सिन्धुपाल्चोक, २६ असोज - २५ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको माथिल्लो भोटेकोशी पावर कम्पनीले अन्ततः स्थानीय बासिन्दालाई पनि स्वामित्व दिने सहमति गरेको छ । कम्पनीले भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत शेयर दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि एक महिनादेखि बन्द रहेको पावरहाउस आइतबार बेलुकादेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख पासाङ नुर्पु शेर्पाका अनुसार, कम्पनी, गाउँपालिका, जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि तथा स्थानीय अगुवाबीच भएको सर्वपक्षीय बैठकले शेयर वितरणमा सहमति गरेको हो । उनले भने, ‘भोटेकोशीका बासिन्दाले धेरै समयदेखि स्वामित्वको माग गर्दै आएका थिए, अब कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर दिने सहमति जनाएको छ ।’
यसअघि २०७१ साल पुसमा कम्पनीले राजनीतिक दलमार्फत ६ प्रतिशत शेयर दिने सहमति गरे पनि प्राकृतिक विपत्तिका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । जेन–जीका प्रतिनिधि फुर्पा शेर्पाले यो सहमति संघर्षकै परिणाम भएको भन्दै भने, ‘हामीले लामो संघर्षपछि अधिकार प्राप्त गरेका हौं । अब शेयर दिने सहमति भएपछि पावरहाउस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौं ।’
दुवैपक्षबीच स्थानीय बासीको नाममा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी सो कम्पनीको नाममा १० प्रतिशत शेयर दिने निर्णय भएको छ । सहमतिमा १० प्रतिशत शेयरका लागि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई सो कम्पनीको शेयरधनी बनाइसकेपछि दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत शेयरको आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
शेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ रहेको भए पनि स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले शेयर हाल्ने सम्बन्धमा कर्जाको लागि बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागी भोटेकोशी पावर कम्पनीले नमानीको व्यवस्था गर्नेछ ।
सो कर्जा आगामी एक वर्षको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्वाधरूपमा सधैं सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा ब्याजसमेत चुक्ता हुनेगरी कम्पनीले व्यवस्था गर्ने र लाभांशबाट फछ्र्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले नै बाँकी कर्जा बराबरको रकम सकार्ने सहमति भएको छ ।
कम्पनीका अनुसार पावरहाउस बन्द हुँदा करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबर घाटा भएको छ । सुरुमा कम्पनीमा ९५ प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनी पान्डा इनर्जीले गरेको थियो । हाल भने नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सो लगानी खरिद गरेको छ ।
गत असोज २ गते कम्पनी, जनप्रतिनिधि र जेन–जीबीचको मतभेद चर्किएपछि गाउँपालिका भवनमा युवाहरूले तोडफोडसमेत गरेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको वार्ता अहिले सहमतिको चरणमा पुगेको हो । स्थानीयले १० प्रतिशत शेयरलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ को रूपमा लिएका छन् । अब उत्पादन क्षेत्रको पुनः सञ्चालनसँगै स्थानीयको सहभागिता पनि औपचारिकरूपमा स्थापित भएको छ ।