जनमत पार्टी फुटाएर बनेको जस्वपाले पाएन मान्यता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता तत्कालका लागि दर्ता गर्ने निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो निर्णय अन्तिम नभएकाले अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि मात्रै कायम रहनेछ ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध राउतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सिके राउतले जनस्वराज पार्टी दर्ता बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो विषय दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुराउन मनासिव ठान्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । आगामी कात्तिक १७ मा पेशी तोक्दै निर्वाचन आयोग र रिट निवेदकलाई छलफलमा बोलाएको हो । दुवै पक्षको बहस सुनी सर्वोच्चले जस्वपा दर्ता हुन पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय दिनेछ ।