नेभिगेशन
विश्व

नेतृत्वमा महिला बढे पनि व्यवस्थापकीय तहमा असमानता कायमै

काठमाडौं । विश्वभरका कम्पनीमा उच्च नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या सन् २०१३ यता बढ्दै गए पनि व्यवस्थापकीय तहमा लैंगिक असमानता कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले जनाएको छ । संस्थाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले संस्थागत नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार महिला सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएका कम्पनीको हिस्सा सन् २०१३ मा १३.१ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष बढेर ३०.९ प्रतिशत पुगेको छ । महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएका कम्पनीको हिस्सा पनि सोही अवधिमा २३.४ प्रतिशतबाट बढेर २८.२ प्रतिशत भएको छ ।
तर समग्र संस्थागत संरचनामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने महिलाको हिस्सा ३०.५ प्रतिशत मात्रै छ । सन् २००० मा यो २४.५ प्रतिशत थियो । अर्थात् २५ वर्षमा व्यवस्थापकीय तहमा महिलाको सहभागिता करिब ६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढेको छ ।
९९ देशका ११ हजार ९५७ कम्पनीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
सन् २०२५ मा झन्डै तीन चौथाइ कम्पनीले लैंगिक समानता र विविधतासम्बन्धी नीति वा सोही प्रकृतिका व्यवस्था लागू गरेका थिए । तर मातृत्व बिदाजस्ता कार्यक्रमसहित समानता प्रवर्धन गर्ने पहल कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीको हिस्सा घटेको छ । सन् २०१८ मा यस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने कम्पनी ३७.४ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष २६.५ प्रतिशतमा झरेको आईएलओले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ७० प्रतिशत कम्पनीले यस्ता कार्यक्रमबाट व्यावसायिक नतिजा राम्रो भएको बताएका थिए । महिलाको व्यवस्थापकीय सहभागिता बढाउने कार्यक्रमबाट नाफा बढेको बताउने कम्पनीमध्ये ८७.४ प्रतिशतले कम्तीमा पाँच प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको उल्लेख गरेका थिए । सकारात्मक परिणाम देखिँदादेखिँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कम्पनीको सक्रियता घट्नु चुनौती बनेको छ ।

युरोपमा सीईओमध्ये महिला आठ प्रतिशत मात्रै
युरोपमा पनि उच्च नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । प्रमुख कार्यकारी छनोट गर्ने संस्था स्पेन्सर स्टुआर्टले युरोपका प्रमुख सेयर बजारमा सूचीकृत ४८९ कम्पनीका दुई हजार सात सयभन्दा बढी उच्च पदस्थ अधिकारीको अध्ययन गरेको छ । अध्ययनअनुसार सीईओमध्ये महिला आठ प्रतिशत मात्रै छन्, जबकि सञ्चालक समितिमा उनीहरूको हिस्सा २८ प्रतिशत छ ।
मानव संसाधन प्रमुखमध्ये ६४ प्रतिशत र कानुनी मामिला प्रमुखमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । तर वित्त प्रमुख (सीएफओ) मा २१ प्रतिशत र सञ्चालन प्रमुख (सीओओ) मा १७ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । सर्वोच्च नेतृत्वको बाटो मानिने यी पदमा महिलाको कम उपस्थितिले उनीहरूको सीईओ बन्ने अवसर पनि सीमित बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । कम्पनीका उच्च कार्यकारी नियुक्तिमध्ये ५७ प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट हुने भएकाले पनि यो असमानताले दीर्घकालीन असर पार्ने संकेत छ ।
स्पेन्सर स्टुआर्टकी वरिष्ठ परामर्शदाता रुथ करनले नेतृत्व तहमा विविधता बढाउने प्रयासमा प्रगति भए पनि त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान नदेखिएको बताइन् । ’विविधतायुक्त नेतृत्व टोली निर्माण गर्ने दिशामा स्पष्ट प्रगति भएको छ । तर यी तथ्यांकले त्यो प्रगति समान रूपमा अघि नबढेको देखाउँछन्,’ उनले भनिन् ।
युरोपका अन्य देशको तुलनामा बेलायतमा अवस्था केही राम्रो छ । एफटीएसई १०० कम्पनीका उच्च कार्यकारी पदमध्ये ३७ प्रतिशतमा महिला छन्, जुन स्विडेन (४२ प्रतिशत) पछि युरोपमै दोस्रो हो । अभिभा, बीटी ग्रुप, भोडाफोन ग्रुप र बीपीजस्ता कम्पनीको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । यसैबीच, ग्रिन किङले आफ्नो २२७ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले प्रमुख डिजिटल तथा व्यावसायिक अधिकारी क्लेयर प्रेस्टन–बियरलाई आगामी फेब्रुअरीदेखि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
तर बेलायतमा कोटा र विविधता, समानता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको विरोध बढेसँगै यस्ता प्रयास ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

नेपालमा पनि माथि पुग्दा घट्दै महिला
नेपालको अवस्था पनि फरक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार छ निजी वाणिज्य बैंकका कर्मचारीमध्ये ४२ प्रतिशत महिला छन् । तर मध्यम व्यवस्थापकीय तहमा उनीहरूको हिस्सा २७ प्रतिशत र वरिष्ठ व्यवस्थापकीय तहमा २३ प्रतिशतमा झर्छ ।
आईएफसीको सन् २०२० को जलविद्युत् क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनमा अझ कमजोर तस्बिर देखिएको थियो । २० कम्पनीका एक हजार ५३५ कर्मचारीमध्ये महिला १५५ जना (१० प्रतिशत) मात्रै थिए । १३२ सञ्चालकमध्ये १२ जना (नौ प्रतिशत) र कार्यकारी तहमा आठ प्रतिशत महिला थिए । दुर्गम आयोजना क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र प्राविधिक शिक्षामा महिलाको कम सहभागितालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको थियो ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सन् २०२६ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको अनुरोधमा ९० महिला व्यवस्थापकसँग गरेको सर्वेक्षण तथा अन्तर्वार्ताले पनि व्यवस्थापकीय र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अवरोध क्षमताको होइन, संरचनाको
अध्ययनहरूले महिलालाई पछाडि पार्ने मुख्य कारण व्यक्तिगत क्षमताको कमी नभई संस्थागत र सामाजिक अवरोध भएको देखाएका छन् । आईएफसीको अध्ययनमा सहभागी ७९ प्रतिशत महिला कर्मचारीले वरिष्ठ पदमा पुग्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर ७५ प्रतिशतले आफ्नो कामको मूल्यांकन निष्पक्ष नहुने ठानेका थिए भने ४५ प्रतिशतभन्दा कम महिलाले मात्र कोचिङ वा मेन्टरिङको अवसर पाएको बताएका थिए । घरायसी जिम्मेवारी, बालबालिकाको हेरचाह, काम गर्ने समयको लचकताको अभाव र बढुवामा हुने विभेद पनि बाधक बनेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा महिलाको शिक्षा र रोजगारी बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन । निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्ने अवसर, निष्पक्ष मूल्यांकन, नेतृत्व विकास तालिम, पारिवारिक जिम्मेवारीमा संस्थागत सहयोग र बढुवामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी तहमा महिलाको उपस्थिति बढ्दैमा नेतृत्वमा समानता स्थापित हुँदैन भन्ने सन्देश नेपाल र विश्वभरका अध्ययनले दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्