छोराछोरीले नागरिकतामा आमाको मात्रै नाम पनि लेख्न पाउने

काठमाडौं, ९ असोज - प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ जारी भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै अबदेखि नागरिकतामा आमा र बा बराबर हुनेगरी कानूनमा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

संघीय संसदले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक साउन १८ मा पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । आमाको नाममा नागरिकता पाउन सक्नेगरी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हुनेगरी कानूनमा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । 

नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउँदै आमाको नामबाट मात्रै पनि छोराछोरीले नागरिकता लिन पाउने सुनिश्चितासहित संघीय संसद्ले विधेयक पारित गरेको थियो । देशमा अकस्मात् आएको परिवर्तनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । 

भदौ २३ र २४ को जेनजीको प्रदर्शनपछि देशमा शासन सत्ता नै परिवर्तन भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनिसकेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ऐन संशोधन गरिएकाबारे असोज ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

आमा वा बाबु एकजनाको नाम उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । कसैले आमाको नाम उल्लेख गर्दिनँ वा बा को मात्र राख्छु भन्न पनि पाउनेछन् । आमा र बाबाको समान हक विधेयकमा कायम गरिएको मात्रै हो । बुबाको ठेगाना पत्ता नभएको, बुबाले नागरिकता दिन असहयोग गरेमा पनि आमाको नामबाट सहज ढंगले लिन पाउनेछन् । 

‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बसोबास गरेकाको बाबु सम्पर्कविहीन भई, बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा आमाले बाबु यिनै व्यक्ति हुन् भनी पहिचान गराउन नसके ...आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान हुन नसकेको मानिनेछ’ ऐनमा थपिएको छ ।

१६ वर्ष नपुगेकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नाबालक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा बस्दा जन्मेको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भएका छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बुबाको नाम छ भने पनि नागरिकतामा नराख्न पनि पाइन्छ । यदि आमा वा सन्तानले बुबाको पहिचान खोल्न सक्दैन र स्वघोषणा गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बुबाको नाम राख्नैपर्ने बाध्यता छैन । तर, स्वघोषणा गर्दा गलत ठहरिएमा सजाय र जरिवानासम्म हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्वघोषणा झुठो ठहरिएमा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै अधिकारीले नागरिकता नदिएमा वा मर्का परेको व्यक्तिले गृहमन्त्रालयका सचिवलाई निवेदन दिन सक्नेगरी व्यवस्था छ ।

विदेशी बाबु र नेपाली आमा भएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् । नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मेका, नेपालमै स्याथी बसोबास भएका, विदेशको नागरिकता राहदानी नलिएको स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने ऐनमा नयाँ प्रावधान थपिएको छ । 

नेपाली महिलाले बाध्यतावश विदेशबाट गर्भधारण गरी जन्मेका सन्तानलाई पनि आमाकै नामबाट अंगीकृत नागरिकता पाउनेछन् । विदेशबाट विभिन्न कारणले अनिच्छुक गर्भधारण गरेर नेपाल फर्केका आमाले जन्माएका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा निकै समस्या हुँदै आएको थियो । अब यो समस्या समाधान भएको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता नपाएपछि सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले आमाको नाममा नागरिकतामा दिन पटकपटक आदेश गरेको थियो । त्यसै आधारमा जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको पहिचान नभएको मानी वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक जारी भएका परमादेश, फैसलालाई आधार मान्दै कार्यान्वयनका लागि नागरिकता ऐन संशोधन गरेको थियो । विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पनि प्रतिवेदनसहित छलफल भै भदौ १ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । भदौ ६ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेको थियो ।

संविधानको धारा १० को कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरिएको हो । धारा १० मा ‘नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था छ । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ लेखिएको छ । अबदेखि ऐनमा आमाको नाममा सहजै नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

संविधानले आमा वा बुबा नेपाली नागरिक भएमा नागरिकता दिने व्यवस्था सुनिश्चत गरेपनि कानूनमा व्यवस्था नहुँदा पाएका थिएनन् । विधेयक पारित हुने क्रममा संघीय संसद्ले यसलाई ऐतिहासिक कानून भएको दाबी गरेका थिए ।

‘आमाबाट पनि वंश कायम हुन्छ । आमाकै नागरिकताका आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन्’ गृहमन्त्री लेखकले साउन १८ मा प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए । साथसाथै बाबुको पहिचान नभएमा आमाकै नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ ।