मधेशका नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई निर्णयमा रोक, ७४ जना सांसदको रिट सर्वोच्चमा

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सार्वजनिक महत्वकाे संवेदनशील विषय भएकाले छिटो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै मंसिर ११ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको विषयमा निलम्बित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई कारण पनि सोधेको छ । मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएपछि कानूनअनुसार बहुमत ल्याउने दललाई सरकार बनाउन आह्वान गनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले नेता यादवलाई बर्दिवासको होटलमा बोलाएर नियुक्तिपत्र दिइपठाएकी थिइन् । उक्त कदमले भण्डारी निकै आलोचित भएकी थिइन भने दलहरूले जनकपुरमा विरोध जनाएका थिए । संवैधानिक विधिविपरीतको काम गरेकाले भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरिसकेका छन् । मधेशका प्रदेश सभा सदस्य यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुलाई असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै रकीप्रसाद साहसमेतले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २,३,४ को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादवको सिफारिसमा बनेको मन्त्रीपरिषदबाट मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ मंगलबार जारी आदेशमा भनिएको छ । 

सांसद पुगे सर्वोच्च

मधेश प्रदेश प्रमुखबाट बर्खात भएकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सरकार गठनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरूले रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदले मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्चले मधेशमा देखिएको किचलोबारे एउटा निर्णय दिनेछ ।

मधेश प्रदेशमा कुल ११० जना प्रदेश सदस्य छन् । तीमध्ये ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेश सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय बदर गरेर पुनः संवैधानिक आह्वानका लागि सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । रिट निवेदन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले दर्ता गराएका हुन् ।

यता केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मंगलबार नै बर्खास्त गर्दै सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्ति गरिसकेको छ । एमाले नेता यादवलाई होटलमा बोलाएर नियुक्तिपत्र दिएको र सपथ ग्रहणसमेत गराएको घटनापछि मधेश प्रदेशका सांसदहरूले नै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए । मधेशमा सरकार गठन प्रक्रियामा खिचातानीसँगै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन टुटेको थियो । सातदलीय गठबन्धन बनाएर कांग्रेसले एमालेबाहेकको दल गठनको प्रयास थालेपछि एमालेले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठनको पहल थालेपछि विवाद चर्केको हो । 

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार, नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नै नमागी पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही धारा अनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया बाँकी रहेको सातदलीय गठबन्धनले दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेका छन् ।

मधेश प्रदेशको विवाद समाधानका लागि यादवले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित रिट दर्ता गराएका हुन् ।

जनकपुरमा तनाव

मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले पदभार लिएसँगै मधेशको प्रदेश राजनीतिमा तनाव बढेको छ । पदभार ग्रहण गरेसँगै त्यहाँका सात राजनीतिक दलका सांसद, नेता, कार्यकर्ताले मधेश भवनअगाडि नाराबाजी गरे । 

एमाले नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विरोधमा मधेश प्रदेश भवन बाहिर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ । प्रहरीले विरोधमा उत्रिएका दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लाठीचार्जसमेत गरेका छन् ।