सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या र समाधानका उपाय

सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारीहरू नै सार्वजनिक सेवा हुन् । सरकार, सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीद्वारा व्यक्ति तथा नागरिकको आधारभूत, आकस्मिक र विकासात्मक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उत्पादन, प्रवाह र वितरण गर्ने सेवालाई बुझिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्र वा समुदायबाट समेत प्रदान गर्न सक्छ । यो सशुल्क वा निःशुल्क पनि हुन सक्छ । यद्यपि जनताले शुल्क तिर्न नसकेपनि कतिपय सेवाहरूबाट जनतालाई वञ्चित गराउन सक्दैन । 
राज्य र सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई निःशुल्क, सशुल्क वा अन्य कुनै प्रकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनतालाई अधिकतम सेवा दिनु आधुनिक राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो । राज्यद्वारा प्रवाहित सेवा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राज्यको क्षमतामा भर पर्दछ । यस्तो सेवाको दायरा व्यापक हुनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको हुन्छ । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष यथेष्ठ सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । 
जनता नै शासन ब्यवस्थाको आधार र हिमायती भएकोले जनताको हकहित र संरक्षण अभिवृद्धि गरी आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर उच्च बनाउन, सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकको निम्नलिखित भूमिका हुन आवश्यक छ । 
सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नु, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नु । नागरिक बडापत्र, ऐन नियमको परिपालना गर्ने, गुनासो सुनुवाई, हेल्पडेस्कको ब्यवस्था, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ब्यवस्था लगायत, नागरिक बडापत्रको परिपालना गर्ने, राज्यका नीति तथा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हाँसिल गर्ने, तोकिएका कागजातहरू पेश गर्ने, आफ्ना अधिकार र सीमाको जानकारी हासिल गर्नु । शान्त र शालीन व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, राजनीतिक तथा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नखोज्ने, निर्दिष्ट तोकिएका प्रक्रिया तथा नियमहरूको अवलम्बन गर्ने, सेवा प्राप्त हुन नसकेमा वा केही गुनासो भएमा तोकिएको पदाधिकारी वा निकायमा उजूरी गर्ने, निर्धारित समयको पालना गर्ने र तोकिएको समयमा उपस्थित हुने लगायत । सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न माध्यम तथा उपायहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ । 
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सुशासन र प्रशासन विकासको कार्यमा राज्यले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्रमुख मार्गदर्शक नीतिको रूपमा आत्मसात गरेको छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रविधिमार्फत् सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको साथै एकीकृत डाटाबेस निर्माणमार्फत् राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक नीति र सेवा प्रवाह कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ तथा प्राथमिक कार्यको तालिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) सम्बन्धी उजुरी कुल उजुरीको एक तिहाइभन्दा बढी रहेको छ भने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी उजुरीसमेत यही तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा यसबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा यसबाट ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेत गरी २०८२ असारसम्म लेखापरीक्षणबाट आंैल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख पुगेको छ ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबाट सिर्जित दायित्वलाई संविधान, नीति, कानून तथा कार्यक्रममार्फत् आन्तरिकीकरण गरिँदै आएको छ । सोही क्रममा विषयगत समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मजमा सकिय सहभागिता जनाउने कार्य हुँदै आएको छ । अध्ययनबाट प्रायः आवधिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश भए पनि केही प्रतिवेदन लामो समयदेखि पेश हुन बाँकी रहेका छन् । प्रतिवेदन तयारीमा सरकार परिवर्तन, संस्थागत निरन्तरताको कमी, अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरी, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण प्रणालीको कमजोरी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अध्ययनले प्रतिवेदन तयारीलाई समयबद्ध, एकरूप र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा स्थायी प्रकृतिको समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
सन्धि प्रतिवेदन सूचक तयार गरी प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने तथ्याङ्क, भाषा र विषयवस्तुमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन तपारीमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा समितिबाट प्राप्त सिफारिसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष यस अध्ययन प्रतिवेदनको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई निजामती सेवाअन्तर्गतका विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीतर्फ ५० हजार ७ सय ६८ दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तो दरबन्दी संख्या २०८२ असारमा ५१ हजार ४ सय ५ रहेको थियो ।
सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको संख्या १२.० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म निजामती किताबखानामा दर्ता भएका तीन तहका सरकारी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको संख्या ३०.० प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५४.७ प्रतिशत महिला र ४५.३ पुरुष कर्मचारी रहेका छन् । संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिलाको सहभागिता १०.४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ फागुनसम्म निजामती किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीमध्ये सङ्घमा कार्यरत कर्मचारी ४६.८ प्रतिशत, प्रदेशमा कार्यरत १६.२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कार्यरत ३७.० प्रतिशत कर्मचारी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८ जिल्लाका २१ सङ्घीय कार्यालयको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १५ सरकारी कार्यालयको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लोकसेवा आयोगबाट कुल सिफारिस संख्या २ हजार ५ सय ९२ मध्ये सम्बन्धित समावेशी समूहका विज्ञापनबाट १ हजार ५६ (४०.७ प्रतिशत) र खुला विज्ञापनबाट १ हजार ३ सय ४० (५९.३ प्रतिशत) सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विभिन्न सेवा समूहमा सिफारिस भएका १ हजार १ सय ४७ जना मध्ये ४ सय ८४ जना समावेशी समूहतर्फ सिफारिस भएका छन् । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू भएको आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि २०८१÷८२ सम्म विभिन्न समावेशी समूहको विज्ञापनबाट जम्मा २६ हजार २ सय ७४ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र र कूटनीतिको विकास कार्यमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालका विदेशस्थित ३१ राजदूतावास, ३ स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास समेत ४४ नेपाली नियोग रहेका छन् । दक्षिण एसियाको पहिलो राष्ट्रको रूपमा २०७८ मङ्सिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्न सुरु भएपश्चात हालसम्म ५५ लाख १६ हजार ३ सय ९८ थान राहदानी जारी भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १३ लाख १३ हजार २ सय ५४ थान विद्युतीय राहदानी जारी गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो संख्या ८ लाख १९ हजार ४ सय ३४ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ र चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अन्य लिइका क्रमशः १० र ३ को राहदानी विवरण सम्बन्धित आर्थिक वर्षको पुरुषको संख्यामा समावेश गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि पन्ववाचक राहदानीको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जारी भएका राहदानीमध्ये पुरुषतर्फ (अन्य लिङ्गका सहित) ६८.२ प्रतिशत र महिला ३१.८ प्रतिशत रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष यस्तो हिस्सा क्रमशः ७०.६ प्रतिशत र २९.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस आर्थिक वर्षमा शान्ति सुरक्षाको विकास कार्यमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सीमा सुरक्षातर्फ सशस्त्र प्रहरीबाट ४६० स्थानमा सीमा क्षेत्रका पूर्वाधार सुधार र ४९८ सीमा स्तम्भको मर्मत÷पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । पश्चिम नेपाल भूकम्प र वि.सं. २०८१ को मनसुनजन्य विपद् पश्चात १ लाख २० हजार ९ सय १३ संरचना क्षतिग्रस्त भई अनुमानित १ खर्व ९ अर्ब २२ करोड ९६ लाख लागतको पुनर्लाभ योजना २०८१–८२÷२०८३–८४ तयार भएको छ। सन् २०२५ मा अध्यागमन विभागबाट विभिन्न प्रकारका ८ लाख ६३ हजार ३ सय ६९ भिषा जारी भएका छन् । जारी भएका भिषामध्ये पर्यटक भिषा ९६.१ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२४ मा ८ लाख ३३ हजार ६ सय १ भिषा जारी भएका थिए ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म ६१० उजुरी फछ्र्याैट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ६६७ उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए । यस आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको न्यायिक समितिका लागि विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा निर्देशिका, २०७९ तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका २६ हजार ३७० उजुरीमध्ये ५३.२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४९.७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा ११६ मुद्दा दायर भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १०२ मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षको प्रदेशगत उजुरीको आधारमा मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सरकारी÷सार्वजनिक निकाय विरूद्ध बढी तथा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका यस्ता निकाय विरूद्ध कम उजुरी परेका छन् ।
सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको संख्या १२.० प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनसम्म २८.५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवामा महिलाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस सेवामा कार्यरतमध्ये ४९.७ प्रतिशत महिला रहेका छन् । संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिलाको सहभागिता ८.५ प्रतिशत रहेको छ । लोक सेवा आयोगबाट २०६४ सालदेखि तोकिएको समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुँदै आएको छ । यसअनुरूप, गत आर्थिक वर्ष समावेशी समूहबाट १,४६० व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा देखा परेका समस्या, बाधा तथा चुनौतीहरूमा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबारे अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधि समयसापेक्ष प्रयोग गर्नु, दुर्गम बस्तीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्नु, नागरिकको प्रविधिमाथिको आर्थिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु, विद्युतीय कारोबारलाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र प्रभावकारी तुल्याउनु, एकीकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्नु, आमसञ्चारका माध्यममा प्रसारित समाचार मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु साथै भ्रामक समाचारको नियमन एवम् नियन्त्रण गर्नु । सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, सेवाहरू जनताको आवश्यकता अनुसारको नहुनु, सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु, सेवा प्रक्रियामुखी वा केन्द्रमुखी हुनु, सेवाग्राहीको सहभागिता न्यून भएको देखिन्छ । सेवा वितरण कार्यलाई भ्रष्टाचारले दुषित तुल्याउनु, सेवाग्राही मूल्यांकन ब्यवस्था नहुनु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धाको कमी हुनु, नातावाद, कृपावाद हावी भएको छ । कर्मचारीमा जनसेवाको भाव कम हुन गएको देखिन्छ । सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा नल्याइनु, सबै स्थानमा पूर्वाधारको कमी हुँदा जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु लगायत, के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा बृद्धि हुन्छ, सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, पूर्ण र खुला सूचनाको प्रवाह गर्ने, छलफल र संलग्नता, पहुँच विस्तार, गल्ती कमजोरीको सुधार, स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग नभएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनको समस्या, बाधा तथा चुनौतीलाई हटाउने उपायहरूमा सेवा नागरिकको अधिकारहरूमा स्थापित हुनुपर्दछ । सेवा दिनेको अनुकूल होइन, लिनेको अनुकूलमा हुनुपर्दछ । सेवा गुणस्तरीय र मितव्ययी पनि हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाह गर्दा जनसहभागितालाई ध्यान दिन सकेमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । जनताले रोजेको, खोजेको र आवश्यकता ठह¥याएको सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई सेवा छनोटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवाले सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्दछ । सेवा वितरण गर्ने प्रणाली छरितो हुनुपर्दछ । सेवा तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्दछ । सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने गरी बाध्यकारी सेवा सुविधाहरू जस्तो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नागरिक हित प्रवद्र्धन गर्न र जनताको क्षमता, दक्षता अभिबृद्धि गर्न उपलब्ध गराउने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी, सूचना आदिको प्रवाह गरिनु आवश्यक छ । 
सोह्रौं योजना आर्थिक वर्ष (२०८१÷८२–२०८५÷८६) मा सार्वजनिक तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू (सार्वजनिक– निजी साझेदारी, सहलगानी, लागत साझेदारी, हरित जलवायु वित्त) को प्रभावकारी परिचालन, वस्तुगत विनियोजन, खर्च क्षमता अभिवृद्धि तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानूनी सुधार गर्ने, यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्भावनाका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने; सडक मर्मत खर्च प्रणालीलाई तहगत सरकारहरूमा लागु गर्दै जाने र सडक बोर्डलाई स्रोत परिचालनका लागि स्वायत्त रूपमा स्रोत प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युत र जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई वैदेशिक लगानीमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने; जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत विकासको दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा अङ्गिकार गर्ने आदि जस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको पाइन्छ । 
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके स्थानीय तहको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भएको हुने, सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सुशासनको प्रवद्र्धन भएको हुने, समावेशी तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि भई विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय थप लाभान्वित भएको हुने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप व्यवस्थित भएको हुने, स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासन लागू भएको हुने र वित्तीय सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारहरूको समेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 
वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, स्थानीय निकायहरूको समय सापेक्ष पुनर्संरचना र क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु, विषयगत निक्षेपणको कार्य प्रभावकारी बनाउनु, नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास गर्नु, स्थानीय निकायलाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण गरी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको दृष्टिले सक्षम एकाइको रूपमा स्थापित गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । संविधान जारी भएपश्चात् जनताको विश्वासका साथ विकास कार्य अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुनु, केन्द्रीयस्तरका कार्यक्रमहरू क्रमशः स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने गरेबाट अनुभव र दक्षता वृद्धि हुनु, स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले जनतामा शासनप्रतिको सचेतना, सहभागिता तथा अधिकारप्रतिको चासो बढ्दै जानु, विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सहभागिता र स्वामित्व बढ्नुजस्ता अवसर रहेका छन् ।
(लेखक हाडा अर्थ विश्लेषक तथा अवकासप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् ।)