संवैधानिक निकायले राजीनामा दिए चुनाव कसरी होला ?

काठमाडौं, २१ असोज - जेनजीको एक समूहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराउन दबाब दिने रणनीतिमा देखिएको छ । समूहले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर दबाब पत्र दर्ता गराएको छ । पत्रमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग गरिएको छ ।

यसअघि जेनजीकै तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशको पनि राजीनामा माग भइरहेको छ । कानून पालना गराउने निकायका नेतृत्वको राजीनामा जबर्जस्ती माग गरिएपछि संवैधानिक निकायका कर्मचारीवृत्त स्तब्ध छ । 

जेनजीका नाममा यस्तो दबाब सुरु भएको देखेर सरकार पनि झसंग भएको छ । सरकार परिवर्तन हुँदा पनि तोकिएको अवधि पुरा काम गर्न पाउनले स्वतन्त्रता हुने निकायका नेतृत्वको राजीनामा मागलाई मसलसक असफल बनाउने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई त्यसै हटाउन सकिँदैन, न कसैले राजीनामा मागेकै भरमा उसले झुक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । स्वेच्छाले राजीनामा दिएको बाहेक अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई हटाउने एउटा माध्यम संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेबाहेक अरु व्यवस्था छैन । 

संविधानसम्मत नियुक्ति हुने भएकाले सडकबाट कसैले गैरकानूनी तवरले राजीनामा माग्दैमा पद छाड्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन । जेनजीको समूहले माग राखे पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूले संविधान, कानूनलाई पालना गर्ने भएकाले त्यसै अनुसार अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । 

मंगलबारको घटनाले संवैधानिक निकायहरूमा सुरक्षाको चुनौती बढेको देखिएको छ । ‘यो माग अनुसार राजीनामा दिने हो भने अन्य संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूले समेत आफ्नो पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसमा निर्वाचन आयोगसमेत अछुतो रहने छैन,’ एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।

अहिले गठित सरकार निर्वाचन गराउनका लागि हो । अन्तरिम सरकारले यो विषयलाई स्वयंले पनि कसरी लिन्छ भन्नेले अगाडिको बाटो खुलाउने कानूनका ज्ञाता बताउँछन् । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नेगरी मिति तोकिसकेको छ । यता निर्वाचन आयोगले पनि चुनावका लागि तयारीसहित तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हट्ने अवस्था आएमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि राजीनामा दिनुपर्नेछ र थप अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ । राजीनामाका मागका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले भने सञ्चामाध्यममा बोल्न अस्वीकार गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रमा बोल्न पाइने र बोलेका सबै कुरा सबै पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको कुरा जसले पनि गर्न पाउँछन् । विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भरपूर पूरा गर्नुभएको छ,’ उनले भने । 

बाटोबाट उठाइएका विषय कानून र संविधान बमोजिम सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कसैले राजीनामा दिने स्वेच्छाको कुरा हो । राजीनामा नदिएमा संविधानले तोकेकोबाहेक कसैले हटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग्नाले थप अराजकता, अन्योल र भिडन्त निम्त्याउँछ ।’ 

‘थप अराजकता, भिडन्त निम्त्याएर निर्वाचन भाँडिने खालका क्रियाकलाप नगर्न म जेनजीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्छु’, उनले भने, ‘संविधान र कानूनले तोकेको विधि प्रक्रिया अनुसार जानुपर्छ । संविधानतः पदाधिकारीले राजिनामा दिनु पर्दैन । अख्तियार र अदालतप्रति हाम्रा पनि कतिपय प्रश्न छन् । तर ती प्रश्न सडकबाट समाधान हुँदैनन् । संविधान अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।’

राजीनामा माग गरिएको पत्रमा जेनजीको प्रतिनिधि बताउने रिजन राना मगर, अनुषा खनाल, विशेष साह, हेम चौधरी, अवशेष सापकोटा, अमित खनाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । आफूहरू जेनजी प्रतिनिधि भएको उनीहरूको दाबी छ ।

भदौ २३ गतेबाट जेनजीद्वारा सुरु गरिएको आन्दोलनका मुख्य माग भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य भएको बताउँदै पत्रमा अख्तियारका पदाधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । यसै विषयलाई लिएर हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीका विषयमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

तर, सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्दै अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई सदर गरिसकेको छ । तर, उनी गृहमन्त्री भएकै बेला फेरि उही विषय उठान गर्दै अख्तियारका पदाधिकारीको राजीनामा मागिएको छ । 

अख्तियार प्रमुख राईका बारेमा अन्य आलोचना भएको वाइडबडी घोटालालगायतका धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएकाले पनि राजीनामा दिन आग्रहसहितको दबाब दिइएको मंगलबार अख्तियारमा दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । 

जेनजीको मुख्य व्यक्ति को हो र कसले के का लागि गरिरहेको छ भन्ने अझै पनि अन्योल छ । जेनजीकै नामबाट केही समूह भन्दै अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा राजनीतिक संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामाको माग गरेका हुन् ।

अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सदस्यहरूमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । यसै परिषद्ले नै अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको हो ।

बारले भन्यो – संवादमार्फत समाधान

यता नेपाल बार एशोसिएसनले संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल बारले नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतहरूप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । 

‘आवेश, आक्रोश र अराजकताले हत्या, हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक्र निम्त्याउँछ । हामी दिगो शान्तिको पक्षमा छौं,’ बारले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘दिगो शान्ति सम्वाद र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ व्यापक संवाद गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’

बारले सर्वोच्च लगायतका सम्पूर्ण अदालतहरूका काम, कारवाहीहरू अविलम्ब नियमित रुपमा सुचारु गर्न पनि माग गरेको छ । ‘जनताको न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ,’ बारले भनेको छ । सर्वोच्च लगायतका अदालतका भवन, मिसिललगायतका विवरण जलाइएका छन् । 

सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतमा तोडफोड र आगजनी पछि सेवा नियमित हुन सकेका छैनन् । प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आडैमा रहेको नेपाल बारको भवन पनि जलाइएको छ । बारले भवन निर्माणका लागि सर्वोच्च परिसरभित्रै जग्गा माग गरेको छ ।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजीको प्रदर्शन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगजनी, लुटपाट समेतको घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्व धारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक नभएको बारले उल्लेख गरेको छ । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की हुन् । उनले भदौ २५ मै सामाजिक सञ्जामार्फत उत्तेजित खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसै विषयलाई लिएर बारले पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘गम्भीर घटनालाई छानबिन गर्न सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न खोजी विषयवस्तुलाई हल्का रुपमा लिएको आम धारणा बनिरहेको छ । यसबाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने हुन्छ’ बारले चिन्ता गरेको छ ।