शेयर निष्कासन अनुमति नदिए धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको चेतावनी

काठमाडौं, २९ असोज : ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि पालो कुरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई तत्काल साधारण शेयर र हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति नदिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका र नियम पुगेका जलविद्युत् कम्पनीलाई अब पनि साधारण र हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति नदिने हो भने आयोजना बन्द गर्नेदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा उत्पादकहरूले बोर्डले कानून विपरीत विभिन्न कारण देखाएर विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन रोकेको उनीहरूको आरोप छ । 

उनीहरूले अब अन्तिम पटक प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्म सबैलाई पत्र पठाएर साधारण शेयर र हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने र त्यसपछि पनि कुनै काम नभए क्षतिपूर्ति दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गररे अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुग्ने उनीहरूले बताए ।

अबको १५ दिनसम्म आफुहरूको माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नयाँ अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आएको १० महिना बितिसक्दा पनि केही नगरेको बताए । ‘जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयर निष्कासन रोकिँदा बिचौलियाहरू पनि सम्पर्कमा आउन थालेकाले लगानीकर्तामा त्राश बढेको छ,’ उनले भने, ‘कमिशन माग्नकै लागि प्रक्रिया पुगेका आयोजनालाई पनि शेयर निष्कासनको अनुमति नदिइ प्रवर्धक को को छन् ? भनेर सेबोन नेतृत्वले नै खोज्न थालेकाले आतंकको वातावरण सृजना भएको छ ।’ 

उनले पुरानो सरकारदेखि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसम्मलाई सेबोनले शेयर निष्कासन रोकेको विषय अवगत गराउँदा समेत सुनुवाई नभएपछि अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सेबोनले जलविद्युत् उद्यमीहरूसँग गरिरहेको व्यवहारका बारेमा जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको जिकिर गरे ।

‘हामीले सरकारका सबै निकायमा गएर ऊर्जा उत्पादकहरूका समस्या अवगत गराइसकेका छौं, तर सुनुवाई अझै भएको छैन । के सेबोन अब अख्तियार भन्दा शक्तिशाली भएको हो,’ उनले प्रश्न गरे । उनले साधारण शेयर निष्कासनको पालो कुरिरहेका ७ वटा जलविद्युत् कम्पनीलाई सेबोनले सूचीबाट हटाएको बताए ।

‘सेबोनले सूचीबाट हटाएका मध्ये केही कम्पनीका आयोजना प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतमा निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका आयोजना बनाउने प्रवर्धक कम्पनीलाई भने पहुँचको आधारमा अनुमति दिइएको छ । के आजको दिनमा पनि सेबोन बिचौलियाको पछि लाग्नु पर्ने हो त ?’ 

लामो समयसम्म शेयर निष्कासनको अनुमति नपाएकै कारण स्थानीबासीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्न थालेको बताउँदै उनले भोलिको दिनमा तोडफोडका घटना भएमा यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । सेबोनले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर निष्कासन रोकेकै कारण निर्माणाधीन धेरै जलविद्युत् आयोजनालाई ‘क्यास फ्लो’ को समस्या देखिएको छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले शेयर निष्कासनमा गरिएको अवरोधकै कारण प्रवर्धकहरूले आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋणको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी थपिएको ब्याज मात्रै तिर्नु परेको बताए । उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सेबोनले अघि सारेका अधिकांश विषयमा सहमति गरेर जान समन्वय गर्दासमेत प्रक्रिया पुगेका कम्पनीको शेयर निष्कासन रोकिएकाले अब विद्युत् गृहको उत्पादन बन्द गररे आन्दोलनमा जानेसम्मको निर्णय ऊर्जा उत्पादकहरूले लिने बताए ।

‘हामीले हरेक पटक सहज ढंगले समन्वयन गरेर जान चाह्यौं । तत्कालिन संसद्को अर्थसमितिले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई शेयर निष्कासनको अनुमति दिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएको हो । अहिलेको नयाँ सरकारले समेत शेयर निष्कासन रोक्नु हुँदैन भनेको छ । त्यसकारण, अब पनि सेबोनले प्रक्रिया रोक्छ भने सुख्खा याम सुरु हुँदैछ, हाम्रा जलविद्युत्गृह बन्द गरेर आन्दोनमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने ।

महासचिव बलराम खतिवडाले २०८० साल जेठदेखि निजी लगानीका जलविद्युत् कम्पनीले शेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताए । उनले शेयर निष्कासन रोकिएका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा हालैको बाढीले समेत ठूलो क्षति पुगेकाले यी आयोजनाले आर्थिक अभाव झेलिरहेको बताए ।

उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सेबोनकै कारण अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनामा नै ताला लाग्ने अवस्था आउन लागेको बताए । उनले ऊर्जा उद्यमीसँग कमिसन माग्न एजेन्ट पठाएको कुरा सार्वजनिक हुँदा सेबोन नेतृत्वबाट धम्की आएको बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले तत्कालै सेबोन अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । ‘सेबोनले पठाएका एजेन्टहरूले ऊर्जा उद्यमीहरूसँग कमिसन दिए शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिलाइदिने भने, यही कुरा हामीले सार्वजनिक गर्दा धम्की आयो,’ उनले, ‘श्रेष्ठ ऊर्जा उद्यमीसँग पैसा उठाउनकै लागि त्यो पदमा रहेकाले राजिनामा दिएर जाँदैनन् । त्यसकारण पनि सरकारले नै बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’

अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रले ३ हजार ५० मेगावाट विद्युत् योगदान गरिरहेको छ । ५ हजार ४ यस १६ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब ९ हजार मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पालो कुरिरहेका छन् । थप १२ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने अबको १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । यो अवस्थामा नियामक निकायले साधारण शेयर र हकप्रद शेयर निष्कासमा भइरहेको ढिलाइले जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानी जोखिम बढ्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

दोहोरो आइजीन नम्बर मान्य नहुने

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेड (सीडीएससी) ले सर्वसाधारण र प्रवर्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज् आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजीन) दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको शेयर समेत ८ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिदिएको ऊर्जा उत्पादकहरूको आरोप छ ।

प्रवर्धक र सर्वसाधारणले धारण गर्ने  शेयर एउटै हुने हुँदा विश्वमा कहीं कतै एउटै शेयरको दुईथरी आइजीन नम्बर नहुने पनि इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दोहोरो आइजीन नम्बर दिइएकोमा यसलाई पनि एकल आइजीन नम्बरमै लैजाने तयारी भइरहेको बेला सिडिएससीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भएका कम्पनीका प्रवर्धकलाई निराश बनाउने गरी दोहोरो आइजीनको प्रस्ताव गरेकोले यसले स्वदेशी मात्र नभएर गैर आवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने  वातावरण सिर्जना भएको इप्पानको भनाइ छ ।

ऊर्जामा संस्थागत लगानी बढ्दो क्रममा रहेको र स्वदेशी लगानीमै ठूला ठूला आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढीरहेको बेला यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न धितोपत्र बोर्डसँग इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

२३ अर्ब २७ करोडको आईपीओ रोकियो

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८० जेठपछि नियमितरूपमा जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई साधारण तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । यो अवधिमा पहुँचका आधारमा केही जलविद्युत् कम्पनीले शेयर निष्कासनको अनुमति पाए । तर उनीहरूभन्दा अघि आवेदन दिने अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले अनुमति नै पाएका छैनन् ।

इप्पानका अनुसार सेबोनले विगत २८ महिनादेखि पालो कुरिरहेका ९७५ मेगावाटका ४३ जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयर निष्कासन (आईपीओ)को अनुमति रोकेको छ । सात वटा जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद शेयरको अनुमति रोकेको छ । 

साधारण र हकप्रद शेयर निष्कासन लामो समय रोकिँदा ५० जलविद्युत् कम्पनीको २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ होल्ड भएको छ । यी जलविद्युत् कम्पनीले समयमा शेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको तथा ढिलाइकै कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानका अनुसार शेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइकै कारण जलविद्युत् कम्पनीका निर्माणाधीन आयोजनाको २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको छ । ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानले जनाएको छ ।

सेबोनले शेयर निष्कासनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका रिचेत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आवेदनको सूचीबाट हटाएको छ । कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका यी कम्पनी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छन् । 

साधारण शेयर र हकप्रद शेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएकाले ऊर्जा उद्यमीहरूको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको इप्पानको भनाइ छ । 

सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने तयारी पनि ऊर्जा उद्यमीहरूले गरेका छन् ।