवेदनलाई खारेज गरिदियो । फैसला गर्ने क्रममा अदालतले नागरिकले स्वेच्छाले अर्को देशको नागरिकता लिन्छ भने आफ्नो पुरानो नागरिकता लोप हुने कानूनी व्यवस्था भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने फैसला गर्‍यो । अफ्रिकी उच्च अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै डेमोक्रेटिक एलायन्सले अफ्रिकी संवैधानिक अदालतमा रिट दायर ग¥यो । सो मुद्दाको बहसपछि तीन महिनाअघि सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको एक मतले दोहरो नागरिकतालाई सन् १९९५ देखि नै लागू भएको फैसला गर्‍यो ।

सो फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोलेको छ । हिजोका मान्यताहरू आजको युगमा असान्दर्भिक हुने हुँदा कानूनहरू समय अनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ । हिजो देशले आफ्नो वर्चश्व र स्वार्थ कायम राख्न नागरिकता सम्बन्धी कठोर प्रावधान राख्ने गरेको थियो भने आज देशलाई प्रगतिको पथमा लम्काउँदै समतामूलक लोकतान्त्रिक समाज बनाउन तिनै प्रावधानलाई उदार बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । दक्षिण अफ्रिकी अदालतको फैसलाले नेपालको नागरिकता कानूनलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।