सरकारको वैद्यता परीक्षण शुरु

काठमाडौं, ११ कात्तिक : जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि संसद विघटन गरेर सरकार बनाइनु संविधान विपरीत भएको दाबीसहित पुर्नस्थापनाको माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाई हुँदैछ । भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि बनेको अन्तरिम सरकार संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने परीक्षणको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।

सर्वोच्चले नै सरकारको वैधानिकता परीक्षण गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक वा गलत भन्ने निर्णय पनि सर्वोच्चले नै दिनेछ । विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा होस् वा सरकार वा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेका गलत निर्णयविरुद्धका रिट सर्वोच्च नै पुग्ने गरेका छन् । यसपटक आफू पनि जेनजी प्रदर्शनको मारमा परेको सर्वोच्चले विभिन्न विषयमा पर्ने रिट निवेदनको टुंगो लगाउनेछ । संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत रहेकाले आफू जलेको समयमा पनि न्याय दिनुपर्ने बाध्यता छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका करिब डेढ दर्जन रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाई हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाई शुरु हुने प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । रिट निवेदकहरूले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको भन्दै सरकारलाई रिट निवेदनमार्फत प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पहिलो संवैधानिक त्रुटी भएको दाबीसहित संसद पुर्नस्थापनालाई पहिलो मागको रुपमा राखेका छन् । दोस्रो पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुनुलाई अर्को संवैधानिक त्रुटी भएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग रिट निवेदकले दाबी गरेका छन् ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा जान नपाइने व्यवस्था छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश भैसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर संसद् विघटन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएका छन् । छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले सरकारको वैद्यता परीक्षण गर्नेछ । भदौ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिएपछि भदौ २७ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । सरकार नै संविधान मिचेर बनेको भन्दै संसद पुर्नस्थापनाको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । 

सर्वोच्चलगायतका अदालतसमेत जेनजी प्रदर्शनको निसानामा परेर तोडफोड, लुटपाट, आगजनीमा परेपछि रिट निवेदन दर्ता हुनै घटना घटेको एक महिना बढी कुर्नु परेको थियो । अकस्मात भएको जेनजी प्रदर्शनपछि देशमा आएको संक्रमणकालीन अवस्था र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनासम्म सर्वोच्चले आफ्नो नियमित सेवा सञ्चालन गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवन आगोले पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुँदा, कम्प्युटर, सूचना प्रविधि प्रणालीमा क्षति पुग्दा रिट निवेदन दर्तालगायत मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सकेको थिएन । 

सर्वोच्चलगायतका अदालतको सूचना प्रणालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेपछि हस्तलिखित रुपमा काम भएको थियो । भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइएपछि मुद्दाका नियमित प्रक्रियामा नराम्ररी प्रभावित बनायो । डेढ महिनापछि अर्थात कात्तिक १० देखि सर्वोच्चले सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सर्वोच्चले पनि क्षतिको विवरण संकलन गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतले आफ्नै न्यायका लागि लड्दै न्याय दिने बाटोमा पुगेको छ । सर्वोच्चको फूल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद विघटनसँगै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्दै ६ महिनाको म्याद दिएर सरकार बनेको थियो । मुद्दा दर्ता भएपछि चुनावको तयारी गरिरहेको सरकारको वैद्यतामा प्रश्न उठाइएको छ ।

सरकार गठनको प्रक्रिया पनि संविधान विपरित भएको रिट निवदेकहरूको तर्क छ । रिट निवदेकले भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनमा भएको मानवीय, भौतिक क्षतिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र घटनामा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउँदै कारवाहीको गर्ने विषय पनि संलग्न गरेका छन् । दुई दिनको घटनाको मिहिन ढंगले छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न आदेशसहितको माग गरिएका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल खोल्ने मागसहित जेनजीले प्रदर्शन गरेको एकै दिनमा निर्वाचित दुई ठूला दलको गठबन्धनमा बनेको सरकार सहजै रुपमा ढलेको थियो । 

त्यसको लगत्तै देशमा आइपरेको संवैधानिक शून्यतालाई पूरा गर्न कार्कीले पहिलो शर्त संसद विघटन राख्दै प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । भदौ २७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद विघटनको निर्णयसहितको प्रस्ताव राखेकी थिइन । यो प्रक्रिया संविधानमाथि प्रहार भएको रिट निवेदक कानून व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।

अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विमल पोखरेल, पुण्यप्रसाद खतिवडा, शेरबहादुर रोकाया, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, अनिल कार्की, दलबहादुर धामीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । साथै युवराज पौडेल, आयुष बडाललगायतले संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।