जेनजी प्रदर्शनको मौकामा लामिछानेलाई कसरी थुनामुक्त गरियो ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेनजीद्वारा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनलाई निरीह बनाउने, हतियार लुटिनेसम्मका गतिविधिमा प्रहरी नेतृत्वकै संलग्न रहेको दाबीसहित कार्बाहीको माग गर्दै जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । जेनजी प्रदर्शनमा सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सुरक्षा कमजोर बनाउँदै बाहिर निकालिएको आरोप लगाइएको छ ।

शंकास्पद गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कानून बमोजिम कार्वाहीको माग घटनासम्बन्धी ‘काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत सम्पूर्ण दर्जाका पीडित प्रहरी कर्मचारीहरूको तर्फबाट’ बेनामे निर्देशकको हस्ताक्षरमा असोज १९ को मितिमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई निवेदन दिइएको हो ।

जेनजी प्रदर्शनमा गोली हान्ने, हान्न आदेश दिनेलगायतका नामै किटेर घटना विवरण साथै संलग्न सबै सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको निवदेनमा माग गरिएको छ । प्रहरी प्रशासनलाई कमजोर बनाउनमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ र एआईजीपी दानबहादुर कार्की प्रमुख कारक रहेको निर्क्यौल गरेका छन् । 

‘चेनअफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनका मातहत दर्जालाई थुनुवा छोड्ने, हतियार सुम्पिने आदेश एआईजीपी कार्कीले दिएका थिए’ निवेदनमा भनिएको छ । उनीहरूले मुख्य आदेश प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको हुनसक्ने भन्दै आयोगलाई गम्भीर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै हतियार कार्कीको कार्यालय रानीपोखरीबाट लुटिएको पनि उद्धृत गरिएको छ । ‘प्रहरीलाई गोली नचलाउने आदेश दिएर मुलुकलाई राज्यविहीनतामा पुर्‍याउनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी पठाइदिन आग्रह गर्दा समेत प्रहरी नपठाएको भनी सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा चर्चा हुनुले एआईजिपी कार्कीको नियतमा ठूलो खोट र स्वार्थ थियो भन्ने कुरामा कुनै संकोच रहेन’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि र प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेत पद त्याग गरेपछि कार्की झनै हौसिएको आरोप लगाएका छन् । ‘देशको आगामी प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीको आईजिपी आफू हो भन्दै काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ छविलाल रिजालमार्फत गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पुर्पक्षको क्रममा लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्नको लागि पत्र लेख्न उनैले उक्साएका थिए ।’

रास्वपाका कावा अध्यक्ष डीपी अर्यालले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र दानबहादुर कार्कीबीच बारम्बार कुराकानी भएको दाबी गरिएको छ । साथसाथै डिपी अर्याल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच रवि लामिछानेलाई कारागारबाट निकाल्ने कुरामा सहमति भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । एआइजिपी कार्की, गृहसचिव दुवाडी, निकिता पौडेलबीच कुराकानी भएपछि ललितपुर प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र नख्खु कारागारका प्रशासकलाई समेत फोन गरेर निकालिएको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूको कल डिटेल हेर्नसमेत माग गरिएको छ ।

‘रास्वपा नेता मनिष झासमेत मिलेर नख्खु कारागारमा आगजनी गरेको भिडियो फुटेजबाट प्रमाणित भइसकेको छ । लामिछानेले कारागार भत्काउन र आगजनी गर्न उक्साएका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन्,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

लामिछाने कारागारबाट निस्केकै कारण देशभरका कारागार र बाल सुधार गृहबाट १३ हजार ११४ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए । अझैसम्म आधाभन्दा धेरै जघन्य अपराधमा संलग्न कैदीहरू सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । फलस्वरुप नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपाल ठूलो बदनामी भएको छ । लामिछानेलाई जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री बनाएर आफू ठूलो पदमा जाने एआईजी कार्कीको भूमिका रहस्यमयी भएको आरोप लगाइएको छ । देशको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत खरानी भएकोमा निवेदनमा चिन्ता गरिएको छ ।

‘हाकाहाकी थुनुवा छोड्न आदेश दिने, प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने, चेन अफ कमाण्ड कायम गर्न नसक्ने, डिउटीको समयमा कार्यालय छोड्ने, हातहतियार गोलीगठ्ठा, असवाव सुम्पिन लगाउने,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा प्रहरी संगठनको आत्मबल कमजोर बनाउनुका साथै सिंहदरबार, सर्वोच्चलगायत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा जानीजानी नगरिएको...।’

‘कारागारका कैदीहरूलाई जेल ब्रेक गर्न उक्साएको कसूरमा छानविन र हातहतियार लुटाएको कसूरमा प्रहरी महानिरीक्षक, एआइजीपी कार्की, काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई बहालमै राख्दा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने’ आशंका गर्दै निलम्बन गरी प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रचलित बमोजिम कारबाही गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

फिल्डका प्रहरी दमनमा उत्रिँदा केही क्षणमै १९ जनाको मृत्यु भएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले बर्बर तरिकाले आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीलाई गोलीले उडाएपछि सारा मुलुकै आन्दोलनमा उत्रिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘२४ गते बिहानै उपत्यका प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका एआईजीपी कार्कीले सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालयहरू लगायत विभिन्न व्यापारिक भवन ध्वस्त हुँदा पनि कुनै हालतमा गोली नचलाउने, थुनुवा छोड्ने आदेश किन गरे?’ निवेदनमा भनिएको छ । ‘सञ्चार सेटमा कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउनू, बल प्रयोग नगर्नू भन्ने अनि आफैँ भागेर कमान्डर एआईजी नै नेपाली सेनाको हेडक्वार्टर छिरेपछि हामी मातहतको प्रहरीले कुन मनोबलले काम गर्ने?’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘२३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका युवाहरूमाथि जथाभावी गोली बर्साएर निर्मम हत्या गर्न वाकीटकीबाट आदेश दिने तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, उपत्यका प्रहरीका अपरेसन कमाण्डर एसएसपी दीप शमशेर जबरा र अत्याधुनिक हतियारबाट गोली बर्साउने केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलका प्रमुख एसपी ऋषिराम कँडेल, नगर प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका डिएसपी मन्जिल मुकारुङ, काठमाडौं परिसरका अपरेसन कमान्डर डीएसपी सुन्दर तिवारी र केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलबाट संसद् भवन सुरक्षार्थ खटिएको स्पेशल टास्क फोर्सका इन्स्पेक्टर समुन्नत अधिकारी, जथाभावी अत्याधुनिक हतियारबाट गोली प्रहार गर्नेको पहिचान गरी अपराधमा संलग्न सबैलाई तत्काल निलम्बन गरेर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न’ निवेदनमा माग गरिएको छ ।

साथसाथै काठमाडौ उपत्यकामा भदौ २३ र २४ मा डिउटीमा खटिएका अप्रेसन कमाण्डर डिएसपी सुन्दर तिवारी, फिल्ड कमाण्डरहरू, ड्युटीमा खटिएका सम्पूर्ण अधिकृत, जवान, प्रहरी कर्मचारीलाई पनि बुझ्न भनिएको छ । काठमाडौ उपत्यकामा माथिल्लो आदेशको तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गर्न खटिएका सबै सञ्चार कमाण्डरसँग पनि अनुसन्धानको माग गरिएको छ ।