विध्वंशमा संलग्नलाई पक्राउको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, २१ असोज - भदौ २३ र २४ मा जेनजीका नाममा भएको प्रदर्शनमा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका विध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरूलाई कानून अनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ । जाँचबुझ आयोग देखाएर घटनामा संलग्नलाई गृह मन्त्रालयले रोकेको थियो ।

मंगलबार जाँचबुझ आयोगले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी फौजदारी कसूरमा संलग्न जो कोहीलाई सरकारका संयन्त्रबाट तत्काल अनुसन्धान र कारवाही गर्न सक्ने बताएको छ । यस अघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दुई दिन प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिमा संलग्नलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरिएकालाई छोडेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले असोज ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनका लागि आयोग गठन भएकाले प्रतिवेदन नआएसम्म कसैलाई पनि नपक्रन भनेको थियो । त्यसपछि प्रहरीलाई विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गर्न अप्ठेरो परेको थियो । 

यता प्रहरीले कानून अनुसार आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको र छिट्टै कानूनी दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताए । 

‘प्रहरीले कसैलाई आफूखुसी पक्राउ गर्ने र छोड्ने अधिकार हुँदैन । कानून सम्मत पक्राउ गरिन्छन् र कानून अनुसार नै छोडिन्छ’, प्रहरी नायव महानिरीक्षक घिमिरेले भने, ‘प्रहरीले विद्यमान ऐन कानून अनुसार काम गर्छ । कसैले भनेकै आधारमा पक्राउ गर्ने र छोड्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

कानूनको परिधिभित्र रहेर अपराधको प्रकृति हेरेर अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । प्रहरीका हतियार लुटिएका छन् । प्रहरी मारिएका छन् । यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्नलाई नछोडिने उनले बताए । 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कति हतियार लुटिए र कति फिर्ता भए भन्ने एकीन विवरण आउन बाँकी छ । ‘हतियारको विवरण आउन बाँकी छ । विवरण संकलन अभियान थालेका छौं छिट्टै नै कानूनी दायरामा ल्याउँछौं’ उनले भने ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले यही आयोग देखाउँदै हाल कुनै कारवाही अगाडि नबढाइने भन्दै निर्देशन गरेको थियो । छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी संयन्त्रलाई कारवाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, आयोगले भने आफ्नो प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दुई दिनको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को ऐन ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । 

‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्ध्ति सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यदिशा रहेको हुँदा’, आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कार्यदिशा बमोजिम रासहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडी नबढाइने तर गैर कानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ’ गृह मन्त्रालयले असोज ९ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको थियो, ‘नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आश्विन ९ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।’

गृहको विज्ञप्तिमा कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले पनि विरोध गरेको थियो । नेपाल बारले गृहको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने, दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट भविष्यमा गैरकानूनी गतिविधि, हिंसालाई थप पश्रय मिल्ने संकेत भएको टिप्पणी गरेको थियो । 

‘उक्त जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारले देशको नियमित फौजदारी कानूनी प्रक्रियालाई कुनै पनि हालतमा अवरोध पुर्‍याउन सकिँदैन’ बारले भनेको छ, ‘जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएका भनिएका विध्वंसात्मक कार्यहरू र त्यसबाट सिर्जित भौतिक, तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने आयोगले कार्यक्षेत्र प्रचलित अपराध फौजदारी संहिता र कानून बमोजिम हुने नियमित अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाहीलाई रोकन वा स्थगन गर्ने अधिकार छैन ।’ 

नेपाल बारले कानूनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षाका लागि गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि तत्काल कानून कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई सचेतसमेत गराएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको बर्दी खोसेर लगाएका, हतियार खोसेर, प्रहरी चौकी जलाएर रमाइलो गरिरहेका भिडियो सर्वत्र छन् । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउन उक्साइरहेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । 

तर, देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय नै यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न लागि परेको आरोप लागेको छ । २४ को प्रदर्शनको क्रममा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका भौतिक संरचनासँगै महत्वपूर्ण विवरण आगो लगाएर ध्वस्त पारिएका छन् । सरकारी मात्रै होइन, निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी गरेर अर्बौंको क्षति पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्नलाई कुनै कारवाही गर्न सर्वत्र माग छ ।

यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरामा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । मुख्यमन्त्री निवासमा आगजनीका आरोपी पोखरा–७ बस्ने रुपन्देहीको तिलोत्तमा–४ का २२ वर्षीय संजोक थापालाई पक्राउ गरेको हो । 

डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा थापाले पोखरास्थित राष्ट्र बैंक कम्पाउण्ड सडकछेउको एनआइएमबीको एटीएम मेसिनको स्क्रीन ढुंगाले हानेर फुटाउन पनि संलग्न रहेको खुलेको छ ।