पुनर्निर्माणमा घरमात्र होइन, बस्ने वातावरण चाहिन्छ

काठमाडौं । विपद्पछि सुरक्षित ठाउँमा घर बनाएर प्रभावित परिवारलाई सार्दैमा पुनर्निर्माण पूरा नहुने देखिएको छ । घर बने पनि रोजगारी, खेती, बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, यातायात र सामाजिक सम्बन्धसँग बस्ती जोडिन नसके मानिस त्यहाँ नबस्ने समस्या विगतका एकीकृत बस्तीमा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा विपद्पछिको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ, वास्तुविद् तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको पनि सरोकारवालाले बताए । विपद्पछि घर तथा भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्र पुनर्निर्माण पूरा नहुने भन्दै उनीहरूले सुरक्षित स्थान छनोट, जोखिम मूल्यांकन, रोजगारी, बजार, यातायात, सामाजिक सेवा, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई समेत एउटै योजनामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनीको नवौँ संस्करणअन्तर्गत काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित ‘विपद्पछिको दिगो पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र एकीकृत आवास विकास’ विषयक छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले नेपालमा विगतमा भएका पुनर्निर्माणका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी आवास विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् 
नेपाल जग्गा तथा आवाश विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरको अध्यक्षतामा भएको प्यानल डिस्कसनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्याल, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्सका संस्थापक महासचिव आर्किटेक्ट नवीन देवकोटा, काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाह तथा नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर मन्दिप सुवेदी सहभागी थिए । छलफलको सञ्चालन आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले गरेकी थिइन् । 
भृकुटीमण्डपमा जारी प्रदर्शनीअन्तर्गत शनिबार आयोजित ‘विपद्पछिको दिगो पुनस्र्थापनाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र एकीकृत आवास विकास’ विषयक प्यानल छलफलमा विगतको पुनर्निर्माणबाट सिक्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । 
सुरक्षित जग्गा खोजेर मात्रै बस्ती बसाल्दा समस्या भयोः प्रकाश अर्याल 
अर्यालका अनुसार विगतको एकीकृत बस्ती विकासमा प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित जग्गा छनोट गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइयो । तर सुरक्षित जग्गामा मानिसको आर्थिक जीवन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्ष पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन हुन सकेन ।
उनले पुनर्निर्माणको क्रममा उपलब्ध जग्गालाई सकेसम्म प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिएको बताए  । यस क्रममा प्राकृतिक जोखिमको दृष्टिले जग्गा सुरक्षित भए पनि आर्थिक दृष्टिले त्यो स्थान उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषय छुटेको उनको भनाइ थियो  ।
बस्तीमा मानिस बस्नका लागि घर मात्रै पर्याप्त नहुने उनले बताए  । मानिसको खेत कहाँ छ, बजार कति टाढा छ, रोजगारी कहाँबाट आउँछ, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा कति सहज छ, यातायातको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय सुरुदेखि नै योजनामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो  ।
उनका अनुसार अध्ययन गरिएका केही बस्तीमा बजार नै १६–१८ किलोमिटर टाढा रहेको भेटियो । पहिले खेती गर्ने ठाउँ नजिकै बस्ती थियो । तर पुनस्र्थापनाका क्रममा नयाँ ठाउँमा सारिएपछि खेतसम्म पुग्न पनि लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 
विद्युत् र खानेपानीको संरचना निर्माण गरिए पनि ती संरचना मूल प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको उदाहरणसमेत उनले दिए  । परियोजनाको कागजी हिसाबले बिजुली र पानी पुगेको देखिए पनि व्यवहारमा सेवा प्रणालीसँग दिगो रूपमा जोडिन नसक्दा त्यसले बस्तीलाई आकर्षक बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो  ।
अर्यालले आवासलाई केवल ‘उत्पादन’का रूपमा हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार घर निर्माण एउटा प्रक्रिया हो । त्यस प्रक्रियामा घर, समुदाय, सेवा, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र व्यवस्थापन सबै जोडिनुपर्छ ।
उनले विगतको पुनर्निर्माणमा ‘हाउजिङ’लाई घर बनाउने परियोजनाको रूपमा बढी बुझिएको र त्यसको सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको बताए ।
“हाउजिङ भनेको प्रक्रिया हो” भन्ने उनको तर्कको अर्थ घर निर्माणपछि पनि बस्तीलाई चलायमान राख्ने संरचना आवश्यक छ भन्ने थियो  ।
अर्यालले एउटै नीति र एउटै उद्देश्यका साथ निर्माण भएका बस्तीमा पनि परिणाम फरक आएको तथ्य प्रस्तुत गरे  । कतिपय बस्तीमा शून्य अकुपेन्सी, कतै करिब २० प्रतिशत र कतै शतप्रतिशत बसोबास हुनुको कारण एउटै नहुन सक्ने उनको भनाइ थियो  ।
यसको अर्थ अब पुनर्निर्माणका लागि एउटै ढाँचाको घर र एउटै ढाँचाको बस्ती निर्माण गरेर समस्या समाधान नहुने देखिएको छ  ।
उनका अनुसार कुनै बस्तीमा मानिसको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्ध पुरानो ठाउँमै निर्भर थियो भने उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा सार्दा घर मात्रै दिएर पुरानो जीवनशैली स्थापित गर्न सकिँदैन ।
यही कारण अब प्रभावित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनलाई समेत पुनस्र्थापनाको योजनामा समेट्नुपर्ने उनले बताए  ।
उनको भनाइमा पुनर्निर्माणको लक्ष्य ‘घर निर्माण’बाट ‘जीवन पुनस्र्थापना’तर्फ बदलिनुपर्नेछ  ।

खाना र घर दिएर मात्रै पुनस्र्थापना हुँदैनः दीपककुमार मल्होत्रा 
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले विपद् प्रभावितलाई राहतका रूपमा खाना र घर दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने बताए ।
उनका अनुसार प्रभावित परिवारको जीवनलाई पुनःआर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । बस्तीमा मानिस बसे पनि आम्दानीको स्रोत नहुँदा उनीहरू फेरि अन्यत्र जान बाध्य हुन सक्ने भएकाले पुनर्निर्माणलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।
मल्होत्राले विपद्का बेला निजी क्षेत्रबाट भइरहेको सहयोगलाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । व्यवसायी क्षेत्रले राज्यसँग मिलेर पुनर्निर्माण, नयाँ सहर निर्माण र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने काममा योगदान गर्न सक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रसँग निर्माण, व्यवस्थापन, प्रविधि, लगानी र आवास विकासको अनुभव छ । त्यसलाई पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
विपद् प्रभावितलाई केही समयका लागि राहत दिएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग पुनस्र्थापनालाई जोड्नुपर्ने बताए  ।
उनले निजी क्षेत्रले राज्यसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । राज्यले आवश्यक वातावरण बनाए निजी क्षेत्रले लगानी, स्वयंसेवा वा अन्य माध्यमबाट योगदान गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो  ।
सरकारले सुरक्षित जग्गा, नीतिगत आधार र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने तथा निजी क्षेत्रले निर्माण, व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडल विकास गर्न सकिने उनको धारणा थियो  ।
उनले निजी क्षेत्रलाई केवल नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा हेर्न नहुने बताए  । आवास क्षेत्रले रोजगारी, निर्माण सामग्री, बैंकिङ, इन्जिनियरिङ, श्रम र अन्य आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने भएकाले यसलाई आर्थिक पुनस्र्थापनासँग पनि जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो  ।
व्यवसायीलाई साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छः दीपक कुँवर 
प्यानलको अध्यक्षता गरेका नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले पनि निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणको साझेदार बनाउनुपर्ने बताए  ।
भोटेकोशी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई राहत तथा सहयोग गरिरहे पनि दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई सुरक्षित आवाससँगै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो  ।
कुँवरले व्यवसायी क्षेत्रले राज्य र जनतालाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनका अनुसार प्रभावित परिवारलाई खाना र घर उपलब्ध गराउनु प्रारम्भिक काम हो । त्यसपछि उनीहरूलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोडेर दिगो रूपमा बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
उनले नेपालका हाउजिङ व्यवसायीहरू प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले सक्षम रहेको दाबी गर्दै नयाँ सहर निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई उपयोग गर्न राज्यले नीति निर्माण र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
कुँवरका अनुसार राज्यले आफैं सबै सहर निर्माण गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रका डेभलपरलाई स्पष्ट नीति र अवसर दिएर व्यवस्थित सहर निर्माणमा सहभागी गराउन सक्छ ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रसँग प्राविधिक जनशक्ति, लगानीको अनुभव, डिजाइन, निर्माण व्यवस्थापन र बजारको ज्ञान छ । राज्यले नीति बनाउने र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले हदबन्दीलगायतका नीतिगत विषयका कारण ठूलो परिमाणमा व्यवस्थित हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको धारणा राखे  ।
प्यानलमा उनको जोड ‘सरकार आफैंले घर बनाउने’भन्दा ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने’मा थियो  ।

नक्सा हेरेर होइन, जमिन जाँचेर घर बनाउनुपर्छः मन्दिप सुवेदी 
नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले भने पुनर्निर्माण तथा आवास विकासको सुरुवात नै जमिनको प्राविधिक परीक्षणबाट हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपाल भौगर्भिक तथा प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो । त्यसैले कुनै पनि आवास वा संरचना निर्माणअघि ‘कहाँ निर्माण गर्ने र कहाँ नगर्ने’ भन्ने निर्णय वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुवेदीले जोखिम पहिचानका लागि पहिलो चरणमा ‘हाजार्ड म्यापिङ’ आवश्यक पर्ने बताए । त्यसमा पहिरो, बाढी, जमिनको क्षरण, डेब्रिज फ्लो, लिक्विफ्याक्सन र जमिन बस्ने जोखिमलगायतका विषयको नक्सांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो  ।
त्यसपछि संरचना निर्माण गर्न प्रस्तावित ठाउँको ‘साइट स्पेसिफिक जिओटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन’ गर्नुपर्ने उनले बताए  ।
यसका लागि बोरहोल, माटो तथा चट्टानको परीक्षण, सिपिटी–डिसिपिटी, भूमिगत पानीको अध्ययन, जियोफिजिकल सर्भे, लिक्विफ्याक्सन परीक्षण तथा ड्रेनेजको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए  ।
सुवेदीको भनाइमा ठूलो जोखिम भएको क्षेत्रमा सामान्य आँखाले हेरेर जग्गा सुरक्षित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्न मिल्दैन । जमिनको भित्री अवस्था र प्राकृतिक जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनपछि मात्रै आवास विकासको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले संरचना बलियो भए पनि जमिनकै कारण भवन असफल हुन सक्ने बताए । पछिल्लो समय देखिएका केही संरचनागत समस्या भवनको डिजाइनभन्दा भू–प्राविधिक कारणसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
जोखिमको नक्सा बने पनि कार्यान्वयन कमजोरः प्रकाश अर्याल 
सरकारी पक्षबाट सहभागी प्रकाश अर्यालले पनि जोखिमसम्बन्धी नक्सा र नीति बनेर मात्रै पर्याप्त नहुने बताए  ।
नेपालमा भू–उपयोग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता र भवन निर्माणसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा मापदण्ड रहेको उनले बताए । समस्या ती नीति र मापदण्डलाई निर्माण अनुमति तथा स्थानीय तहको कार्यान्वयन प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसक्नुमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रको सूचना निर्माण अनुमति दिने प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीलाई जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजनासँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । केही स्थानीय तहमा यसको परीक्षण गरेर विस्तार गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्यालले नेपालमा सहरी विकासको अर्को कमजोरी ‘पहिले घर अनि पछि बाटो’ बनाउने प्रवृत्ति भएको बताए  ।
उनका अनुसार व्यवस्थित बस्ती विकासमा पहिले सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, खुला क्षेत्र र अन्य पूर्वाधारको योजना बन्नुपर्छ  । त्यसपछि बस्ती विकास हुनुपर्छ ।
तर नेपालमा धेरै ठाउँमा पहिले घर बनेपछि मात्रै सडक र अन्य पूर्वाधार पु¥याउने गरिएको उनको भनाइ थियो  ।
यस्तो प्रक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न कठिन हुने उनले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार र बस्ती विकासबीच तालमेल नहुँदा पछि सुधार गर्न ठूलो खर्च लाग्छ । कतिपय अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समेत बस्ती विस्तार हुने भएकाले त्यसले विपद्को सम्भावित क्षति बढाउँछ  ।
नीति छ, कार्यान्वयन छैनः नवीनकुमार देवकोटा 
नेपाल आर्किटेक्ट्स सोसाइटीका संस्थापक सचिव आर्किटेक्ट नवीनकुमार देवकोटाले नेपालको समस्या नीति नहुनु मात्र नभई नीति कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।
उनका अनुसार भवन निर्माण संहिता बने पनि देशभर एकैपटक प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन । कतिपय स्थानीय तहमा भवन संहिता लागू भयो, कतिपयमा भएन । यसले व्यवस्थित निर्माणको अवधारणामै असमानता ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
उनले उदाहरण दिँदै काठमाडौंमा भवन संहिता लागू हुँदा त्यसबेला जोरपाटी र टोखाजस्ता क्षेत्रमा समान रूपमा लागू नभएको अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताए ।
एक ठाउँमा कडा मापदण्ड र अर्को ठाउँमा कमजोर वा फरक व्यवस्था हुँदा निर्माण गतिविधि पनि त्यहीअनुसार स्थानान्तरण हुने उनको भनाइ थियो ।
देवकोटाले नेपालमा नीति कार्यान्वयन प्रायः घटनापछि हुने गरेको बताए  । समस्या उत्पन्न भएपछि मात्रै नियम कडा बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सहरी योजना कमजोर हुने उनको भनाइ थियो  ।
भवन निर्माणको अनुगमन अर्को ठूलो समस्या रहेको देवकोटाले बताए  ।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित स्थानीय तहहरूले कतिपय अवस्थामा अवैध निर्माण रोक्न पर्याप्त कर्मचारी नभएको बताउने गरेका छन् । उनले व्यावसायिक इन्जिनियर र आर्किटेक्टको प्रमाणिकरण प्रणालीलाई बलियो बनाएर राज्यको अनुगमन भार घटाउन सकिने धारणा राखे ।
कुनै इन्जिनियर वा आर्किटेक्टले निर्माणको प्रमाणिकरण गरे त्यसको जिम्मेवारीसमेत उसैले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सके स्थानीय तहले हरेक संरचना प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने भार कम हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले सहरी विकासका नाममा स्थानीय तहहरूले प्राविधिकलाई छुट्टाछुट्टै दर्ता र शुल्कको प्रक्रियामा बाँध्दा पनि समस्या उत्पन्न हुने बताए  ।
देशभर काम गर्न चाहने प्राविधिकले धेरै स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावसायिक रूपमा झन्झटिलो भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले आफ्नै बस्तीको इतिहासबाट सिक्नुपर्छः वीरेश शाह 
अर्बन डिजाइनर तथा शिक्षाविद् आर्किटेक्ट वीरेश शाहले नेपालमा सहरी योजना र बस्ती विकास गर्दा स्थानीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल र समुदायको संरचनालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।
उनका अनुसार नेपालका पुराना बस्ती कुनै एउटै परियोजनाबाट निर्माण भएका होइनन् । स्थानीय आवश्यकता, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक गतिविधि र समुदायको सम्बन्धका आधारमा ती बस्ती विस्तार भएका हुन्  ।
त्यसैले आधुनिक बस्ती विकासमा पनि स्थानीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो । शाहले सहरी विकासलाई सडक, ढल र भवन निर्माणको प्राविधिक विषयमा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताए ।
एउटा बस्ती ठूलो हुँदै जाँदा त्यसको आफ्नै आर्थिक प्रणाली, समुदाय, संस्कृति, इतिहास र वातावरणीय सम्बन्ध निर्माण हुने भएकाले सहरी योजनामा यी सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो  । शाहले सहरी योजना तथा विकासको शिक्षालाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए  ।
उनका अनुसार अहिले सहरी योजना शिक्षामा इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरको प्राविधिक पक्षको प्रभाव बढी छ । तर शहर भनेको भवन र सडकको समूह मात्रै होइन ।
त्यसमा अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, संस्कृति र समुदायको पहिचानसमेत जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सहरी योजना अध्ययनमा अर्थशास्त्री, भूगोलविद्, मानवशास्त्री तथा अन्य विषयका विज्ञलाई समेत जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शाहले सरकार, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, डेभलपर, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए  । उनका अनुसार यस्तो सहकार्यबाट नेपालका आफ्नै शहरको अध्ययनमा आधारित ज्ञान प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।