‘ठेक्का तोडिन थालेपछि निर्माण व्यवसायी हारको मानसिकतामा छन्’

सरकारले धमाधम सूचना जारी गररे सडक तथा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का तोड्न थालेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारको छ ?

सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेका रुग्ण ठेक्काहरू कुनै न कुनै विन्दुमा गएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले महसुस गरेको विषय हो । सरकारले ठेक्काहरू रुग्ण हुनुको कारण पहिचान गरी निराकरण खोजेर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले ठेक्काहरू किन, के कारणले र कसरी रुग्ण भए ? भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धमा गम्भीरता नदेखाई एकलौटी ढंगले निर्णय गरेर ठेक्का तोड्ने काम सरकारका तर्फबाट भएको छ । समस्या पहिचान नै नगरी एकतर्फी हिसाबले विभिन्न कोणबाट रुग्ण बनेका ठेक्काहरूका सम्बन्धमा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्ने शीर्षकमा सूचना प्रकाशित हुँदा निर्माण क्षेत्रमा अहिले निराशा र उदासीनता छ ।

सरकारको यो तरिकाले निर्माण व्यवसायीमा त्रास र भयको वातावरण छ । निर्माण व्यवसायीसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले दीर्घकालीनरूपमा सार्थकता नै पाउँदैन भन्ने लाग्छ । ठेक्काहरू विविध कारणले रुग्ण भएका छन् । त्यसकारण, रुग्ण ठेक्का सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सरकारको विभिन्न निकाय तथा कर्मचारीहरूबाट भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ । ठेक्का लागेका पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिन वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण कम्पनीहरूले सरकारका साढे ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । ती पूर्वाधार आयोजना पनि बजेट अभाव लगायत विविध कारणले भोलि रुग्ण हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । र, व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुनै आधार पनि देखिँदैन ।

सरकारको सूचीमा परका सबै ठेक्का रुग्ण नै हुन्?

सरकारका सम्बन्धित निकायले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाको सूचीमा परेका सबै ठेक्का रुग्ण अवस्थाकै हुन् । तर, ती ठेक्का रुग्ण बनाइनुमा ८० प्रतिशत हात सरकारी कर्मचारीको छ । सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता र लापरबाहीले गर्दा, समयमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरिदिँदा धेरै ठेक्का रुग्ण भएका छन् । ठेक्का रुग्ण बनाउने सरकारी कर्मचारीलाई भने कुनै दण्ड सजाय नै हुँदैन । यसको सबै दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै लगाउने गरिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीले कानूनी प्रक्रियाको कामका लागि समय लगाइदिने तथा साइटमा गएर काम गर्ने क्रममा आउने समस्याबाट सधैं पन्छिन खोजेकाले पनि आजको दिनमा धेरै ठेक्काहरू रुग्ण हुन पुगेका छन् । धेरे ठेक्काहरू वित्तीय स्रोतको अभावमा रुग्ण हुन पुगेका छन् । कतिपय ठेक्का अन्तर–मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरू समयमा नमिलेकाले रुग्ण हुन पुगेका छन् । साथै, केही ठेक्का बाहुबलीय तरिकाबाट जबर्जस्ती टेण्डर गराइएकाले तथा स्रोत सुनिश्चितता नलिएकाले रुग्ण भएका छन् । यस्तै, कार्यक्रमहरू पारित नै नगरीकन टेण्डर गराएका तथा शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूले आफ्नो बाहुबल प्रकट गरेर नजिककालाई ठेक्का दिएका आयोजना ती नेताको मन्त्री पद गएपछिको अवस्थामा काम हुन नसक्दा अलपत्र भई रुग्ण बन्न पुगेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय संरचना अनुसार योजनारू बाँडफाँड गर्न थालियो । तर, स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले ती योजनाहरू सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ती योजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेका छन् । महालेखा परिक्षकको बेरुजुको कारणले गर्दा तथा कर्मचारीले आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेकाले पनि धेरै ठेक्का रुग्ण भएका छन् । कतिपय योजनाहरू अख्तियारको छानबिनमा परेको कारणले रुग्ण भएका छन् । केही ठेक्का सम्झौता भएका योजनाहरूमध्ये कोही पार्टनर कालोसूचीमा परेकाले गर्दा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि रुग्ण भएका छन् । केही ठेक्का नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमावली अनुसार कुनै निर्माण कम्पनीको सञ्चालक कालो सूचीमा परेकाले तथा चेक बाउन्समा परेकाले उनीहरूको बैंक खाता सुचारु हुन नसक्दा समेत रुग्ण बनेका छन् ।

हाम्रो ऐन, कानून, नियममा निर्माणाधीन आयोजनाको काम नरोक्ने व्यवस्था नीतिगतरूपमा नै गर्‍यो भने पनि धेरै ठेक्कालाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । कतिपय आयोजनामा जोइन्ट भेन्चर–जेभी पार्टनरका रूपमा मिलेर काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । तर, कुनै एकको बैंक खाता सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा काम सुरु गर्न सकिएको छैन । किनभने, उनीहरूका कतिपय पार्टनरहरू कालोसूचीमा परेका छन् । अहिले पनि रुग्ण भनिएका धेरै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि जिम्मेवार निकायले अरू सम्बन्धित पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याई एकै ठाउँमा राखेर यी निर्माणाधीन आयोजनाहरू कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्तन नभएकै कारणले सबै ठेक्काहरू रुग्ण छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

आयोजना रुग्ण बनाउनमा जेभीमा गरिएका अधिकांश कामहरू छन् । अहिले जति पनि आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्, ती अधिकांश जेभीमा निर्माण कम्पनीले लिएका आयोजना छन् । यसको अर्थ योग्यता र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भएन, र कम योग्यता भएको निर्माण कम्पनीसँग योग्य कम्पनीहरूले ठेक्का प्राप्त गर्नको लागि मात्रै (जेभीमा काम लिने तर, वास्तविकरूपमा जेभी नहुने कारणले निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा ठेक्काहरू रुग्ण भएका छन् ।

बोलपत्रको प्रस्तावको दर अत्यन्त घटेर प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीलाई टेण्डर दिने ऐन कानूनले गर्दा ठेक्काहरू रुग्ण भइरहेका छन् । गुणस्तरहीन भएका छन् । त्यसकारण, निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन क्षमता नहेरी ‘लो बिड’ प्रस्ताव गर्नेलाई नै प्रचलनको अन्त्य गरी विश्वका उत्कृष्ट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

धमाधम ठेक्का तोड्न थालिएपछि महासंघको रणनीति के हुन्छ ?

मौसमका हिसाबले दसैं तिहारपछि अहिले निर्माण कार्यका लागि अत्यन्तै योग्य समय हो । अहिले अधिकांश निर्माण कम्पनीहरू साइटमा गएर काम गरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेपछिको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूमा अन्योल छ । निराशा छाएको छ । आर्थिक अभावको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बैंकहरूमा जतिसुकै पैसा थुप्रिए पनि निर्माण व्यवसायीहरूसँग अहिले पैसा छैन । स्रोत अभावको कारणले गर्दा निर्माणको कामहरू हुन सकेको छैन । र, भइरहेको कतिपय कामहरू पनि ठेक्का किन अन्त्य नगर्ने भन्ने सूचनापछि रोकिएको छ ।

सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा ठेक्का चालु गर्न जाँदा निर्माण कम्पनीहरूका लागि १५ दिने सूचना दिइएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू अहिले त्यसको जवाफ दिएर बसिरहेका छन् । अहिले हामी सरकारी कार्यालयको जवाफ पर्खिरहेका छौं । सम्बन्धित निकायबाट जवाफ आएपछि काम सुरु गर्ने कि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । उताबाट काम अगाडि बढाउनु भन्ने खबर आयो भने हामी काम अगाडि बढाउन तयार छौं । होइन, ठेक्का अन्त्य गर्छु भन्ने कुरा आयो भने त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ । तर, सूचनाको सूचीमा परेका सबै ठेक्का तोडिने अवस्था नआउला भन्ने महासंघको विश्वास छ । हारेको मानसिकतामा निर्माण व्यवसायीहरू छन् । निर्माण क्षेत्र अहिले गतिहीन अवस्थामा छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कार्यसमितिले राष्ट्रपतिदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसम्म सबैलाई भेटी आफ्ना समस्या राखेको छ । निकासको बाटोमा जाने हो?

हामीले पत्रपत्रिकामा सूचनाहरू आएपछि पटक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटेर आफ्ना समस्या राखेका छौं । पछिल्लो पटकको भेटपछि उहाँ गम्भीर हुनुभएको छ ।

उहाँले यो समस्याको समाधानका लागि विशेष गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ र ३ मा भएको व्यवस्था निर्माण कम्पनीहरूका लागि क्रुर छ भन्ने कुराको पहिचान गरेपछि त्यो व्यवस्थालाई खारेज गर्नका लागि पहल सुरु गर्नुभएको छ । उहाँकै निर्देशनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माको सहकार्यमा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरू, महानिर्देशकहरूसँगै बसेर तथा सँगसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवसँग पनि बसेर छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ र ३ सँगसँगै अरू कुन कुन ऐनले निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध गरिरहेका कारणले ठेक्का रुग्ण भइरहेको छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने भनेर उहाँहरूले गृहकार्य गर्नुभएको छ ।

हामीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि जानकारी गराएका छौं । निर्माण उद्योगलाई चालु राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने अवगत गराएका छौं । वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट विधेयक ल्यायो भने यसलाई पारित गरेर निर्माण उद्योगको समस्या सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सरोकारवालालाई राखेर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँले सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयका सचिव, कानून मन्त्री र मुख्य सचिवलाई राखेर यो निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेर आश्वास्त पार्नुभएको छ । हामीले कानून मन्त्रीलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा भेटेर हाम्रा समस्या राखेका छौं । गृहमन्त्रीलाई पनि राखेका छौं । अरू विकासे मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव समक्ष हाम्रो समस्या पुगेको छ । हाम्रा समस्या र ठेक्का तोडिने सूचनाको विषयलाई लिएर उहाँहरू सबै गम्भीर हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर मुलुकमा भएको रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापनसँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निर्माण उद्योगलाई पनि चलायमान बनाउनका लागि यो सरकारले एउटा फड्को मार्नेछ । र यो माइलस्टोन हुनेछ भन्ने महासंघले अनुभूति गरेको छ । किनभने, अहिलेको सरकार जनविद्रोहबाट आएको हो । र, यो सरकारको मूल लक्ष्य निर्वाचन मात्र नभई देशमा सुशासन कायम गर्ने र मुलकमा व्याप्त समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आएकाले पनि निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याको सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।

सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका पूर्वाधार आयोजनाको बजेट खारज गरी उक्त बजेटलाई आन्दोलका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनेको छ । यसले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा कस्तो असर परको छ ?

सरकारले साना आयोजनाको बजेट कटौतीको निर्णयका सम्बन्धमा अहिले पनि धेरै अन्योल छ । सरकारको यो निर्णयले निर्माणमा गइसकेका आयोजनामा बजेट अभावले समस्या आउने देखिन्छ । अहिले नै पनि सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नहुँदा आर्थिक संकट झेलिरहनु परेको छ । किनभने, वर्तमान सरकार बनेपछि ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका बजेटमा समावेश भएका सबै आयोजनाको बजेट खारेज भएको छ । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले कामको अभाव झेल्नु परिरहेको छ ।

हामीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा हिजोको बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि तथा हिजो बनेका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सदुपयोग गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छौं । सँगसँगै, संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका आयोजना सञ्चालन गर्दैन भने ती योजनाहरू स्थानीय तहबाट तथा प्रदेश सरकारको तहबाट सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । कतिपय ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ ।

संघीय सरकारले यो कार्यान्वयन नगर्ने हो भने स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले हामीलाई अर्थमन्त्रीले समेत कुनै पनि कामको रकमको भुक्तानी नरोकिने आश्वासन दिनुभएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको भुक्तानी तत्कालै गर्न मन्त्रालय सक्षम छ र यस विषयमा निर्माण व्यवसायीले ढुक्क भएर आफ्नो कामको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने भन्नु भएको छ । तर, हिजोको दिनमा विविध कारणले निर्माण कम्पनीहरूले नपाएका भुक्तानीको कारणले आयोजना रुग्ण हुने अवस्था आएको कुरा पनि हामीले उहाँसँग राखेका छौं । उहाँले त्यसलाई सहजीकरण गरेर भुक्तानी सहज र नियमित गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । कतिपय कुरामा सहजीकरण गरेर भुक्तानीको लागि तारतम्य मिलाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ ।

ठेक्का लिएर आयोजना रोक्ने, काम नगर्ने भनेर निर्माण व्यवसायी आलोचित छन् । निर्माण क्षेत्रका अहिलेका समस्या खास के छन् ?

अहिले निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले काम गर्न साइटमा जान्छु भन्दा रकमको अभाव छ । त्यसकारण, सरकारले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले निर्माण व्यवसायीको बैंक खाता सुचारु गर्नका लागि त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंक खाताहरू सुचारु गर्न बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ ।

निर्माण कम्पनीहरूले रकम अभावको कारणले काम गर्न पाएका छैनन् । पुरानै निर्माण कम्पनीबाट त्यो काम सम्पन्न गराउँदा सरकारलाई धेरै ठूलो आर्थिक लाभ पनि हुन्छ । र काम पनि सम्पन्न भएर आयोजनाहरू पनि समयमै कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् । त्यसको लागि सरकारले हामीलाई एडभान्स पेमेन्ट दिने, पेस्की दिने र कामलाई तदारुकता दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्छ । यो क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्छ । कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीहरूको जमानत जफत गरेर आयोजना निर्माणको कामबाट मुक्त गर्नुपर्छ । ताकि, भविष्यमा सरकारका तर्फबाट पनि अदालतमा जानु नपर्ने तथा कम्पनीका तर्फबाट पनि अदालत जानु नपर्ने हिसाबले यसलाई निकास दिनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीको संगठनको नेतृत्वमा माघमा तपाईंको कार्यकाल सकिँदैछ । यो लामो कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

म २०७५ साल असोज ६ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाल्दै आएको छु। महासंघको २६औं साधारणसभा एवम् १४औं महाधिवेशन आगामी माघ १५ गते हुँदैछ । आगामी महाधिवेशनले महासंघलाई नयाँ नेतृत्व दिनेछ । मैले नेतृत्वमा बसेर काम गर्दैगर्दा हिजो आम सर्वसाधारणले महासंघलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र सञ्चार माध्यमले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन ल्याउनमा सफल भएको छु भन्ने लागेको छ ।

हिजोको दिनमा जसरी निर्माण व्यवसायीहरू उपर आमजनताले लगाउने लाञ्छना तथा सरकारले सिर्जना गरेको भाष्यलाई केही हदसम्म चिर्न सफल भएको अनुभूत गरेको छु। निर्माण व्यवसायी महासंघ भनेको ठेक्कापट्टा मिलाउने संस्थाका रूपमा हिजो परिचित थियो भने आज निर्माण उद्योगको नीति निर्धारण गर्नको लागि सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने, सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारले कुनै गलत अथवा प्रतिकूल ऐन, कानून, नियमहरू ल्यायो भने यसमा खबरदारी गर्ने संस्था महासंघ मेरै कार्यकालमा बनेको छ । आज महासंघ नितान्त निर्माण उद्योगको चिन्तन गर्ने, निर्माण उद्योगीलाई एकै ठाउँमा राख्ने, निर्माण उद्योगीको आवाज बुलन्द गरी सरकारसँग सहकार्य गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको अनुभूत गरेको छु।

के–के काम गर्न अझै सकिएन भन्ने लाग्छ ?

मेरो कार्यकालमा सार्वजनिक खरिद ऐन पटक–पटक संशोधन भयो । मेरो नेतृत्वमा महासंघ आइसकेपछि सार्वजनिक खरिद निवयमावलीको छैटौं संशोधन २०७६, आएपछि क्रमशः बितेको ७ वर्षमा चौंधौं संशोधनसम्म आइसकेको छ । मलाई लाग्छ, अब निकट भविष्यमा नियमावलीको १९औं संशोधन पनि आउँदैछ । पटक–पटक नियमावली संशोधन भयो । हामीले वास्तविकरूपमा निर्माण उद्योगलाई चलायमान गरेर मुलुकको अर्थतन्त्राई चलायमान गर्ने र मुलुकको दिगो विकास गनका लागि आवश्यक पर्ने छाता ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक ऐन, वन तथा वातावरण लगायत सम्पूर्ण ऐनहरूलाई समग्रमा एकै स्थानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणलाई चलायमान गर्ने ऐनहरूको संशोधनका लागि पहल गर्न मेरो कार्यकालमा मैले सकिन ।

जबकी, यो गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । दिगो विकासका लागि, मुलुकले खोजेको स्थायित्वको लागि, हाम्रो मुलुकलाई विकासको गति दिन ती ऐनहरू संशोधन हुन आवश्यक छ । ती अत्यावश्यक ऐन ल्याउनका लागि पहल गर्न मेरो नेतृत्वको महासंघ अहिलेसम्म सफल भएको छैन । तथापि, अध्यादेशबाटै भए पनि अहिले हामी यी ऐन संशोधन गरियोस् भनेर प्रयास गरिरहेका छौं । एकदमै संकटमा भएको निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । अध्यादेशले निर्माण उद्योगलाई चलायमान गराउनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐनलाई नै परिवर्तन गर्न त सकिँदैन । तर, केही यस्तो ऐनहरू पनि छन्, ती ऐनकै कारण धेरै ठेक्काहरू रुग्ण भएका छन् । जसले गर्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जाँदा ठेक्का पाउनकै लागि सबैभन्दा ‘लो बिडिङ’ रेट राखेर प्रस्ताव गर्ने र पछि आर्थिक अभावले काम सम्पन्न गर्न नसकेर आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुर्‍याउने परिपाटी छ । त्यो रोक्न सकिएको छैन । यस्तै, महासंघले एउटा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने तथा विभिन्न जिल्लामा राम्रो ल्याबको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, त्यसका लागि केही प्राविधिक कठिनाइ आएकाले सम्भव हुन सकेन ।

महासंघले तालिम केन्द्र बनाउन खरिद गरेको जग्गामा मुद्दा परेका कारणले त्यो काम गर्न सकिएन । सातवटै प्रदेशमा उत्कृष्ट ल्याब बनाउने अभियानको थालनी महासंघले गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ल्याब निर्माणको कार्य शुभारम्भ गर्न सक्यौं । बाँकी ६ वटा प्रदेश तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न प्रविधियुक्त ल्याब निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउने र निर्माण कम्पनीहरू लगायत विकास निर्माणको काम गर्ने अन्य सरकारी अड्डाहरू र जनतालाई प्रविधियुक्त ल्याबबाट सेवा दिने उद्देश्य राखेका थियौं । तर, मेरो कार्यकालमा यो योजना पूरा हुन सकेन । मैले पूरा गर्न नसकेका काम भावी नेतृत्वले पनि पूरा गरेर जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्र बदनाम भएको देखिन्छ । तैपनि कम्पनीको संख्या बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो किन भएको हो?

निर्माण व्यवसायी महासंघले १४औं महाधिवेशन तथा २६औं साधारणसभाका लागि देशभरमा रहेका निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूको विवरणहरू प्राप्त गरिरहँदा अहिले ३१ हजार निर्माण कम्पनीहरू सक्रिय देखिन्छन् ।

आजको दिनमा धेरै निर्माण कम्पनीहरू निर्माण व्यवसायको अनुभव नभएका पनि छन् । योग्यता तथा अनुभव नै नभएका व्यक्तिले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् ।

यसरी अनुभव र योग्यता नै नभएका गैरव्यावसायिक व्यक्ति निर्माण क्षेत्रमा आएर कम दर प्रस्ताव गरी काम लिने तथा गुणस्तरीय काम नगर्ने र छोटो समयमै पलायन हुने परिपाटी बढिरहेको छ । धेरै संख्यामा नयाँ निर्माण व्यवसायीहरू आउँछन्, काम गर्न खोज्छन्, तर, कार्यसम्पादन गर्ने क्षमताको अभावले असफल हुन्छन् र अर्को व्यवसायमा जान्छन् ।

यसरी, स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र दिने काम भइरहेको छ, यसमा केही हदसम्म अंकुश लगाउन जरुरी छ । त्यो अंकुश लागेर योग्यता पुगेको निर्माण कम्पनीले मात्र अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था नहुँदासम्म पूर्वाधार निर्माणको काम गुणस्तरीय र दिगो हुँदैन ।