नीतिगत भ्रष्टाचारले आक्रान्त मुलुक

मान्य अर्थमा व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । तर व्यक्तिगत लाभका लागि हुने भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै शक्तिशाली र खतरनाक हुन्छ । कागजी निर्णयका मध्यमले नीति निर्माणका क्रममा राज्यलाई ठग्ने, व्यक्ति वा समूहलाई पोस्ने प्रक्रियालाई कानूनसम्मत देखाउने निर्णय नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सरसर्ती हेर्दा राज्यका नियमहरूको अनुशरण गरेको जस्तो देखिने तर त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा त्यो निर्णयले राज्य ठगिने र व्यक्ति वा समूहले नाजायज लाभ उठाउने प्रकारबाट भए गरेका निर्णयहरू सबै नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको राज्यका सार्वजनिक नीतिको निर्माण, संशोधन वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा भएको त्यस्तो सुनियोजित र दुराशयपूर्ण हस्तक्षेप हो, जसले जनहित, समानता र न्यायका आधारभूत मान्यतामाथि आँच पुर्‍याउँदै निजी, दलीय वा समूहको हितलाई नीति निर्णयको केन्द्रमा स्थापित गर्छ । नियम र नीतिलाई नै प्रदूषित गर्ने अस्त्र हो, नीतिगत भ्रष्टाचार । यसरी बनेको नीति कानूनीरूपमा सरसर्ती हेर्दा वैध देखिए पनि यसको मनसाय, उद्देश्य र परिणाम भने भ्रष्ट, पक्षपाती र असमानतालाई पृष्ठपोषण गर्ने हुन्छ । जोसँग नीति बनाउने हक वा शक्ति छ तिनले नियम कानून वा संरचनामा स्वार्थानुकूलका प्रावधान राख्छन्, जुन राष्ट्रिय स्वार्थसँग प्रकारान्तरले बाझिन्छ । यस्तो भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित व्यक्ति भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिन सक्छ तर यो देशप्रतिको आपराधिक क्रियाकलाप र मानसिकता हो । यो जिम्मेवारीप्रति चरम विश्वासघात र गम्भीर राष्ट्रघात पनि हो ।

कानूनसम्मत देखिने तर राज्यलाई हानी र व्यक्ति वा समूहलाई नाजायज लाभ हुने सबै निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटीमा पर्दछन् । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक नीतिको निर्माण, संशोधन वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा निजी वा समूहगत वा राजनीतिक स्वार्थले संस्थागत निर्णयलाई प्रभावित गर्ने अवस्था हो । परिणाम स्वरूप राज्यको नीति आफ्नो मूल उद्देश्य वा सार्वजनिक हितबाट विचलित हुन्छ । यो कानूनी वैधताभित्रको बेइमानी मात्रै होइन यो अपराधिक निर्णय हो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारले भ्रष्ट निर्णयलाई नीति वा कानून बनाएर कानूनी आवरण दिन्छ ताकि यो विषय विधिसम्मत छ भन्ने भ्रम प्रवाह गरिन्छ । यस्ता कानून र नीति खराब हुन् भन्ने जान्दाजान्दै त्यसलाई सच्याउन वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा खराब नीतिगत निर्णयले दर्जनौं खराब निर्णयहरू जन्मन्छन् । यसले न्यायालय, अख्तियार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी प्रशासन आदि सबै निकायमा नैतिक पतन गराउँछ । योग्यताभन्दा सम्बन्ध र भनसुन, सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छन् । यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ र यसले आमनागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा टुट्छ ।

विशेषतः सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकार, निर्णयक्षमता वा नीतिनिर्माण प्रक्रिया, सीमा तथा मापदण्डहरूलाई दुरुपयोग गरी सार्वजनिक स्रोत, सुविधा वा अधिकारबाट कुनै व्यक्ति वा समूह वा संगठनलाई अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी तथा अनैतिक लाभ दिलाउने उद्देश्यले गरिने दुराशयपूर्ण निर्णय, कार्य वा व्यवस्था हो । यसअन्तर्गत सरकारी धन, जमिन, इजाजत, कर सुविधा, नीति निर्णय र कानूनका प्रावधान आदि पर्दछन् । निजी लाभको अर्थ हो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नआउने विशेष पहुँचका कारण पाउने, अनैतिक वा अस्वाभाविक लाभ आदि निजी लाभको श्रेणीमा पर्छन् । यसको अर्थ हुन्छ जानीजानी आफ्नो मानिस वा समूहलाई अनुचित, अस्वाभाविक विशेष लाभ दिलाउने वा निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने  उद्देश्यले गरिने नीति निर्माण, नियमावली संशोधन, निर्दे शन, सम्झौता वा निर्णयलाई जनाउँछ । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रणाली बिगार्ने  भ्रष्टाचार हो, जहाँ कानून, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड, प्राथमिकता र निर्णय नै कसैको निजी लाभका लागि तोडमोड गरिन्छ र राज्य र जनतालाई दीर्घकालीन हानी पुग्छ । यसको निवारण र न्यूनीकरण सामान्य प्रशासनिक सुधारले मात्रै हुँदैन । यसको सुधार गर्न संरचनागत, संस्थागत र नैतिकस्तरसम्म पुगेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शक्तिपृथकीकरणलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने  हुन्छ । सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीचको अधिकार स्पष्ट र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा कार्यपालिका नै सर्वशक्तिमान् हुने परम्परालाई हटाउनुपर्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा नीति, नियम, कार्यविधि, वा सरकारी निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह वा गुटलाई सोझै लाभ पुग्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमा धेरै गहिरो गरी पर्ने गर्दछ । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार संरचनागत शासन प्रणालीभित्र झ्यांगिएर समाधानशून्य अवस्थामा पुगेको छ ।

नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउने व्यक्तिले आफ्नो निजी व्यावसायिक हित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वार्थ बाझिएको अवस्था देखिएमा स्वार्थ बाझिएको व्यक्तिले निर्णयबाट बाहिरिने वा अलग बस्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण प्रक्रियागत पारदर्शिताको अभाव हो । बजेट निर्माण, सार्वजनिक खरिदबिक्री, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्झौता, रोयल्टी निर्धारणजस्ता क्षेत्रमा खुला डाटा पोर्टलमार्फत सबै विषयलाई प्रक्रियागत पारदर्शिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न संस्थागत उपायहरूको अवलम्बन अनिवार्य हुन्छ ।

ऊर्जा, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसञ्चार आदि क्षेत्रहरूमा स्वायत्त नियामक संस्था बलियो भएन भने नीतिगत भ्रष्टाचार फस्टाउँछ । नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक दलीय भागबण्डामा हुने नियुक्ति पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । अख्तियारलगायतका भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । हाल सबै नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारको दायरा बाहिर पारिएको हुनाले नीतिगत भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । तसर्थ यसको कानूनी समाधान अविलम्ब खोज्न आवश्यक छ । ठूल्ठूला नीतिगत निर्णयजस्तै ठूला सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना, ठूला नीतिगत कर छुट, ठूला संरचनागत ठेक्काहरूको सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाइका अतिरिक्त नियामक प्रभाव मूल्यांकनको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रविधिमा आधारित नियमन अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि निर्णय प्रक्रियाको डिजिटल ट्रयाकिङ अर्थात् कहिले के टिप्पणी उठ्यो, कुन दस्तावेज झिकियो वा थपियो, कुन फाइल चलाइयो वा अड्काइयो भन्ने प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी गर्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कर छुट, अनुदान अनुमति आदि सबै नियमानुसार प्रणालीअन्तर्गत नै निर्णय भयो भने पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा केही अंशमा अंकुश लाग्छ ।

नेपालमा निजी हित अनुकूल नीति बनाउने प्रवृत्तिका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अधिकांश निर्णय विशेष समूह वा व्यावसायिक गुटलाई लाभ पुग्ने गरी गरिन्छ । नीति निर्माणमा राजनीतिक शक्ति, व्यापारीक गुट, विदेशी हस्तक्षेप, दल, ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्रको अपवित्र गठजोडको सक्रियताले प्रभाव पारेको हुन्छ । फेरि नेपालका धेरै कानून अस्पष्ट, बहुअर्थी र मापनयोग्य मापदण्डविहीन छन् ।

नियामक निकाय, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग जस्ता विकासका आयोजनाहरू सबै दलीय भागबन्डाको चपेटामा पर्छन् । जब नियामक र नीति निर्माताहरूको राजनीतिक–आर्थिक नेटवर्क बन्छ त्यसबेला नीति निष्पक्ष हुने सम्भावना समाप्त प्रायः हुन्छ । नेपालको शासन प्रणालीमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिव, आयोग वा मन्त्रिपरिषद्लाई कर छुट, परियोजना स्वीकृति, विशेष अनुमति, म्याद थप, अनुदान वितरण आदिको मनलाग्दी अधिकार दिइएको छ जसले अधिक अधिकार र न्यून मापदण्डको अनुपात असन्तुलनले नीतिगत भ्रष्टाचारको जोखिम बढाएको छ ।

नेपालमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्र, ठेक्का र पूर्वाधार विकास, शहरी विकास र जग्गा वर्गीकरण, स्वास्थ र मेडिकल शिक्षा, कर–नीति, भन्सार र स्थानीय तह आदि नीतिगत भ्रष्टाचारका मुख्य केन्द्र देखिएका हुँदा यी क्षेत्रमा नियमन र निगरानीलाई कडा पार्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर छुट, ठेक्का अनियमितता, भन्सार दर हेरफेरजस्ता नीतिगत दुरुपयोगमार्फत नेपालले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारले धनी, पहुँचवालामा नीतिको फाइदा पुग्छ, साना व्यवसायी, किसान, श्रमिक र दूरदराजका नागरिक मारमा पर्छन् । जब जनता नीतिको उद्देश्य, आधार र प्रक्रिया बुझ्न सक्दैनन् त्यसबेला लोकतान्त्रिक शासन केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार विकास महँगो, ढिलो र गुणस्तरहीन हुँदा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । परिणामस्वरूप दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध हुँदा लगानी, रोजगारी, निर्यात सबै क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नीतिगत भ्रष्टाचार जिम्मेवार हुन्छ ।

समाधानका उपाय

पहिलो उपाय त मन्त्रिपरिषद्, बोर्ड, आयोगहरूका साथै सबै सरकारी निर्णयहरूलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ । कुनै पनि नीति लागू हुनुअघि आर्थिक सामाजिक र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका साथै प्रभाव लेखापरीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । मापदण्डमा आधारित, स्पष्ट र मापनयोग्य नियम निर्माण गरेर पदाधिकारीहरूलाई हाल प्राप्त मनलाग्दी अधिकारहरूलाई कटौती गर्नुपर्छ । नागरिक निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सहभागी अनुगमनजस्ता पद्धतिलाई चुस्त दुरुस्त र सुदृढ बनाउन सकियो भने नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारले शिक्षा, स्वास्थ, पूर्वाधार, कर प्रणाली, ऊर्जा, स्थानीय शासनजस्ता सबै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र क्षतिग्रस्त बनाउने हुँदा जनतामा अविश्वास, असमानता र राजनीतिप्रति निराशा बढाउँछ । यसको समाधानका लागि पारदर्शी शासन, डिजिटल प्रणाली, नागरिक निगरानीका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नीतिगत निर्णयको छानबिन गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाबिना नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक र कानूनी कमजोरी मात्र होइन । सत्ता, आर्थिक लेनादेना, घुस्याहा कर्मचारीतन्त्र र जटिल संस्थागत संरचनाको परिणति हो । नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यको आर्थिक सम्भावना कमजोर बनाउँछ, सामाजिक न्याय क्षतिग्रस्त हुन्छ, सेवाको गुणस्तर स्वतः खस्कन्छ, लोकतन्त्र प्रति जनविश्वासमा ह्रास आउँछ ।

जबसम्म नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित, र दलीय भागबण्डाबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार घट्दैन । नीतिगत भ्रष्टाचारमा गुट्मुटिएको मुलुकलाई मुक्त गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र नागरिक सक्रियता तीनै पक्ष एकसाथ सक्रिय हुन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा थप गुट्मुटिनुको अर्को विकल्प हुँदैन ।

देशको तल्ला कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अहिले देशले र जनताले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेहरू सबै प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा देशलाई र समाजलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब र लेखाजोखा कसैले गर्दैनन् । बरु कुन शीर्षकबाट आफूलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताबमा सबैको ध्यान छ । कानून र ऐन मात्रै नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा अब नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।