ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता तिर्न अहिलेसम्म आएनन् ठूला उद्योगी

काठमाडौं, २८ असोज - कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा शपथ लिएकै दिन भदौ ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २६ अर्ब तीन करोड ३२ लाख २१ हजार ५५८ रुपैयाँ बराबरको ट्रंक लाइन तथा डेटिकेटेड फिडरको अतिरिक्त प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने घोषणा गरे ।

त्यसपछि, असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले घिसिङको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी महसुल उठाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसलगत्तै, प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना जारी गरी २१ दिनको समय दिएर भुक्तानी गर्न आउन भनेको छ । बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको १८ दिन बित्दासमेत कुनै पनि ठूला उद्योगीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् ।

प्राधिकरणले २८ पटकसम्मको किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको हो । किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि दिएको समय सकिनै लाग्दा पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता तिर्न ठूला उद्योगीहरू सम्पर्कमा नै नआएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि कूल ३३ मध्ये दाङको लमहीस्थित सम्राट सिमेन्ट र रोल्पास्थित रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य कुनै पनि उद्योग प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूको सम्पर्कमा आएका छैनन् । ‘यी दुई उद्योगले पहिले पनि किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर महसुल तिर्न सुरु गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, बिचमा छाडेका थिए । यी उद्योगले प्राधिकरणको सूचना जारी भएपछि फेरि किस्ता रकम तिरेका छन् ।’

प्राधिकरणका अनुसार सम्राट सिमेन्टले असोज २३ गते ३ किस्ता बराबरको १३ लाख ४९ हजार ६३ रुपैयाँ बक्यौता लमही वितरण केन्द्रमा बुझाएको छ । उद्योगले विभिन्न किस्तामा गरी ४० लाख ४७ हजार १९० रुपैयाँ तिरिसकेको छ । यस्तै, रोल्पा सिमेन्टले पनि ५ किस्ता बराबरको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ असोज २८ गते मंगलबार प्राधिकरणको रोल्पा वितरण केन्द्रलाई तिरेको छ । यी बाहेक अरु कुनै उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले चरम लोडसेडिङको समयमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् सेवा दिएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिमा मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

तर, उद्योगीले समयमा महसुल भुक्तानी नगरेपछि विभिन्न खण्ड र चक्रीय जरिवानाबापतको रकम जोडिँदा यो रकम बढेर २६ अर्ब नाघेको छ । २६ अर्ब मध्ये केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा तिरेर घटाएका छन् । अहिले उद्योगीले तिर्न बाँकी रकम करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्राधिकरणले विगतमा पनि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर उद्योगी-व्यवसायीलाई पटक पटक ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो । विगतमा एक दर्जन बढी उद्योगलाई बाँकी बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको थियो ।
 
यो सुविधा उपयोग गर्दै केही उद्योगहरू बाँकी विद्युत् बक्यौता तिर्न आएका थिए । १४ वटा उद्योगलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा केही उद्योग आएको तर बिचैमा फेरि तिर्न छाडेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार यो सुविधाको उपयोग गर्दै केही उद्योगले सबै बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन् ।

लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेभित्र ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । म्याद अवधिभरमा सम्पर्कमा नआउने सबै उद्योगको लाइन काटिने उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेसम्म २ वटा उद्योगमात्रै सम्पर्कमा आएका छन् र बक्यौताको किस्ता तिरेका छन् । यी बाहेकका सम्पर्कमा नआउने र किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न शुरु नगर्ने सबै उद्योगको लाइन काट्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

प्राधिकरणले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पर्कमा नआएका सबै उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन नै दिइसकेको छ । यस पटक मन्त्रालयबाटै सहयोग भएकाले अन्तिम विकल्प विद्युत् लाइन काटेर नै बाँकी बक्यौता असुल गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको पनि उनले बताए । उद्योगीहरूले भने विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

प्राधिकरणको सूचना सार्वजनिक भएपछि किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर तिर्न अग्रसर भएका धेरै उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगीले रोकेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत अटेर गर्ने उद्योगीको लाइन काटेर बाँकी बक्यौता उठाउन सुरु गरेको थियो । तर, ठूला औद्योगिक घरानाले राजनीतिक शक्तिको आडमा तिर्न अटेर गरेपछि सरकारको निर्देशनमा नै विद्युत् प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो ।

अहिले पनि केही उद्योगीहरू विद्युत्को बाँकी बक्यौता तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न दौडधुपमा लागेको सुनिन्छ । ‘केही उद्योगीहरू बक्यौता तिर्नका लागि तयार भएका थिए, तर, ठूलो औद्योगिक घरानाले उनीहरूलाई नतिर्न भनेको सुन्नमा आएको छ,’ स्रोतले भने । 

उद्योगीले जतिसुकै चलखेल गरे पनि यसपटक बाँकी बक्यौता उठाएर छोड्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण छ । अदालत, अख्तियार, विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रीपरिषद् लगायत सबैबाट उद्योगको ट्रंक लाइन र डेटिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाटो खुल्ला गरिसकेकाले यसपटक नरोकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।