संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा मुद्दा बढे

काठमाडौं, २ कात्तिक - जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि संसद् विघटन गरेर सरकार बनाउनु संविधान विपरीत भएको दाबीसहित पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मुद्दा दर्ताको संख्या १६ पुगेको छ । एकैदिनमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए भने आइतबारसम्म थपिएर १६ पुगेका हुन् । साथसाथै सरकारले राजदूत फिर्ता
गर्ने निर्णय गरेकोविरुद्ध पनि तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सबै देशका राजदूत कात्तिक २० भित्र फिर्ता हुन निर्देशन गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा दर्ता भएका रिट निवदेन कात्तिक १२ देखि सुनुवाई हुँदैछन् । छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका रिट निवेदनमा सबैले संसद् पुनस्र्थापनालाई पहिलो मागको रुपमा राखेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति बदरको माग राखिएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि बनेको अन्तरिम सरकार संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने सर्वोच्चले परीक्षण गर्दैछ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले सरकारको वैधता परीक्षण गर्नेछ । संसद् विघटनसँगै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्दै ६ महिनाको म्याद दिएर सरकार बनेको थियो । मुद्दा दर्ता भएपछि चुनावको तयारी गरिरहेको सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाइएको हो ।

संविधान र कानूनविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बुधबार सर्वोच्चमा १३ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पुगिसकेका छन् । दोस्रो दिनसम्म १० वटा मात्रै दर्ता हुन भ्याएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएर कात्तिक १२ गतेका लागि पेशी तोकिएको प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

संसद् विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै पुनस्र्थापनाको माग राखिएको हो । संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश भैसकेका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा जान नपाइने व्यवस्था छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर संसद् विघटन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएका छन् ।

सरकार गठनको प्रक्रिया पनि संविधान विपरीत भएको रिट निवदेकहरूको तर्क छ । रिट निवदेकले भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनमा भएको मानवीय, भौतिक क्षतिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र घटनामा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउँदै कारबाही गर्ने विषय पनि संलग्न गरेका छन् । दुई दिनको घटनाको मिहीन ढंगले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आदेशसहितको माग गरिएका छन् । 

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल खोल्ने मागसहित जेनजीले प्रदर्शन गरेको एकै दिनमा निर्वाचित दुई ठूला दलको गठबन्धनमा बनेको सरकार सहजै रूपमा ढलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ मा राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसको लगत्तै देशमा आइपरेको संवैधानिक शून्यतालाई पूरा गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो शर्त संसद् विघटन राख्दै प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । भदौ २६ मा लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद् विघटनको निर्णयसहितको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । यो प्रक्रिया संविधानमाथि प्रहार भएको कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विमल पोखरेल, पुण्यप्रसाद खतिवडा, शेरबहादुर रोकाया, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, अनिल कार्की, दलबहादुर धामीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । साथै युवराज पौडेल, आयुष बडाललगायतले संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालतलगायत देशभरिका १७ वटा अदालत जलाएर ध्वस्त पारिएका थिए । आगो लागेकै कारण सबै अदालतले नियमित सबै सेवा दिन सकेका छैनन् ।