कांग्रेस एकजुट भएन भने गगन थापाको अनुहार देखाएर भोट आउने अवस्था छैन : डा. प्रकाशशरण महत

विद्यार्थीकालबाटै राजनीतिमा सक्रिय डा. प्रकाशशरण महत ७ कक्षामा हुँदा विद्यार्थी आन्दोलनमा जेल गए । वीपी कोइराला ०३३ सालमा फर्किंदा कलेज बन्द गरेर (हेल्थएसिस्टेन्ट) महाराजगञ्ज जाँदा जेल परे । ६ महिना सस्पेन्ड भए । शेरबहादुर देउवाले नेविसंघ पुनर्गठन गर्दा केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी नेविसंघ महामन्त्री भए । ०४४ सालमा बहुसंख्यकको समर्थन भएर पनि उनी संघको अध्यक्ष बन्नबाट रोकिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी डा. महत आन्दोलनको सफलतापछि फुलब्राइटमा नाम निकाले । तर, उनलाई बहुदलको पक्षमा लागेको भनेर पासपोर्ट दिइएन । ०४६ को आन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिमा जिम्मेवारी पाउने हुँदाहुँदै पनि अध्ययनका लागि नाम निकालेर अमेरिका गए । फर्किएपछि नेकपा माओवादी समस्या समाधान आयोगको सदस्यसचिव बने । 

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार भए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बने । देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा महत परराष्ट्र राज्यमन्त्री बने भने अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सांसद भए । ०६४ र ०७० का दुवै संविधानसभामा सदस्य रहेका महत ०७४ को निर्वाचनमा काठमाडौं–५,मा पराजित भए । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद रहेका महतले ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् भने कांग्रेसमा सहमहामन्त्री बनिसकेका उनी हाल पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् । उनै कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतसँग न्यूज २४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र वरिष्ठ संवाददाता जगन्नाथ दुलालले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर जारी अन्तरविरोध, प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर गरेको संवाद : 

नेपाली कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशनको विषयलाई लिएर डेढ महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । यहाँहरू किन निष्कर्षमा पुग्न सक्नुभएन ? 

पार्टीमा महामन्त्रीहरूले पदीय दायित्वअनुसारको जिम्मेवारी लिइरहनुभएको छैन । समस्या यही कारण परेको छ । अहिले भन्नैपर्ने अवस्था आयो । जस्तो विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर अभियान उहाँहरूले नै चलाउनुभयो । अब आम प्रतिनिधि साथीहरूलाई एउटा अन्योलको वातावरण थियो । सभापतिमाथि आक्रमण भएको थियो । दुष्प्रचार गरिएको थियो । देशैभर पार्टी कार्यालयमा नहुनुपर्ने आक्रमण भएको थियो । यस्तो बेलामा पार्टी एकताबद्ध हनुपर्ने अवस्थामा यसैलाई उहाँहरूले मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । अहिले नै विस्थापित गर्ने अवसर हो भनियो र विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाइयो । जबकि अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्णरूपमा महामन्त्रीहरूको हातमा थियो । महामन्त्रीकै नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने समिति पनि बनेको छ । क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएर नै अधिवेशनमा अघि बढ्ने हो । महामन्त्रीहरूले एक वर्षपछि अधिवेशन हुन्छ भनेर आफैंले भन्नुभएको थियो । 

गठबन्धनको सरकारमा केपी ओलीजीपछि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले नै बोलिरहनुभएको थियो । राजनीतिक संयन्त्रमा पनि उहाँहरू नै बस्नुभयो । त्यहाँबाट लिइने निर्णयहरूमा उहाँहरूकै सर्वाधिक भूमिका रह्यो । को नियुक्त हुने ? को नहुने ? उहाँहरूकै भूमिका रह्यो । पार्टीमा पनि जति पनि नियुक्तिको कुरादेखि लिएर भ्रातृ संस्थामा कसको मान्छे राख्ने भन्ने कुरामा पनि महामन्त्रीहरूकै निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यसका बाबजुद पार्टीमाथि संकट आएपछि सामूहिक रुपमा त्यसलाई सामना गर्ने, पार्टीलाई एकीकृत गर्ने दायित्व उहाँहरूकै थियो । त्यसको साटो नेतृत्व परिवर्तन अहिले नै हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै विशेष महाधिवेशनको माग सुरुवात गर्नुभयो । धेरै अन्योलमा थिए । कतिलाई के भनियो । अधिवेशन नगर्ने भए भनियो । त्यो अन्योलपूर्ण वातावरणमा हस्ताक्षरहरू भए । यद्यपि, जति हस्ताक्षर भएको हो भनिए ती सबै (अथेन्टिक) आधिकारिक होइनन् । अहिले धेरैले कुरा महामन्त्रीजीहरूले भनेको जस्तो होइन रहेछ भनेर बुझी पनि सकेका छन् । 

रह्यो कुरा नेतृत्व परिवर्तनको, अहिले नयाँ भन्नोस् वा पुरानो दल कसैले पनि नेतृत्व छाडेका छैनन् । रास्वपाका रवि लामिछानेजी जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँले नेतृत्व छाड्नुभएको छैन । माओवादीको नेता (हाल नेकपा)का नेता प्रचण्ड, एमाले, मधेसवादी अरू दलका नेताले पनि नेतृत्व छाड्नुभएको छैन । तर, सभापति देउवाले मात्रै कार्यकारी जिम्मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएर स्वास्थ्योपचारका लागि जानुभयो । नेपाल फर्किसकेपछि पनि उहाँले त्यो जिम्मेवारी फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छैन । त्यो जिम्मेवारी कार्यवाहक सभापति, महामन्त्रीहरूकै छ । 

पुसभित्रै नियमित नत्र विशेष महाधिवेशन भनेर उहाँहरू भनिरहनुभएको छ । संस्थापन पक्ष त्यसमा सहमत नहनुको कारण के हो ? विषय केमा अड्कियो ? 

अहिले कुरा केमा अड्किएको छ भने उहाँहरू पुसभित्र नियमित अधिवेशन हुनुपर्छ, हुन सकेन भने विशेष अधिवेशन हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हातमा छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि उहाँहरूलाई हिजो पनि कसैले रोकेको थिएन । आज पनि रोकेको छैन । अधिवेशन पुसभित्रै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । फेरि पुसमा भएन भने त विशेष अधिवेशन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । हुनसक्छ भने गर्ने काम उहाँहरूकै हो । अनि भएन भने विशेष महाधिवेशन किन भनिन्छ ? त्यो बुझ्न सकेको छैन । फेरि कार्यसमितिको कार्यकालनै सकिएपछि विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । एक–डेढ वर्ष समय बाँकी छँदै कुनै विशिष्ट अवस्था आयो, नेतृत्व र नीतिमा ठूलो झमेला आयो भने विशेष महाधिवेशनको कुरा आउने हो । 

आम निर्वाचनमा जाने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । उहाँहरूले पनि आम निर्वाचनमा जाने भनेर भन्नुभयो । फेरि निर्वाचनको निर्णय र महाधिवेशनको एकैपटक गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै लामो समय रोक्नुभयो । बल्लबल्ल आम निर्वाचनमा जाने भनेर निर्णय भयो । निर्वाचनमा जाने निर्णय भएपछि त हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । मूल कुरा आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा हामी अब्बल हुनुप¥यो । हरेक पार्टीको लक्ष्य त्यही हुन्छ । 

एमाले महाधिवेशनमा जुटिसकेको छ । तपाईंहरू चाहिँ निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नै हुन्न भन्ने अडानमा देखिनुहुन्छ । किन ?

एमाले पार्टीको विभिन्न तहको अधिवेशन अलग–अलग समयमा भइसकेको हुन्छ । उहाँहरूको अहिले महाधिवेशनमा केन्द्रमा मात्र अधिवेशन गराउने हो । जिल्लादेखि सबै समितिहरू उहाँहरूको पहिलै टुंगिसकेको छ । हाम्रो त क्रियाशील सदस्यता नै टुंगिएको छैन । कांग्रेसमा ७ तहको संरचना छ । त्यसमा कुनै पनि तहमा क्रियाशील नटुंगिकन अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन । त्यसकारण सम्पूर्ण अंग पु¥याएर गर्नका लागि निर्वाचन अगाडि समय नै पुग्दैन । पुसभित्र गर्न समय पुग्दैन । मागमा त चुनावको नोमिनेसन सुरु हुन्छ । 

अर्को कुरा, आम निर्वाचनभन्दा हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ । एक–डेढ महिनामा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर एकछिनलाई मान्ने हो भने पनि आन्तरिक चुनावमा हुने चर्को वादविवाद र जितहारले गर्दा पार्टीमा हार्नेहरूको असन्तुष्टि आम चुनावमा पोखिन्छ । त्यसले धेरै ठूलो प्रतिकूलता नेपाली कांग्रेसले बेहोर्नुपर्छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । 

यसभन्दा अगाडि सबैको भनाइ के थियो भने कुनै पनि हालतमा आमनिर्वाचनभन्दा अगाडि, नजिक अधिवेशन गर्नुहुँदैन । की कम्तीमा आम चुनावभन्दा एक वर्ष पहिला की चुनावभन्दा पछि गर्ने भन्नेमा देशैभरि एकमत छ । अब अचानक के भयो ? निर्वाचन अगाडि नै अर्को नेतृत्व ल्याएर कहाँबाट परिणाम आउँछ ? 

तपाईं चुनावअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीका लागि प्रतिकूलता हुन्छ भनिरहनुभएको छ । तर, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू अहिलेको नेतृत्व लिएर चुनावमा जान सकिन्न, त्यसैले नेतृत्व फेरेरै जाँदा परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने दाबा गरिरहनुभएको छ ? 

यहाँ कसैको अनुहार देखाएर भोट आउने अवस्था छैन । समग्रमा हाम्रो पार्टीपंक्ति एकजुट भयो भने जनताले कांग्रेस नै हो है भन्छन् । यो पुरानो पार्टी हो । जिम्मेवार पनि छ । गम्भीर पार्टी हो । अरुको भरोसा छैन । नयाँ आएका दलको ताल पनि देखियो । एमालेको त झन् रुढीवादी आफ्नै समस्या छ । माओवादीको झन् कुरै भएन । त्यसकारण कांग्रेसलाई नैै विश्वास गर्नुपर्छ भनेर मानिसहरूले कांग्रेसलाई नै हेरिरहेका छन् । कांग्रेस एकजुट भएर जान्छ कि जाँदैन ? को त्यहाँ नेतृत्वमा आउँछ ? भन्ने हेरिरहेको छैन । हामीले देखेकै हो, कुनै एउटा अनुहारले हुँदैन । 

यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि होइन । यो निर्वाचन क्षेत्रगत चुनाव हुन्छ । त्यहाँका सम्पूर्ण कांग्रेसजन एकीकृत भए भने त्यहाँका समर्थक, शुभचिन्तक हरू पनि उत्साही भएर पार्टीको अभियानमा जोडिन्छन् । त्यो जोडिसकेपछि कांग्रेस अब एकजुट भएर आयो भनेर आम मतदाता पनि जोडिन्छन् । अब त्यो एकजुटता देखिएन भने न गगन थापाजीको अनुहार, न अरु कसैको अनुहार देखाएर भोट आउनेवाला छैन । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । 

अर्को कुरा, पार्टी नेतृत्वमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । हाम्रो नाम सुन्नेबित्तिकै जनता हाम्रो पक्षमा आउँछन् भन्ने लाग्छ भने निर्वाचनपछि हामी नै हुने हो, जिताउनुस् कांग्रेसका सबै उम्मेदवारलाई जिताउनुस् । तर, कुरा त्यो होइन । हुलहालमै नेतृत्व हत्याइहालौं भन्ने मानसिकता हाबी भएको कुरा हो । त्यसैले गर्दा अलमल भइरहेको छ । 

भनेपछि यहाँहरूको निष्कर्ष फागुन २१ को चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन हुनै सक्दैन, गर्नैहुन्न भन्ने हो ? विशेष महाधिवेशनका लागि प्राप्त हस्ताक्षरबाट भाग्न मिल्छ ?
 
हाम्रो कुरा के हो भने पुसभित्रै क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउँ । नोमिनेसन हुनुभन्दा अगाडि देशभरी निर्वाचन अभियान लिएर जाऔं । निर्वाचन अभियानकै क्रममा क्रियाशील सदस्यताको विषय पनि टुंग्याऔं । निर्वाचन अभियानमा जो सहभागी हुन्छन्, क्रियाशील हुन्छन् तिनीहरू पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूका लागि योग्य हुन्छन् । क्रियाशीलताको परीक्षण पनि चुनावी अभियानकै क्रममा हुन्छ । 

७ तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पु¥याउनुपर्छ । छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली दिनुपर्छ । समय पुग्दैन, यो निर्वाचनअघि भ्याइँदैन, हुँदा पार्टीमा प्रतिकूल असर पनि पर्छ । यी दुईवटा कारणले गर्दा हामीले पुसभित्रे क्रियाशील सदस्यता टुग्याइसकौं र आमनिर्वाचन सकिनेवित्तिकै चैतबाट वडाबाट अधिवेशन सुरु गरेर केन्द्रको वैशाखमा महाधिवेशन सम्पन्न गरौं भनेका छौं । यसले के बिग्रन्छ ? महाधिवेशनको कार्यतालिका अहिले ल्याउँ । यसो गर्दा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूको भावना पनि सम्बोेधन हुन्छ । उहाँहरूले अधिवेशन अन्योल नहोस् भनेरै हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । विशेष भनेर पछि थपेका हुन् । अधिवेशनको कार्यतालिका अहिले नै ल्याएपछि अधिवेशन सुनिश्चित हुन्छ । आम निर्वाचनमा जुटेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । यसमा सहमति गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ छ । तर, उहाँहरू पुसभित्र कार्यतालिका निकालौं, हुननसके विशेष महाधिवेशन भन्नुहुन्छ । हुन नसकेको दोष अहिले पार्टीमा डे टू डे गतिविधिमा संलग्न नहुनुभएका सभापतिजीमाथि थोपर्न खोजिरहनुभएको छ । गर्ने कामको मूल जिम्मेवारी त महामन्त्रीहरूकै हो । उहाँहरूले भनेको कुराले अहिले पार्टीमा विभाजन र मतभिन्नता बढाउँछ । आम निर्वाचनमा सहयोग गर्दैन । पार्टीलाई एकजुट भएर आम निर्वाचनमा जान पनि मद्दत गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

पार्टीभित्र तपाईंहरू र महामन्त्रीहरूको अडानका कारण परेको गाँठो फुकाउन सभापति देउवा सबै पक्षसँग संवाद गरिरहनुभएको छ । उहाँको मत के छ ? 

सभापतिजीलाई म रहन्न कि भन्ने चिन्ता होइन । उहाँले १५औं महाधिवेशनमा लड्दिनँ भनेर पहिलै भनिसक्नुभएको छ । अहिले पनि सम्मानित व्यक्तित्व, सबैलाई जुटाउनसक्ने नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उहाँ अरूभन्दा फरक देखिनुहुन्छ । त्यत्रो घटनापछि उहाँले प्रतिशोधपूर्ण कुरा नगरी जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले उहाँको उचाइ बढेको छ । सांकेतिक रूपमा पनि पार्टी नेतृत्वमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्दा पार्टी एकताको प्रभाव देशभरि जान्छ । र, निर्वाचनमा पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्नेमा दुई मत नै छैन । उहाँको चिन्ता आम निर्वाचनको मुखमा विशेष महाधिवेशन भनेर पार्टीभित्र पक्ष विपक्ष भनेर विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने भनाइ छ । अधिवेशन कसरी चाँडो गर्नसकिन्छ ? व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढोस् पार्टी भन्ने चाहनुभएको छ । यसै गर्नुपर्छ भनेर कुनै कुरा थोपर्नुभएको पनि छैन । 

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हामी छैनौं । आम कांग्रेस कार्यकर्ता पनि छैनन् । केन्द्रीय समितिमा पनि अधिकांश हुनुहुन्न । केन्द्रीय समितिको एजेण्डामा पनि विशेष महाधिवेशन भन्ने नै छैन । अधिवेशनका बारेमा भनेर एजेण्डा पेस गरिएको छ । महामन्त्री र सहमहामन्त्रीले पेस गर्दा पनि विशेष अधिवेशनको कुरा छैन की अलग–अलग समयमा अधिवेशन कार्यतालिका प्रस्तुत भएको छ । त्यसमा सहमति खोज्ने भनिएको छ । अहिले फेरि विशेष अधिवेशनको कुरा गर्नु झन् अलमलमा लाने कुरा मात्र हो । 

एकपटक बाहिर एउटा कार्यतालिका आयो, बैठकमा महामन्त्रीजीले कार्यतालिका प्रस्तुत नै गर्नुभएको थिएन । त्यसको धेरै पछि मात्र बैठकमा प्रस्तुत भयो । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र दल दर्ताका लागि सभापति देउवाको हस्ताक्षर राख्नेबारेमा महामन्त्रीलाई मैले नै सोधेको छु । यही हैन त भनेर । अँ त्यही हो सभापतिकै हस्ताक्षरमा जाने भनेर भन्नुभयो । बाहिर आएर मलाई थाहै छैन, हामी हस्ताक्षर मान्दैनौं भन्नुभयो । उहाँले के गर्न खोज्नुभएको हो तपाई सञ्चारकर्मी साथीहरूनै विश्लेषण गर्नुस् । पार्टीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री सबै सदस्य र सम्पूर्ण कांग्रेसजनको अहिले एकता जरुरी छ । आम निर्वाचनको मुखमा एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्नेमा म छु । तर, अहिले जे भइरहेको छ पार्टी हितमा भइरहेको छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्छु । 

संस्थापन र महामन्त्री पक्षले अडान छाड्ने देखिएन । भनेपछि अब कांग्रेस फुट्ने नै भयो होइन ? कुनै मध्यविन्दु नै देखिएन ? 

म कांग्रेस विभाजन हुने देख्दिँन । विभाजन गर्नुपर्ने अहिले कुनै कारण नै छैन । ०४६ सालपछि हेर्ने हो भने कांग्रेस एकपटक विभाजन भयो । त्यसबेला पार्टीबाट पठाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । सल्लाहले नै इमर्जेन्सी लगाएको । तर, अचानक उहाँलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरेर हटाइएको अवस्थामा यो त अन्याय भयो भनेर विभाजनसम्म पुगेको हो । 

अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । उहाँहरूले हरेक कुरा गरिरहनुभएको छ । पार्टीमा को के हुने हो उहाँहरूकै सहमतिविना केही भएको छैन । सरकार सञ्चालनमा उहाँहरूकै चलेको छ । सभापतिले उहाँहरूको सहमतिविना केही पनि गर्नुभएको छैन । कारणविना नै पार्टी विभाजनको अवस्था आउने भनेको त स्वाभाविक होइन । त्यसकारण अहिले पार्टीमाथि आएको चौतर्फी संकटको अवस्थामा, निर्वाचनको मुखमा पार्टीमा विभाजनको कुरा गर्नुपर्नेे कुनै कारण देखिँदैन । त्यसो हुनाले पार्टी विभाजन सोच्नु भनेको अस्वाभाविक कुरा हुन्छ । गर्ने सोच हामी कसैले राख्नु पनि हुँदैन । केही मतभिन्नता छन् भने भित्रैबाट टुंग्याउनुपर्छ । 

मैले त यतिसम्म भनेको छु, आम निर्वाचनअघि नै अधिवेशनको केही न केही प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ भने पनि गरौं । मैले दुईवटा कुरा राखेको छु । एउटा, वडासम्मको पहिला गर्न सकिन्छ भनेँ गरौं । दोस्रो, कदम्कदाचित सरकारले फागुनमा निर्वाचन नै गरेन भने वैशाखमा होइन फागुनमा महाधिवेशन गरौं । अहिले चुनावका बारेमा अनेक प्रश्नहरू उठेका छन् । हामी त चुनावमा जान चाहन्छौं । हुने नहुने पुससम्म थाहा भइहाल्छ । भनेपछि यो भन्दा मिलनविन्दु के हुनसक्छ ? 

कांग्रेसको अबको बाटो के हो त ? 

कांग्रेसको बाटो भनेको एकताबद्ध हुनु । अनिर्णीत नहुने । आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुने । हामी सम्पूर्ण एक भएर जाने हो । कांग्रेसले नै लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन सक्छ । संविधानको रक्षा गर्न सक्छ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी आउने संसदबाट संशोधन गर्न नेतृत्व गछौं । पहिला हामीले ७ बुँदे सहमतिअनुसार गर्न सकेनौं । अब गर्नैपर्छ । अहिले निर्वाचनमा एकजुट भएर जाऔं । निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गरौं । विधानकै व्यवस्था अनुसार एक वर्ष थप्ने व्यवस्था हो । पुसमा गर्न पनि म्याद थप्नैपर्छ । पुसमा त महामन्त्रीहरूले नै भनिरहनुभएको छ । त्यसका लागि पनि म्याद त थप्नैपर्छ । म्याद थपेर गर्ने महाधिवेशन पनि नियमित महाधिवेशन नै हो । 

मंसिर २७ मा वर्तमान केन्द्रीय समितिको नियमित ४ वर्षे कार्यकाल सकिन्छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार १ वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, म्याद थपका लागि महामन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुभएन भने के हुन्छ ? 

प्रस्ताव भनेको पार्टी सभापतिको निर्देशनमा महामन्त्रीले लैजाने हो । प्रस्ताव लैजान्न भन्नुभयो भने जसले सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, उहाँले लानुहुन्छ । 

ढिलो चाँडो १५औं महाधिवेशन त होला । तपाईंको दाबी के मा रहन्छ ? 

नेतृत्वको कुरा सभापतिका लागि सबै कोणबाट म पनि सक्षम छु । मेरो पनि इच्छा छ । तर, म महत्वाकांक्षालाई जहिले पनि पछाडि नै राख्छु । मैले यच्छा नराख्नुपर्ने कारण छैन । साथीभाइहरूसँगको सल्लाहबाट यसरी जाऔं भन्ने निकर्षमा पुग्छु । इच्छुक साथीहरूको सरसल्लाहबाट एउटा नाम अगाडि आउँछ । 

तपाईंलाई चुनावमा भाग नै नलिई पटक–पटक लाभको पद लिने व्यक्तिका रूपमा पनि कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् नि ? 

यो त चुनावै लड्न सक्दैन । मत नै आउँदैन भन्छन् । त्यो सत्यता होइन । ०५६ सालमै मैले निर्वाचनका लागि नुवाकोट जिल्लामा पदयात्रा गरेको थिएँ । कांग्रेसले कहिल्यै नजितेको क्षेत्रमा । तर, एउटै जिल्लामा दुई दाजुभाइ हुँदैन भनेर मलाई बञ्चित गरियो । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै त्यस्तै कारणले बञ्चित भएको हुँ । ०७४ सालमा प्रतिकूल अवस्थामा काठमाडौं–५ मा चुनाव लडेँ । मेरो जनाधार छ नुवाकोटमा । अहिले पनि म निर्वाचन जित्छु । यसपाला म लड्ने हो । 

तपाईंको राजनीतिक यात्रा हेर्दा ५० वर्ष कटिसकेको छ । जसभन्दा बढी तपाईंको भागमा अपजस परेजस्तो लाग्दैन ?
 
मैले काम गरें, प्रचार गरिनँ । ऊर्जामन्त्री भएर पनि सम्पूर्ण रुपमा देश हितमा काम गरें । परिणाम थाहा छ सबैलाई । चाहे अपर तामाकोशीलाई अगाडि बढाउने काम मैले नै गरेको हो । नेपाल भारत ट्रान्समिसन लाइन ४०० केभी मैले नै सुरुवात गरेको हो । त्यही कारण यहाँ विद्युत् अभाव हुँदा पनि पनि भारतबाट बिजुली आएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । म अर्थमन्त्री हुँदा होस् वा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर, सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरेँ । नचाहिने कुरामा सम्झौता गरिँन । त्यसरी मैले राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएको हूँ । 

मेरो कमजोरी भनेको सत्य बोल्छु । सत्यको पक्षमा उभिन्छु । जायज कुराको समर्थन गर्छु । नाजायज कुराको विरोध गर्छु । सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा फण्डा गर्ने कुरा गर्दिन । भित्र एउटा बाहिर अर्को तामसा देखाउने प्रवृत्ति मलाई ठीक लाग्दैन । राजनीतिमा अहिले जो फण्डाबाजी गर्छन्, त्यो नै एकदम लोकप्रिय जस्तो देखिएको छ । पार्टीमा पनि र पार्टी बाहिरको राजनीतिमा पनि त्यस किसिमको माहोलमा इमान्दारीपूर्वक सच्चा राजनीति गर्ने, प्रचारमा होइन काममा विश्वास गर्ने कठिन परिस्थिति छ । 

भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि भूराजनीतिक सन्तुलनको विषय पनि चर्चामा छ । तपाईंहरूले सरकारमा रहँदा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन असफल हुनुभयो नि ?
 
एउटा कुरा के स्वीकार गछौं भने संयुक्त सरकारमा हुँदा चाहे आन्तरिक कुरामा होस या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरामा होस् हाम्रो निर्णायक रुपमा हस्तक्षेप पुगेन । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि केही असन्तुलनहरू आयो । त्यो कुरो स्पष्टै छ । केही इस्यूहरू भए । दुईवटा देशसँग अत्यन्त उच्चस्तरको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्थिति छ । त्यस्तै, अर्को अमेरिका लगायतका शक्ति छन् उनीहरूसँग सन्तुलन गर्नुपर्छ । 

त्यस्तो सन्तुलत काहिँकाहिँ गडबडायो । त्यसकारण जुन यो आन्दोलन भयो यो नवपुस्ताको एउटा प्रोटेस्ट मात्रै थियो । अभिव्यक्तिको कुरालाई लिएर, सामाजिक सञ्जाल र सुशासनको कुरालाई लिएर । सुशासनको कुरामा कसैले विमति गर्नुपर्ने कुरा थिएन । कमीकमजोरीहरू हँुदै आएका थिए । कमीकमजोरीहरू नहोस्, सुशासन पूर्णरुपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति थिएन । 

तर पछिल्लो भदौ २३ मै पनि ससंदतर्फ आन्दोलन भयो । त्यसपछि २४ गते विध्वंस भयो । त्यो चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्मको आन्दोलनमा भएको थिएन । हाम्रो २ वर्षको बजेट बराबरको चाहिँ क्षति भयो । भनेपछि यो जुन चाहिँ परिस्थिति आयो यसमा खालि आन्तरिक, यो नवयुवा पुस्ताको प्रोटेस्टको कारणबाट मात्रै यो भयो भन्न सकिन्न । यसमा विभिन्न देशीय र विदेशी प्रवृत्तिहरू देखिन्छ । त्यसो हुनाले आन्तरिक कुरामा हाम्रो त्यसबेलाको सरकारको सुशासन कायम गर्दै केही समययता सबैतिर राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति सघन हँुदै गएको थियो । त्यसलाई ठिक गर्नु पथ्र्याे, रोक्नुपथ्र्याे । तर सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलनमा राख्नुपथ्र्यो । त्यो नसक्नाका कारणले पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । 

आउने दिनमा हामीले यसमा विशेष सतकर्ता, सजगता राख्नुपर्छ । आगामी दिनमा आन्तरिक नीतिमा पनि खास गरी सुशाासनको गुण सुनिश्चित रुपमा हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनलाई पूर्ण सुनिश्चिता गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बडो फुकीफुकी अगाडि बढ्नुपर्छ । अभिव्यक्तिबाट रमाउने प्रवृत्तिचाहिँ एकदम खतरनाक हो । हामीले चाहिँ साइलेन्स काम गर्नुपर्छ । सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा कांग्रेस कति विश्वस्त छ ? फागुन २१ मा चुनाव भएन भने यही सरकारलाई समय थप्ने कि कांग्रेस विकल्पमा जान्छ ? 

दलहरूले निर्वाचनमा लागि क्षेत्र–क्षेत्रमा जान पाउनुपर्छ । शान्तिसुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा चुनाव सुनिश्चित हुन्छ । यो सरकार निर्वाचनका लागि बनेको हो । निर्वाचन केन्द्रित विषयमा कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ । कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । 

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, राजदूत फिर्ताजस्ता निर्वाचन भन्दा बाहिरको विषयमा सरकार नलागोस् । कांग्रेसले निर्वाचन हुन्छ भने अहिले विशिष्ट अवस्था हो भने ठिकै छ भनेको छ । तर, निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने संसद् पुनःस्थापनको कोर्षमा जाने हुनसक्छ । फेरि सरकारको समय थप गर्ने, चुनाव नगराउने बंगलादेशको जस्तो अवस्थामा जानुहुँदैन । राष्ट्रपतिज्यूले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी तोकेर बनेको यो सरकारले सो मितिमै निर्वाचन गराउनुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।