‘लोकतन्त्र विरोधी कानुन ल्याउन सरकार उद्यत’

जनकपुरधाम, १ भदौ -  नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र विरोधी कानुन ल्याउन वर्तमान सरकार अग्रसर रहेको आरोप लगाएकी छन् ।

जनकपुरधाममा आइतबार संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी उपाध्यक्ष भुसालले वर्तमान सरकारको एकपछिका अर्का कदमहरू सुशासनको विरुद्ध, भ्रष्टाचारजन्य र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने, जनविरोधि भूमिसम्बन्धी कानुन ल्याउने लगायतका गतिविधिले गर्दा संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनतर्फ सरकार उद्धत रहेको बताइन् ।

संघीय कार्यान्वयका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको निजामति ऐन कानुनमा कुलिङ पिरियडको बेलामा कानुनमाथि छेडखानी गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका अर्का एक महत्वपूर्ण शिक्षा विधेयक अड्काएर राख्नु नै संविधानको मूल मर्म विपरीत कानुन ल्याउन सरकार अग्रसर रहेको टिप्पणी गरिन् ।

उपाध्यक्ष भुसालले भनिन्, ‘सरकारको एकपछिका अर्का कदमहरू सुशासनको विरुद्ध, भ्रष्टाचारजन्य र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि प्रतिशोध साँध्ने, जनविरोधी कानुनहरू ल्याउने, भूमिसम्बन्धी कानुन, संघीय कार्यान्वयका लागि बनेको निजामति ऐन कानुनमा कुलिङ पिरियडको बेलामा कानुनमाथि छेडखानी गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका अर्का एक महत्वपूर्ण शिक्षा विधेयक अड्काएको अड्काइ छ । संविधानको मूल मर्मअनुरुप कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रलाई बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन । कमजोर बनाउनेतर्फ उद्यत छ ।’

त्यस्तै उपाध्यक्ष भुसालले नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेकपा, महेन्द्र राय यादवको जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरूसित सकारात्मक वार्ता चलिराखेको बताइन् । उनले एकीकरणका लागि विचार र कार्यदिशा मिल्ने सबैसित एकताको हात अघि बढाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एकीकरणका लागि विचार र कार्यदिशा मिल्ने सबैसित एकताको हात अघि बढाएको छ । नेकपा एस, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसहित सबैसित सकारात्मक वार्ता अघि बढिरहेको छ । निष्कर्ष आउन केही समय लाग्न सक्छ ।’