घूस मागे फोन र इमेलबाट गर्नुस् उजुरी

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गुनासो र उजुरीका व्यवस्थापन गरेसँगै सरकारका अन्य मन्त्रालयहरू पनि यसमा सतर्क भएर जनताका लागि फोन र इमेलबाट जनताका गुनासो सुन्न तयार भएका छन् । कुलमान घिसिङ नेतृत्वका तीन मन्त्रालयले पनि बिहीबारदेखि काममा ढिलासुस्ती गर्ने तथा घूस माग्ने कर्मचारीहरूविरुद्ध गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । सेवाग्राहीका काममा हुने ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घुस–रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख–हैरानी दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता गतिविधि रोक्न गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

सेवाग्राहीलाई कुनै समस्या परेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, आयोजना तथा मातहतका कार्यालयमा प्रत्यक्ष गुनासो गर्न सकिने वा इमेल र टेलिफोनमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएका हुन् ।

त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी गुनासो इमेलमा पठाउन सकिने छ । साथै टेलिफोनमार्फत जानकारी दिन सकिने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी गुनासोका लागि इमेल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

तीन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा सेवाग्राहीले यसरी पेस गरेका गुनासो प्राथमिकताका आधारमा छिट्टै सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्दै अनियमितता नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।