एसियाली राजमार्ग अव्यवस्थाले स्थानीयवासीलाई सास्ती

झापा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति भइरहेको काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको निर्माणलाई व्यवस्थित गरी यात्रुमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको ९५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसमध्ये काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर पूर्वी खण्ड निर्माणको ठेक्का इभ्रास्कन कालिका जेभीले पाएको छ ।
निर्माणका क्रममा यातायात व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा अव्यवस्थित डाइभर्सन, खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा यात्रु र स्थानीयवासीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढेको छ ।
झापा क्षेत्र नं २ की सांसद एवं प्रतिनिधिसभाकी निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले आयोजनाका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गरी निर्माण कार्यलाई यात्रुमैत्री बनाउन आग्रह गरेकी छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख सन्तोष राई, एसियाली राजमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर आश्रय महत र निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक टोलीसँगको छलफलमा उनले निर्माणको प्रगति, ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रुले भोगिरहेका समस्या समाधानबारे चासो राखेकी थिइन् ।
छलफलमा आयोजना प्रतिनिधिले हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आगामी चार महिनाभित्र ७० प्रतिशत पु¥याई चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद रानामगरले जानकारी दिइन् । 
उनले निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै सुरक्षित आवागमन, व्यवस्थित डाइभर्सन, पर्याप्त साङ्केतिक चिह्न र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकी छन् । धुलो तथा प्रदूषण नियन्त्रण र चाडपर्वका बेला वैकल्पिक मार्गको नियमित मर्मतसम्भार गर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।
यसैबीच, उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाविरुद्ध दबाबमूलक अभियान थालेको जनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष आचार्यले सडकमा खाल्डाखुल्डी, धुलो र हिलोका कारण यातायात व्यवसायी, यात्रु तथा बजार क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएको बताए ।
पार्टीले सरकारी निकायमा जनगुनासो पु¥याउनुका साथै काँकडभिट्टामा साङ्केतिक विरोध कार्यक्रम गरेको उनले जानकारी दिए । निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, सुरक्षित यात्रालाई प्राथमिकता दिन र ठेक्का सम्झौताका यात्रुहितसम्बन्धी सर्त पालना गर्न पार्टीले माग गरेको छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार एसियाली राजमार्गको स्तरोन्नति विसं २०८३ माघ १८ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । विसं २०८० माघ १९ गते सुरु भएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ८४ दशमलव ९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५ दशमलव १ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।