न्यायिक परीक्षणको ढोकामा जेनजी सरकार

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि बनेको अन्तरिम सरकार अब न्यायिक परीक्षणको बाटोमा पुगेको छ । संविधान र कानूनविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन पेश भएसँगै न्यायिक परीक्षणको ढोकामा पुगेको हो । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि हाल जेनजीका नाममा बनेको सरकार वैद्य ठहरिने वा अवैध भन्ने विषयमा अदालतले निक्र्योल गर्नेछ । यसका लागि केही महिना भने कुर्नुपर्ने देखिएको छ । १० जनाले पेश गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवदेनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । साथसाथै संसद् विघटन गरिनुलाई असंवैधानिक मान्दै बदर गरी पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ । 

संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश भैसकेका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा जान नपाइने व्यवस्था छ । संविधानविपरीत भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति बदरको माग गरिएका छन् । सरकार गठनको प्रक्रिया नै संविधान विपरीत भएको रिट निवदेकहरूको दाबी छ । साथसाथै संसद्वि घटन बदर गरी पुर्नस्थापना र गैरकानूनी ढंगबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएका छन् । रिट निवदेकले भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनमा भएको मानवीय, भौतिक क्षतिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र घटनामा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउँदै कारबाहीको माग पनि रिट निवदेनमा गरिएका छन् । घटनाको मिहिन ढंगले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।

यस अघि २०७७ साल पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दाको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले ६ महिना लगाएर फैसला गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी (अदालतलाई सल्लाह दिने विज्ञ कानून व्यवसायी) झिकाएर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो ।

यसपटक पनि जेनजीले गरेको प्रदर्शनपछि दुई दिनमै निर्वाचित सरकार ढलेको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो शर्त संसद् विघटन राख्दै पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । त्यसको लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद् विघटनको निर्णयसहितको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिए । संसद् विघटनसँगै फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोक्दै ६ महिनाको म्याद दिएर सरकार बनाइएको थियो । आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि दर्ताको काम थालेपछि संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश गरिएका छन् ।

हालको संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको विषय संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा १० वटा रिट निवेदन पेश भैसकेका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार यी रिट निवेदनमाथि कानूनी व्यवस्था र कार्यविधि अनुसार अध्ययनको क्रममा रहेको बताएका छन् । ‘मंगलबार १० वटा संसद् विघटन र सरकार गठनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवदेन पेश भएका छन्’ उनले भने, ‘दर्ताका लागि पेश हुन आएका निवेदनको प्रक्रियागत रुपमा टुंगो लगाउन अध्यनको क्रममा छौं ।’ अध्ययनपछि दर्ता हुने उनले बताएका छन् ।

सर्वोच्चले सीमित नियमित सेवा शुरु गरेको पहिलो दिन भएकाले १० वटा रिट निवेदन पुगेका छन् । संसद् विघटन र सरकारविरुद्धका रिट निवेदन अझै बढ्नसक्ने आकलन गरिएको छ । सर्वोच्चमा टेन्टमा रिट निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायीलगायत लाइन लागेका थिए । तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएर कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ, कम्प्युटरलगायतका भौतिक साधन नभएपछि सर्वोच्चले टेन्टबाटै हस्तलिखित सेवा दिइएको हो ।

संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ अनुसार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता माग गरिएको छ । ‘कुनै कानून संघीय संसद्ले बनाएको कानूनसँग बाझिएको ...कुनै कानूनसँग बाँझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनैपनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । रिट निवेदकले संविधान उल्लंघनको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्ने वा साधारण इजलासमा दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय बुधबार गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले मंगलबारदेखि अन्य मुद्दाको सुनुवाइ पनि थालेको छ । इजलासका लागि ठाउँ नभएपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन मात्रै दर्ता र सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, अनिल कार्की, दलबहादुर धामीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेश गरेका छन् । साथै युवराज पौडेल, आयुष बडाललगायतले संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । साथसाथै सर्वोच्चमा चारवटा मौलिक हक उल्लंघन भएका रिट निवेदन भने मंगलबारै दर्ता भैसकेको प्रवक्ता कोइरालाले जनाएका छन् ।