दशैंमा पनि पाएनन् कर्मचारीले तलब

सप्तरी, १० असोज - स्थानीय तहलाई जनताको सरकार भनिन्छ । तर सप्तरीका धेरै स्थानीय तहहरूमा जनताको होइन, पालिका प्रमुखको ‘मर्जी सरकार’ चलेको छ । कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै केही नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको एकल निर्णय र मनोमानीका कारण कर्मचारीहरू दशैंजस्तो महत्वपूर्ण चाडमा पनि तलबविहीन भएका छन् ।

प्रावधान अनुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १ गतेदेखि १० गतेभित्र बजेट ल्याई असार मसान्तसम्म पारित गरिनुपर्ने हुन्छ । बजेट पारित भएको सात दिनभित्र आर्थिक कारोबार थाल्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये जम्मा आठ वटा पालिकाले मात्र हालसम्म आर्थिक कारोबार सुरु गरेका छन् ।

सबैभन्दा चर्को समस्या खडक नगरपालिकामा देखिएको छ । दशैंको मुखमा तलब नपाएपछि यहाँका शिक्षकदेखि वडा र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् । शिक्षक मोतीलाल साह भन्छन्, ‘दशैं नजिकिँदैछ, तर नगरप्रमुखको हठका कारण हाम्रो तलब रोकिएको छ । चाडपर्वमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।’

नगरप्रमुख जयप्रकाश चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अख्तियारी नदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । पशु शाखा प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, “कार्यालयमा सवारी साधनको इन्धनदेखि दैनिक कामकाज चलाउनै हम्मे भएको छ ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनु बताउँछन्, ‘बजेट पारित भए पनि खर्च गर्ने अधिकार नगरप्रमुखले हस्तान्तरण नगरेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ । कानुनअनुसार कार्य गर्न आग्रह गर्दा पनि नगरप्रमुख बेवास्ता गरिरहनुभएको छ ।’ यता, अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाको अवस्था पनि फरक छैन ।

यहाँ हालै सभा सम्पन्न भएको भए पनि आर्थिक कारोबार सुरु हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएका केशव झालाई स्वागत गर्नुको साटो स्थानीयवासीहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन् । मालपोत कार्यालयमा रहँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा स्थानीयहरू उनलाई पालिकामा स्वीकार्न तयार छैनन् ।

स्थिति तनावपूर्ण बन्दै जाँदा कार्यपालिकाले सातौं तहका कर्मचारी योगेन्द्र प्रसाद यादवलाई आर्थिक जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरे पनि पालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले निर्णय बदर गरेका छन् । उपाध्यक्ष कल्पना चौधरी भन्छिन्, ‘अध्यक्षको रवैया गैरजिम्मेवार छ, कानुनअनुसार निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन दिइएन ।’

शिक्षक दुखन यादवले आरोप लगाए, ‘पालिका प्रमुख प्रायः मदिराको नशामा हुने, पालिकामा हंगामा मच्चाउने र अहिले त बिरामीको बहानामा सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।’ यता, सप्तरीका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख इन्द्र बहादुर लुङ्गेलीका अनुसार हालसम्म आठ पालिकाले मात्र आर्थिक कारोबार सुरु गरेका छन् ।

कारोबार सुरु गरेका पालिकामा डाक्नेश्वरी, सुरुंगा, महदेवा, राजगढ, बलान बिहुल, अग्निसाइर, खडक र हनुमाननगर कंकालिनी हुन् । बाँकी पालिकामा आर्थिक कारोबार ठप्प छ । जसको सीधा असर कर्मचारीको तलबमा परेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वर्षैपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको प्रावधान बनाए पनि कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र कमजोर हुँदा यस्तो समस्या दोहोरिएको हो ।