शंका निवारण नगरी हुन्छ चुनाव ?

काठमाडौं, २२ असोज - फागुन २१ मा चुनाव गर्नेगरी ६ महिनाको समय तोकेर अन्तरिम सरकार बनेको करिब महिना दिन पुग्न लाग्दा राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श गरेको छैन । भदौ २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा संसद विघटन गर्दै अन्तरिम सरकार बनेको थियो ।

चुनावको मुख्य एजेण्डा बोकेर बनेको सरकारमा मन्त्रिमण्डलले त पूर्णता पाइसकेको छैन नै, करिब एक महिनासम्म पनि सरकारले चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श गरेको छैन । उता निर्वाचन आयोगले चुनावको लगभग तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले पनि दलहरूसँग अहिलेसम्म छलफल नै गरेको छैन । असोज ३० मा दलहरूलाई छलफलका लागि पत्राचारको तयारी भइरहेको निमित्त प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बुधबार बताए । ‘हामी फागुन २१ को निर्वाचनको विषयमा दलका प्रतिनिधिसँग छलफलको तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलसँग छलफल गर्न मंगलबार निर्देशन दिएकी थिइन् । आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई अघि सार्दै आफू टाढिएकी छन् ।

चुनावी कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग भएन भने निर्वाचन आयोगले सहज रुपमा काम गर्न सक्दैन । आयोगले गत सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुअघि पनि दलहरूसँग संवाद गरेको थिएन । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावप्रति निर्धक्क भइसकेका छैनन् । सरकारले चुनावबारे दलहरूसँग हालसम्म कुनै परामर्श नगरेको गुनासो पनि गरेका छन् ।

जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि भनिएका सुदन गुरुङले पुराना दललाई चुनावमा जित्न नदिने र जितेमा आफूलाई मान्य नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्तासमेत दिएका थिए । यसकारण पनि अहिलेको सरकारले धक फुकाएर दलहरूसँग चुनावका विषयमा वार्ता, छलफल गर्न नसकेको आकलन गर्न सकिन्छ । जुन सरकारलाई जेनजीकै डर छ । भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताका नाममा भएको प्रदर्शनकै आधारमा बनेको सरकारले नै फागुनमा चुनावको मिति तोकेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै चुनाव तोकिएपछि देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । जेनजी पुस्ताका विभिन्न समूह दिनप्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । साथसाथै उनीहरूका नयाँ नयाँ माग पनि थपिँदै जान थालेका छन् ।

यता सरकारले भदौ २३ को प्रदर्शनमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला प्रहरीले गोली चलाएर १९ जना मारेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । भदौ २३ मा प्रहरीको गोली लागेकामध्ये २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भदौ २४ मा तीनजना प्रहरीलाई कुटीकुटी निर्मम ढंगबाट प्रदर्शनकारीले नै हत्या गरेका थिए । उक्त दिन ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसै दिन संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, प्रहरी बिट, राजनीतिक दलका नेताका घर, होटल, निजी सम्पत्ति छानीछानी तोडफोड र आगो लगाइएको थियो । त्यसको जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको छैन । नेतृत्व बिनाको जेनजी प्रदर्शनमा पछि देखिएका प्रतिनिधिले पनि घटनाको जिम्मेवारी लिएका छैनन् । 

यो विषम परिस्थितिमा जेनजीका नेता पक्रने अडानमै प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बाटो खोज्दै अल्झिरहेको स्रोतको दाबी छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले ओली र लेखकलाई कसरी पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा निकै छलफल गरिरहेका छन् । ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी पनि प्रहरीमा बुझाइएको छ । जाहेरी दर्ता नगरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको भन्दै प्रहरीले पन्छिन खोजेको छ । 

त्यससँगै एमालेको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुले भदौ २४ को हिंसात्मक, विध्वंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र हामी नेपाल नाम संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङले लिनुपर्ने भन्दै दुवैजनाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी पेस बुझाएका छन् । उनीहरूको जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता नगरी जाँचबुझ आयोगमै पठाउने बताइसकेको छ । यो परिस्थिति हेर्दा एकले अर्काको रिस साँध्ने र देशमा थप संकट, शून्यता लम्ब्याउने देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलनको जगबाट बनेको सरकारको मुख्य कार्यादेश सबै राजनीतिक दल र जनताको सहभागितामा तोकिएको समयावधिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुरहेको बुधबार एक कार्यक्रममा बताए । उनले यो सरकारसँग निर्वाचन मात्रै नभएर अरु म्यान्डेट रहेको बताएका छन् । ‘निर्वाचनका साथै सुशासन कायम, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमाथिको छानबिन, कारबाही, प्राकृतिक विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापना पनि म्यान्डेट छ,’ उनले भने । 

त्यो पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । आसन्न निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद भइरहेको दाबी पनि उनले गरे । तर, राजनीतिक दलहरूले भने आफूहरूसँग सरकारले अहिलेसम्म चुनावबारे कुनै परामर्श नगरेको बताएका छन् । खरेलले राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालय अवलोकनपछिको कार्यक्रममा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैसँग आग्रह गरेका हुन् । निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट प्रतिबद्धता आइसकेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सञ्चार जगतबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘यो जेनजी आन्दोलनको जग, सबै राजनीतिक दल र जनताको चाहनामा बनेको सरकार हो । निर्वाचनमा जाने सबै दल र जनताको चाहना छ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘चुनावका लागि निर्वाचन आयोगबाट कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेको छ ।’