संसद् पुनःस्थापनाको मागका रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं, १२ कात्तिक - सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध परेका मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापनाको माग र अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सवालजवाफसहित सुनुवाइ भएको थियो । मुद्दाको फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ । किनकि सर्वोच्चले बुधबार जारी संक्षिप्त आदेशमा रिट निवेदनलाई कानून व्यवसायीले निरन्तर सुनुवाइको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि देशमा अकस्मात आइपरेको परिस्थितिबारेमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार प्रारम्भिक बहस भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बुधबार आदेश गरेको हो ।

बुधबार बिहान ११ बजेतिरदेखि सुरु भएको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानून व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । जेनजी प्रदर्शनपछि पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस हुँदै थियो । सबैको चासोको विषय भएकाले सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने निवेदक, सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।

आगो लाग्नबाट बचेको सर्वोच्चको एनेक्स भवनमा सुनुवाइको व्यवस्था मिलाइएको छ । इजलास कक्ष सानो रहेको र सबैले सुन्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले प्रत्यक्षरुपमा प्रांगणबाटै सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । जलेको मुख्य भवन अगाडि परिसरमा जलेका सवारी साधनको खात, बीचमा रहेको टहरोमा एउटा डिस्प्ले राखेर इजलासमा भएको सुनुवाइलाई देख्न र सुन्न मिल्नेगरी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै डिस्प्ले अगाडि बसेर सबै जनाले बहस सुनेका थिए ।

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि सरकार बनाइनु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ । बुधबारको बहसमा सहभागीहरूलाई सकेसम्म छोटो समयमा टुंग्याउन आग्रह गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले छोटकरीमै आफ्ना तर्क राखेका थिए ।

बहसमा जेनजी पुस्ताका रिट निवेदक आयुष बडालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूले आफ्ना तर्क राखे । संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपतिले चालेका कदम संविधानविपरीत भएको र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश भएका व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुनु संविधानको उल्लंघन भएको प्रायजसोको तर्क थियो ।

संविधानले सरकारका गठनका लागि तोकेको धारा ७६ भन्दा बाहिर गएर संघीय संसद्सँग सरोकारै नराख्ने व्यक्ति एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु नै संविधानको उल्लंघन भएको कानून व्यवसायीको तर्क छ । अधिकांशले संसद् पुनःस्थापनाको माग गरे भने कतिपयले निर्वाचनबाटै समस्याको समाधान हुने जिकिर गरे । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बहसको थालनी गरेका थिए ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, एकराज पोखरेल लगायतले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा बहस गरे । संविधानविपरीत भएको संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता गर्न लगाइ तुरुन्त पुनःस्थापना गर्न इजलाससमक्ष माग गरे । भट्टराईले संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको जिकिर गरे । 

‘राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको यो सरकार गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने । जेनजी पुस्ताका आयुषले बहस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका सबै निर्णय स्थगित गरी दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्नबाट सरकारलाई रोक्न माग गरे ।

पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले कडा प्रश्न गरे । ‘राष्ट्रपतिसँग कुन अन्तर्निहित अधिकारले सरकार गठन गरे ?,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ बाहेक सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?’ संघीय संसद्सँग सरोकारै नराख्ने व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री भए र संसद्को विघटन गरे भन्ने उनको जिकिर थियो ।

वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले अवसर नै नदिइ कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको उनले बताए । ‘वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाटै जेनजीका माग पूरा गर्न सकिन्थ्यो,’ खातीको जिकिर थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भदौ २३ को दमनमा संलग्न दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने माग गरे । उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा सरकारमा जानु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले संविधान संशोधनबिना कुनै काम गर्न नसकिने बताउँदै संसद् पुनःस्थापना गरेर संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आदेश माग गरे ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद्को पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । उनले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले नसुन्दा यो अवस्था आएको जिकिर गरे । निरन्तर सुनुवाई गरेर यो विषयलाई छिटो निर्णय दिन पनि आग्रह गरे । रिट निवदेक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले संसद् जीवित रहेसम्म बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुन नपाउने जिकिर गरेका थिए ।