काठमाडौं (संवाददाता) – सर्वोच्च अदालतमा जाँचबुझ आयोगलाई काम नगर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आफ्ना धारणा अगाडि नै सार्वजनिक गरिएको विषयमा आयोगका सदस्यलाई जवाफ मागेको हो ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र दुई सदस्यलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित रिटमा थियो ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले डेढ महिनादेखि सिंहदरबारभित्रै सचिवालय कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । रिट निवेदकले आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र पूर्वाग्रही देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भदौ २५ मै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसै विषयलाई अगाडि नै धारणा सार्वजनिक गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ । साथै आयोगका सदस्य शर्माले पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना मारिएका थिए । दोस्रो दिन भदौ २४ मा सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग, व्यवसाय, निजी निवासमा तोडफोड, आगजनी गरिएको थियो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई जनधनको क्षति जाँचबुझ गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मनबाट घटनाको छानबिन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । अध्यक्ष कार्कीले घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायतलाई तत्काल थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विमानस्थल नै बन्द गरेर विदेश जान रोक लगाइनुपर्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
पूर्व न्यायाधीश रहेका कार्की जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनेपछि उनले त्यसअघि नै दिएका अभिव्यक्तिका विषयमा टिप्पणी गर्दै पूर्वाग्रही धारणा बोकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । रिट निवेदकले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले पहिले नै सार्वजनिक रुपमा धारणा राखेको र पूर्वाग्रह राखेको दाबी गर्दै काममा रोक्न माग गरेका थिए ।
यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगका अध्यक्ष कार्की पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै आफूलाई बयानमा बोलाइए पनि नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । जाँचबुझ आयोगले जेनजी प्रदर्शन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँचजनालाई उपत्यका छाड्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीलाई दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नहुँदा उनलाई मात्रै विश्वास गर्न नसकिने बुधबारको सुनुवाइमा बहस गरिएको थियो ।