लगानीमैत्री नीति नहुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा

सरकारी तथ्यांक हेर्दा अहिले देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक छन् । महँगी घट्दै गएको छ भने आर्थिक वृद्धिदरमा पनि क्रमशः सुधार भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न मिल्ने प्रसस्त पैसा छ । ब्याजदर घटेर न्यून विन्दुमा झरेको छ । तर, कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले उपभोग बढ्न नसक्दा उत्पादन बढाउनेगरी लगानी गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उद्योग सञ्चालन गर्दा पर्याप्त विद्युत नपाउने, कच्चा पदार्थको अभाव र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा ऋण लिएर थप लगानी गर्नु जोखिम भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । उपभोग बढ्न नसकेकाले पनि उत्पादन बढाउन उद्योगीहरूले जोखिम मानिरहेका छन् । देशको औद्योगिक नगरी वीरगंजमा अवस्थित अधिकांश उद्योग उत्पादनमा आधारित छन् । तर, सीमा क्षेत्र नजिकै भएका कारण भारतीय बजारबाट हुने अवैध कारोबारदेखि घन्टौंसम्म विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहेका छन् । जसले गर्दा ति उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू ठिकठाक भएको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले किन लगानी बढाउन सकिरहेको छैन । संवाददाता धना ढकालले वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश । 

वीरगंजबाट काठमाडौं कुन शिलशिलामा आउनु भएको हो ?

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिभाशाली महिलालाई सम्मान गर्नेगरी वीरगंजमा आगामी भदौ १४ गते बृहत् नारी समृद्धि सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यसको प्रमुख अतिथि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बनाउने तय भएको हुँदा उहाँलाई नै औपचारिक निमन्त्रणा दिन आएको हूँ । उहाँले पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

अहिले वीरगंज क्षेत्रका उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? कसरी चलिरहेका छन् ?

अहिले वीरगंज क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था राम्रो छैन । हाम्रा सबैजसो उद्योगहरू उत्पादनमूलक उद्योग हुन् । वीरगंजमा धेरै वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । फलाम उद्योग र औषधि उद्योग छन् । पछिल्लो ३ वर्षदेखि वीरगंजका उत्पादनमुलक उद्योगहरूको अवस्था राम्रो छैन । यहाँका कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा उद्योगहरू क्षमताको ३० देखि ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै चलिरहेका छन् ।

के कारणले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ? 

वीरगंजका उद्योगहरूलाई अनियमित विद्युत् आपूर्तिको ठूलो समस्या छ । वीरगंजका कुनै पनि उद्योगले नियमितरूपमा दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । कुन बेला बिजुली आउँछ, कुन बेला जान्छ, पत्तो हुँदैन । आपूर्ति भएको समयमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिगो र गुणस्तरी विद्युत् उद्योगहरूलाई दिँदैन । अर्को ठूलो समस्या स्थानीय सरकार उद्योग क्षेत्रका लागि सहयोगी छैन । राज्यको अस्थिर नीतिले समेत वीरगंजसहित देशैभरका उद्योगलाई धरासायी बनाएको छ । उधारो कारोबार बढी गर्नुपर्ने कारणले गर्दा बजारको अवस्था बिग्रँदा समेत उद्योगहरू अहिले समस्यामा छन् । ग्राहकले उद्योगहरूको उत्पादन उधारोमा लैजाने तर, समयमा भुक्तानी नगर्ने कारणले यसको प्रत्यक्ष मार उद्योगी व्यवसायीलाई परिरहेको छ ।

वीरगंजका उद्योगले विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहेको कुरा गर्नुभयो ? खास समस्या के हो ? 

वीरगंजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अव्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्थापनका कारण उद्योगहरूले नियमित, दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । यहाँका उद्योगहरूले अहिले ट्रिपिङसँगै लो भोल्टेज तथा जथाभावी विद्युत् काटिने समस्या भोग्नु परिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको नालायकी कमजोर व्यवस्थापनको शिकार वीरगंजका उद्योगहरू भएका छन् । दैनिक १२ पटकभन्दा बढी विद्युत् लाइन काटिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले वीरगंजका उद्योगहरूमा आपूर्ति हुनेगरी विद्युत् प्रवाह हुने उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको संरचना नबनाउँदाको परिणाम हामी उद्योगीहरूले भोगिरहेका छौं । वीरगंजसम्म पुग्ने २७५ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने लाइन मात्रै छ तर विद्युत्को माग ५०० मेगावाट छ ।

ढल्केबरमा पर्याप्यत विद्युत् छ, तर, वीरगंजसम्म विद्युत् पुर्‍याउन ढंगको प्रसारण लाइन छैन । त्यही ढल्केबरबाट १ हजार मेगावाट बढी विद्युत् भारतमा जान्छ । तर, देशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले माग अनुसारको विद्युत् आपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले वीरगंजका उद्योगहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत् दिन प्रसारण लाइनका पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न लगानी नै गरेको छैन । उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन हुने हो भने अहिले वीरगंजका उद्योगहरूमा तत्कालै ५०० मेगावाटको विद्युत् माग छ । तर, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण लाइनको संरचना बनाउनु पर्नेमा विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान नै छैन ।

विद्युत् प्राधिकरण यो समस्याका बारेमा जानकार त होला नि ? 

विद्युत् प्राधिकरणलाई कमजोर प्रसारण संरचनाका कारण वीरगंजका उद्योगहरूले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको कुराबारे पूर्ण जानकारी छ । तर,यसले विद्युत प्राधिकरणलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् बिक्री गर्ने हो, त्यो उसले गरिरहेकै छ । राजस्व संकलन गरिरहेकै छ । नेपालमा बिक्री नभएको विद्युत् भारत र बंगलादेशमा लगेर भए पनि बिक्री गरिरहेको छ । मारमा त हामी उद्योगी व्यवसायीहरू परेका छौं । यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

उद्योगका समस्या समाधान गर्न वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले के–कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ ? 

हामीले उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका सबै प्रकारका समस्याको समाधान गर्न सरकार समक्ष पहल गर्दै आइरहेका छौं । वीरगंजका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि पनि धेरै पटक सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । तर, हाम्रो पहलको सुनुवाइ आजसम्म भएको छैन । सरकार हाम्रो कुरा सुन्न तयार नै छैन । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारको गतिविधिलाई हेर्दा लाग्छ कि उसलाई उद्योग विकासको चिन्ता नै छैन । 

हाम्रो देशमा अर्थनीति हाबी हुनुपर्नेमा राजनीति धेरै हाबी भयो । हाबी भएको राजनीति अस्थिर भयो । त्यो राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गयो । एउटा मन्त्री आउने नीति फेर्ने परम्पराले स्थिर नीति छैन, नियम छैन । सुशासन छैन, तर सबैतिर भ्रष्ट्राचार छ । स्थानीय सरकारहरू उद्योगमैत्री छैनन् । त्यहाँ टोले गुण्डा लगाएर गैर कानूनी कर उठाइन्छ । जसले गर्दा देशमा बसेर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नु अपराध गर्नु जस्तो भएको छ । यस्तो हुनुहुँदैन थियो । किनभने अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन उद्योगहरू चाहिन्छ ।

हाम्रा उद्योगहरू सधैं समस्याग्रस्त भएको भन्ने सुन्नमा आइरहन्छ । के कारणले उद्योगहरू दिगोरूपमा सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ?

स्थिर सरकारी नीति नभएका कारण यस्तो भइरहेको छ । सरकारले दिगो आर्थिक नीति बनाएर संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन ग¥यो भने मात्रै केही हदसम्म समस्याको समाधान हुनसक्छ । जुन दलको सरकार आएपनि अर्थतन्त्रमा राजनीति हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । २० वर्षको एउटा आर्थिक नीति संसद्बाट पास भएर लागु भयो भने जुन दलको सरकार आए पनि दीर्घकालीन नीतिबाट चल्ने हो भने देशमा आर्थिक विकास स्वतः हुन्छ । उद्योगीहरूले पनि उद्योग सञ्चालन गर्छन र सरकारलाई कर तिर्छन् । राजनीतिक दलले पनि उद्योगी व्यवसायीले तिरेको करले शासन गरुन ।

देश आर्थिकरूपमा समृद्ध बन्न नसक्नुमा अर्को कारण भ्रष्टाचार हो । हरेक पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार छ । भन्सारमा भ्रष्टाचार छ । यातायातमा भ्रष्टाचार छ । स्थानीय सरकारका निकायमा उस्तै भ्रष्ट्राचार छ । भ्रष्ट्राचार नभएको त कुनै ठाउँ नै छैन । उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्नु भनेको अपराध गर्नुजस्तै भएको छ । त्यसैले बिग्रिएको हो । 

अहिले कुन प्रकारका उद्योगको अधिक सम्भावना देख्नुहुन्छ ? 

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको जलस्रोत क्षेत्र हो । जलस्रोतमा पनि जलविद्युत् उत्पादन तथा व्यापारको ठूलो सम्भावना छ । त्यसपछिको सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा पर्यटन पर्दछ । पर्यटनमा पनि होटल क्षेत्रको सम्भावना धेरै छ । तेस्रो नम्बरमा अर्को सम्भावनाको क्षेत्र आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि हो । त्यसपछि मात्रै टेलिकम, इन्टरनेट जस्ता सेवामूलक क्षेत्र पर्दछन् ।

उद्योग व्यवसायीका लागि देशको बैंकिङ नीति कत्तिको लगानीमैत्री छ ? 

हाम्रो देशको केन्द्रीय बैंकको बैकिङ नीति अहिलेको अवस्थामा त्यति लगानीमैत्री छैन । बचत तथा निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने बैकिङ नीतिकै कारण अहिले नागरिकसँग भएको चलू पुँजी विदेशतर्फ पलायन भइरहेको छ । कम ब्याजदर भएपछि कसैले बैंकमा पैसा राखिरहँदैन । भारतीय टिभी च्यानलहरूमा एक लाख रुपैयाँ एक वर्षसम्म बैंक खातामा राख्ने हो भने वार्षिकरूपमा १४ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने विज्ञापन गरिन्छ । त्यो ब्याजको लोभले सीमा क्षेत्रका नागरिकको पैसा भारत पलायन हुने जोखिम छ । यसरी ब्याजदर घटाउँदा पलायन भएको पैसा भोलिको दिनमा बैंकमा फिर्ता नआउने खतरा रहन्छ । त्यसकारण, हाम्रो बैंकिङ नीति अस्थिर छ । फेरि सरकारले पनि विश्वास योग्य वातावरण बनाउन नसक्दा उद्योगीहरू अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि जोखिम उठाएर लगानी गर्न तयार छैनन् ।

ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा ऋणको माग छैन । यसमा के कारण देख्नुहुन्छ ?

अरबौं लगानी गरेर नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरू छैनन् । उद्योग खोल्न लगानी गर्दा पर्याप्त विद्युत प्राप्त गर्ने, लगानी सुरक्षित हुने, बजारको सुनिश्चित हुने, स्थानीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा लगानीकर्ताको सरकारप्रति विश्वास छैन । सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा विश्वासको संकट छ । अहिलेको अवस्थामा देशभित्र लगानी गर्ने वातावरण नै छैन । त्यहि कारण बैंकको ब्याजदर सस्तो हुँदा समेत ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । सरकार लगानी गर भन्छ, तर, कानून संशोधन गर्दैन । लगानीकर्ता पनि सरकारले लगानी गर भनेको कुरा सुन्छ, तर लगानी गर्दैन । अहिलेको वास्तविक अवस्था यही हो ।

देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकारको वार्षिक आम्दानी करिब १३ खर्ब भनेपनि त्यो आउँदैन । १३ खर्ब रुपैयाँको ८० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदा ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यहाँनिर सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको बीचमा १ खर्ब रुपैयाँको घाटा देखिन्छ । यसो हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विकास कसरी हुन्छ । सरकार विकासको काम देखाउन २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता लिने कुरा गर्छ । तर, विदेशी ऋण सहायता कबोल भएको रकमको ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै आउँछ । जसोतसो विदेशी ऋण १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आउला । 

गत वर्ष ५२ अर्ब विदेशी अनुदान सहायता आउने भनिएको थियो, तर त्यसको ३५ प्रतिशत मात्रै आयो । यो पनि अघिल्लो वर्षको २५ प्रतिशतको तुलनामा धेरै नै हो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५३ अर्ब विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने भनिएको छ । तर, यो सबै आउँदैन । यस्तो अवस्थामा विकास खर्च कसरी बढ्छ ? विकास खर्च गर्न पुँजी खोइ ? निर्माणमा गइसकेको आयोजनाले समयमा लगानी रकमको भुक्तानी पाउँदैन र समयमा पूरा हुन सक्दैन । जसले गर्दा पुँजी चलायमान हुन सक्दैन । पुँजी चलायमान नहुँदा अर्थतन्त्र पनि ठप्प हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र ? त्यसकारण, अहिले अर्थतन्त्र राम्रो छ, सुधारोन्मुख छ भनेर सरकारले ढाँटेको जस्तो लाग्छ । अहिलेको जस्तो अवस्था हुने हो भने अबको ५ वर्षमा सरकारले आर्जन गर्ने राजस्व सबै विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नमै ठिक्क हुन्छ ।

खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ त ?

देशको खस्किँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा जाने चालू खर्च घटाउनुपर्छ । आर्थिकरूपले सम्पन्न परिवारका सदस्यलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिइनुहुँदैन । आफ्नो गाउँठाउँ नछोडी बसेका वास्तविक हक लाग्ने गरिब विपन्न परिवारका सदस्यलाई मात्रै जेष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्छ । यस्तै, आर्मीको ठूलो संख्या कटौती गरी घटाउनुपर्छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि धेरै छ । सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ । यी सबै कुरा सुधार गर्न सुशासन चाहिन्छ । प्रदेश र संघको सरकार सञ्चालनको खर्च घटाउनु पर्छ । अहिले पनि सुशासन कायम हुने हो भने वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । यो पुँजी विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ । आयोजना छनोट गर्दा पनि ५ वर्षमा प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै छान्नु पर्छ र, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ । अब विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिँदा हुन्छ । 

खुला सीमा अभिशाप कि वरदान ?

नेपाली उद्योगी व्यवसायीका लागि भारतसँगको खुला सीमा अभिशाप नै बनेको छ । खुला सीमा भएकाले नेपालतर्फका ग्राहक नजिकैको भारतीय बजारमा गएर सस्तोमा पाउने सामान खरिद गर्छ । यो ग्राहकको अधिकारको कुरा पनि हो । तर, त्यहाँ हुने अवैध कारोबारले वैध कारोबारलाई सुकाउने काम गरेको छ । यसमा सरकार नै दोषी छ । सीमापारि प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ भने ग्राहकले उता गएर ल्याउनु अपराध होइन । त्यसकारण, यसरी हुने अवैध कारोबार रोक्न उताबाट भित्रिने सामानमा २५ प्रतिशतसम्म भन्सार र भ्याट लगाइदिने हो भने ग्राहक भारतीय बजारसम्म पुग्दैनन् । सुरुमा १० वटा वस्तु छनौट गरी सुरुवात गरेर अवैधरूपमा भित्रने सबै वस्तुमा भ्याट तथा भन्सार शुल्क लगाउँदै जाने हो भने यो स्वतः नियन्त्रण हुन्छ ।