जाँचबुझ आयोगविरुद्ध रिट

काठमाडौं, ९ कात्तिक - भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट परेको छ । रिट निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र दुई सदस्यलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यद्वय विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता विपिन ढकाल रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् । आयोगले डेढ महिनादेखि सिंहदरबारभित्रै सचिवालय कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । रिट निवेदन दर्ता भने हुन बाँकी छ । रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको र दर्ता हुने नहुने भन्ने बारेमा मंगलबार निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।

आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र पूर्वाग्रही देखिएको रिट निवेदनमा आरोप लगाइएको छ । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भदौ २५ मै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सदस्य शर्माले पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना मारिएका थिए । दोस्रो दिन भदौ २४ मा सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग, व्यवसाय, निजी निवासमा तोडफोड, आगजनी गरिएको थियो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई जनधनको क्षति जाँचबुझ गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘न्यायिक मनबाट घटनाको छानबिन गर्न नसक्ने’ रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । अध्यक्ष कार्कीले घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायतलाई तत्काल थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विमानस्थल नै बन्द गरेर विदेश जान रोक लगाइनुपर्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । पूर्व न्यायाधीश रहेका कार्की जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनेपछि उनले त्यसअघि नै दिएका अभिव्यक्तिका विषयमा टिप्पणी गर्दै पूर्वाग्रही धारणा बोकेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

रिट निवेदकले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले पहिले नै सार्वजनिक रुपमा धारणा राखेको र पूर्वाग्रह राखेको दाबी गर्दै काममा रोक्न माग गरेका छन् । यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगका अध्यक्ष कार्की पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै आफूलाई बयानमा बोलाइए पनि नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । जाँचबुझ आयोगले जेनजी प्रदर्शन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँचजनालाई उपत्यका छाड्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीलाई दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नहुँदा उनलाई मात्रै विश्वास गर्न नसकिने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ । 

‘राजदूत फिर्ता गर्नुको कारण के हो ?’

सर्वोच्च अदालतले सरकारले विभिन्न देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाबारे लिखित कारण पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आइतबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यो आदेश अन्तिम भने होइन ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई २० कात्तिकसम्म फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गरेको राजदूत फिर्ताको निर्णय कानूनसम्मत नभएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्ने वा सदर भन्नेबारेमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई आगामी शुक्रबार दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

सरकारले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘आदेश पाएको १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ लिई आउनुहोला,’ अदालतले आइतबार जारी आदेशमा भनेको छ, ‘छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कात्तिक १४ गतेको पेसी तोकी जानकारी दिनू ।’