बार अध्यक्षले भने - चुनाव हुन सकेन भने संसद पुर्नस्थापना

काठमाडौं, ५ असोज - जेनजीको प्रदर्शनपछि न्यायालयमा भएको तोडफोड, आगजनीबाट संस्कार परिवर्तनको चुनौती रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले ‘न्यायपालिका : अस्तित्व रक्षाको सवाल’ विषयमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायालयमा भएको आक्रमणले न्याय माग्नेहरूलाई पनि असर पुर्‍याएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले जेनजीले मात्रै भ्रष्टाचार र सुशासन चाहेकाले आन्दोलन गरेकाले उनीहरूको माग अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरिन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानून सुधार गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।

‘निर्वाचन आयोग समयमै चुनाव गर्नका लागि तयार छ । अर्थमन्त्रीले बजेट पनि विनियोजन गरिसक्नु भयो,’ उनले भनिन्, ‘६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुनुपर्छ ।’ उनले आफू न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षताका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताइन ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले अबको ६ महिनामा स्वतन्त्र चुनाव हुन सकेन भने संसद स्वतः पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बारको धारणा रहेको बताए । ‘अहिले प्रतिनिधिसभा स्लीपिङ मोडमा गएको छ । यसका बारेमा बारले आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको छ,’ उनले भने । 

यदि चुनाव हुन नसकेको खण्डमा देशको निकासका लागि प्रतिनिधिसभा ब्यूताउँनुपर्ने बताए । बार अध्यक्ष मिश्रले जेनजी आन्दोलनले संस्कार परिवर्तनको चुनौती थपेको उल्लेख गरे । ‘संस्कार परिवर्तनका आन्दोलन विरलै हुन्छन् । पात्र मात्रै परिवर्तन हुँदै जाँदा समस्या थुप्रिँदै जाने चुनौती आउँछन्,’ उनले भने ।

कानून व्यवसायीले पनि उपभोक्तालाई सेवा दिने क्रममा कमी कमजोरी भएका भए सच्चिनका लागि सबैलाई आग्रह गरिसकिएको उनले बताए । उनले अहिले जलाइएको सर्वोच्च अदालतलाई म्यूजियमका रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्चमा २०१३ सालदेखि २०६५ सालसम्मका मिसिल ध्वस्त भएको बताए । कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीको पहिलो आक्रमण अदालतमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘थुनामा रहेका कैदीबन्दीको प्रतिशोधका कारण अदालतहरूमा तोडफोड, आगजनी भएको छ,’ उनले भने, ‘अदालत कति असुरक्षित रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । भदौ २४ मा मात्रै नभएर कपिलवस्तुमा २५ गते बिहान कैदीबन्दी भागेपछि त्यहाँको अदालतमा आक्रमण भएको छ ।’ अब सर्वोच्चमा मिसिल प्राप्तिको चुनौती रहेको बताए । साथसाथै न्याय सम्पादनका लागि न्यायाधीशको मनोबल उच्च राख्दै सुरक्षा दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । 

‘सर्वोच्चको रणनीतिक योजना अनुसार टिम बनाएर छिटोभन्दा छिटो प्रविधिलाई पूर्ववत रुपमा सञ्चालन गर्न लागि परेका छौं,’ मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले भने, ‘भौतिक र साइबर सुरक्षाको चुनौती छ । साथसाथै अदालतले डिजिटलरुपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ ।’

अदालतले पक्ष विपक्षलाई बराबर न्याय दिन नसक्ने र एकले जित्ने अर्कोले हार्ने भएकाले हार्ने समूहले अदालतलाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने गरेको पनि उनको तर्क छ । ‘सबैलाई जिताएर न्याय दिन सकिँदैन । तर, हार्नेले पनि विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले र धर्मेन्द्र झाले अदालतका मिसिल जलाइनु भनेका न्याय खोजिरहेका व्यक्तिको न्याय मार्नु भएको बताए । न्याय सम्पादनलाई लिकमा डोर्‍याउनका लागि सबैले आवश्यक र सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।