मधेशमा राजनीतिक संकट, माओवादी सांसदमाथि कारबाहीको तयारी

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट चर्किँदै गएको छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले विश्वासको मत लिनु अघि नै राजीनामा दिन बाध्य भएपछि अहिले जनकपुरधाममा सात दलीय गठबन्धनको आन्दोलन तातेको छ ।

असंवैधानिक रूपमा सरोजकुमार यादवलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सात दलीय गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले तीन दिनदेखि मधेश भवन अगाडि धर्ना र प्रदर्शन जारी राखेका छन् । बुधबार पनि आन्दोलनकारीहरूले धर्नालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले आफूहरू ‘मधेशी जनताको अधिकारका लागि’ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेछ । ‘हामी कानूनी प्रक्रियाको पर्खाइमा छौं, तर आन्दोलन रोकिने छैन,’ यादवले भने । जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आन्दोलन निरन्तर रहने बताए । उनका अनुसार निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संवैधानिक मापदण्ड मिच्दै यादवलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाको सुरुआत माओवादीकै दुई सांसदका कारण भएको बताइन्छ । प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सदनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई दिने विश्वासको मत प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि माओवादीकै अर्की सांसद मालाकुमारी कर्णले पनि उनलाई साथ दिएकी थिइन् ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री सोनलले सदनमै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । सो घटनापछि माओवादीभित्र दुवै सांसदमाथि कारबाहीको माग उठेको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बीच पार्टी एकता भइसके पनि प्रदेशस्तरमा संरचना नबनेका कारण तत्काल कारबाहीमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सांसद शारदा पहाडी दासका अनुसार पार्टीको आन्तरिक निर्णयपछि दुवै सांसदमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुनेछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद रत्नेश्वरलाल  गोइतले पनि ‘दुवैजनाको आचरण गैरसंवैधानिक भएकाले कारबाही अनिवार्य छ’ भनेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मधेश भवन बाहिर प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा १६ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । धर्नास्थल मधेश भवन वरिपरि आवागमन पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी छन् । 

गठबन्धनले ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । यसबीच, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बुधकार बिहानै काठमाडौं प्रस्थान गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेशको यो संकट केवल सत्ता संघर्ष नभई प्रदेश सरकारको संवैधानिक भविष्यसँग पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ ।