सिन्धुपाल्चोकका १० जलविद्युत्सँग निःशुल्क शेयर माग

काठमाडौं, ९ असोज - सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका बासिन्दाले १० वटा जलविद्युत् आयोजनासँग निःशुल्क शेयर मागेपछि आयोजना प्रवर्धक कम्पनीहरू तर्सिएका छन् । ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकाशी जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिने सहमति गरेपछि स्थानीय हौसिएका हुन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा माग गर्दा शेयर पाइने रहेछ दबाब बढाउने क्रम सुरु भएको हो ।

जुगलका बासिन्दाले गाउँपालिकाभित्रका आयोजनाले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिनुपर्ने र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने माग राखी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । जुगलका विभिन्न वडाका ४३ जना स्थानीयबासीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनी पनि छ ।

गाउँपालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न र निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल लगानीको १० प्रतिशत हुन आउने शेयर स्थानीयमा निःशुल्क बाँडफाँड गरिनुपर्ने माग उक्त पत्रमा छ । सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूसहित स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीका अवसरहरू दिनुपर्ने र निर्माण कार्यमा स्थानीय युवालाई सहभागी गराउनुपर्ने माग उक्त पत्रमा छ ।

उक्त गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न र निर्माणधीन गरी १० वटा आयोजना छन् । बलेफी हाइड्रोवापर कम्पनीले प्रवर्धन गरेको ३६ मेगावाटको बलेफी, मुनलाइट हाइड्रोपावर कम्पनीका २२.१४ मेगावाटको बलेफी ‘ए’, सेवा हाइड्रोपावरको १.५ मेगावाटको आयोजना छ । यस्तै राइजिङ हाड्रोपावरको १.५ मेगावाट, गाउँघर उज्यालो हाड्रोपावरको १.५ मेगावाट, याम्बुलिङ हाड्रोपावरको ७ मेगावाट, बलेफी इनर्जी हाड्रोपावरको ४० मेगावाट, अप्पर बलेफी हाड्रोपावरको ३६ मेगावाट, नेशम खोला हाड्रोपावरको ४१ मेगावाट र सीता हाड्रोपावर कम्पनीको ४६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना छ ।

‘सुरुदेखि नै राख्दै आए पनि हाम्रा मागहरूको सुनुवाइ कहिल्यै गरिएन । उल्टै हामीलाई विभिन्न बाहिरको शक्तिहरू खटाएर धाकधम्की दिने गरियो ।' स्थानीयले भनेका छन्, 'हामीले आफ्नो हकअधिकारको निम्ति परियोजना नजिक आवाज उठायो भने पनि सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाले डरत्रास देखाएर लखेट्थे । हाम्रो आवाजहरूलाई दबाएर राख्थे ।' 

‘परियोजनालाई आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा स्थानीयवासीको घरजग्गा खेतबारीभित्र मनपरी मेसिन लगाएर बाटो खनजोत गर्दा वर्षायाममा बाढीपहिरोले दुःख दिएको छ । बस्तीमुनि सुरुङ खोपेर त्यहाँका भूभागहरू सबै चर्किएर चिराचिरा भएको कारण माथिबाट पहिरो खसी २०० घर पुरिए, ४० भन्दा बढी स्थानीयको मृत्युसमेत भएको छ ।' सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'अहिले नेपाल सरकारले बस्ती व्यवस्थित गर्दिन्छु भनेर पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित गराउँदा जताततै छरिएर बसिएको अवस्था छ । यस्तो हुँदा पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।’ 

स्थानीय सरकारले फाइदा लुटिरहेको आरोप लगाइएको पत्रमा केही आयोजनाले आइपीओ खुलाएपछि लगानी गर्ने क्षमता निकै कम भएकाले गाउँले शेयरधनी बन्न नसकेको भनिएको छ । ९० प्रतिशत बासिन्दा स्थानीय स्रोतसाधनका मालिक भएर पनि आयोजनाबाट फाइदा पाउन नसकेको जिकिर पत्रमा गरिएको छ ।

यसअघि जेनजी समूहले गरेको आन्दोलनको मौका छोपी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनासँग स्थानीयले निःशुल्क शेयर माग्दै आयोजनास्थलमै धर्ना दिएका थिए । 

माथिल्लो भोटेकोशीको प्रवर्धक भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यसअघि ६ प्रतिशत शेयर दिने सहमति गरेको थियो । आयोजना सञ्चालनको दुई दशक भइसक्दा पनि वितरण गरेको भने थिएन । आन्दोलनको मौकामा दबाब दिएका स्थानीयले अब ६ होइन १० प्रतिशत चाहिन्छ भन्दै धर्ना दिन सुरु गरेका थिए । 

दबाबपूर्ण मागमा गत साता सहमति भएको थियो । भोटेकोशी पावर कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर दिने सहमति गरेका कारण जुगलमा पनि आयोजनामाथि दबाब बढेको हो । स्थानीयले गाउँपालिकाभित्र आयोजनालाई पनि लक्षित गरी निःशुल्क शेयरसहितका माग राखेका हुन् ।

स्थानीयले कुन आधारमा निःशुल्क शेयर मागेको भन्ने सम्बन्धमा केही बुझ्न नसकेको प्रवर्धक उमेश कसजुले बताए । उनले भने ‘स्थानीयले पठाएको पत्रका सम्बन्धमा मलाई धेरै जानकारी छैन ।’

माथिल्लो भोटेकोशी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएको तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो भोटेकोशीलाई डलरमै भुक्तानी गर्छ ।

डलर स्कालेसनसँगै विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो भोटेकोशीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको रकम पनि बढ्छ । तर, अहिले स्थानीयले निःशुल्क शेयर मागेका जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरेका-गरिरहेका आयोजना हुन् । यी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण भएका-भइरहेका हुन् । यी आयोजनाले स्वपुँजी लगानीको १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिँदै आएका छन् ।

स्थानीयले निःशुल्क शेयर मागेर पत्र लेख्न थालेपछि यसले लगानीकर्तालाई आतंकित बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई साधारण शेयर निष्कासनको अनुमति दिन रोकेकाले पनि यो समस्या आएको उनले दाबी गरे ।

‘माथिल्लो भोटेकोशीले पहिले नै स्थानीयसँग सहमति गरिसकेर पनि यतिका वर्षसम्म नदिएका कारण अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीयले माग राखे पनि अहिलेको कानूनी प्रावधानअनुसार निःशुल्क शेयर दिन मिल्दैन ।’