संघर्षमय जागिर

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरपछि जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा सात–आठ महिना प्रशिक्षकका रूपमा कार्य सुरु गरें । तर जुम्लाको कठोर चिसो सहन नसक्दा जागिर छाडेर काठमाडौं फर्किएँ । त्यही बेला आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाबाट सिभिल ओभरसियरको पद पाई कास्कीमा विद्यालय निर्माण तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी लिएँ । त्यसपछि धनकुटा सरुवा भयो । यति बखतमा स्नातक तह पढ्नुपर्ने महसुस तीव्र भएपछि ‘बीई’को तयारी गरी २०४५ सालमा पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना हुन पाएँ ।

बीई अध्ययनका वर्षहरू संघर्षमय थिए, ट्युसन पढाउँदै खर्च धान्नुपथ्र्यो, भाइहरू काठमाडौं आएपछि पारिवारिक सहकार्य नै आधार बन्यो, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पाइने छात्रवृत्तिले केही राहत दियो । २०५० सालमा बी.ई. उत्तीर्ण गरेँ, तर इन्जिनियरको जागिर पाउन निकै गाह्रो भयो । केही महिना ओभरसियर भएर काम गरेपछि करारमा केसरमहलस्थित परियोजनामा इन्जिनियरको अवसर मिल्यो, तर करार कर्मचारीप्रति हुने विभेद सहन कठिन पर्‍यो । यही पीडाले लोकसेवा आयोगतर्फ ध्यान मोड्यो । २०५२ सालमा धेरै पद खुला हुँदा प्रतिस्पर्धा गरें । सुरुका विज्ञापनहरूमा नाम निकाल्न नसके पनि अन्ततः एक विज्ञापनमा नाम निस्कँदा अपार खुसी मिल्यो ।

इन्जिनियर पदमा म्याग्दी जिल्ला विकास समितिमा पदस्थापना भयो । विवाह भइसकेको, दुई सन्तान जन्मिसकेकाले पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्दै थियो । निजामती सेवा ऐनका प्रावधानप्रति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने थाहा भएन । स्नातकोत्तर नगरी पदोन्नति कठिन हुने कुरा ढिलो गरी थाहा पायो, त्यसैले पछि मात्र अवसर खोजेँ । म्याग्दीपछि क्रमशः पर्वत, इलाम र झापा सरुवा भइरह्यो । जहाँ गए पनि आफ्नो बाल्यकालको दुःख सम्झिँदै नागरिकका कामलाई सहज बनाउने चाहना हुन्थ्यो । सेवा प्रवाहमा सरलता र स्पष्टताका लागि सधैं प्रयासरत रहें ।

सरुवामा हुने विभेद क्रमशः देखिन थाल्यो ‘आफ्नो मान्छे’ नहुनेको सरुवाको माग सुन्दैनथ्यो । मेरो पनि काठमाडौं नजिक सरुवाको माग कहिल्यै पूरा भएन; अरूले छाडेका ठाउँमा मात्रै जानुपथ्र्यो । अन्ततः २०६० सालमा बेल्जियम गई सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्न सफल भएँ । फर्केर आएका दिनदेखि नै ऊर्जा, उत्साह र ‘नेपाललाई पनि विकसित देशसरह बनाउन सकिन्छ’ भन्ने भावनाले काम गरेँ, तर वातावरण विकासमैत्री थिएन । स्नातकोत्तरपछि पनि लामो समयसम्म इन्जिनियरकै पदमा रहँदा, समकालीन साथीहरू सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भइसकेको देख्दा मन खिन्न हुन्थ्यो । त्यसपछि मात्र बढुवाका कानुनी प्रावधान राम्रोसँग बुझ्न थालेँ । फाइल बढुवा ढिलो पर्न लागेकाले आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला दुवै बाटो प्रयोग गर्ने योजना बनाएँ । २०६६ सालमा लोकसेवाबाट स्यानिटरी उपसमूहको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरमा पदोन्नति हुन सकें ।

पदस्थापना खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा भयो, तर विभागले ११ महिना पुल दर्बन्दीमा राख्यो । न जिम्मेवारी न काम । यहाँ पनि ‘भनसुन’, ‘आफ्नो मान्छे’ बिना केही हुन कठिन रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । अन्ततः स्याङ्जा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनमा पठाइएँ, जसले ‘बाघ मारेको जस्तो’ खुसी दियो । त्यसपछि क्रमशः इलाम र नुवाकोट सरुवा भयो । नुवाकोट पठाइदिँदा उच्च तहमा आफ्ना कोही नहुँदा पनि कदर भयो कि भन्ने अनुभूति भयो ।

२०७१ सालमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा पदोन्नति भएँ । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा उप–महानिर्देशकको रूपमा काम गर्न थालें । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन) को आयोजना निर्देशक भई जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु जीवनकै चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण चरण बन्यो । करिब ८ लाख लाभग्राहीलाई आवास अनुदान वितरण र निजी घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु ठूलो उपलब्धि थियो । त्यस्तै, करिब ६ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक तथा पुल, केही गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण पनि प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरियो ।

२०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव भएर गइयो । कर्णालीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कर्मचारी तथा उच्च नेतृत्वबीचको असमझदारी समाधान गर्न अथक प्रयास गरेँ । रुग्ण आयोजनाहरूको अनुगमन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा स्थल भ्रमण, समस्या पहिचान र समाधानतर्फ निरन्तर ध्यान दिएको थिएँ । कर्णालीमा पाँच महिना मात्रै बसेर पुनः पुल दर्बन्दीमा राखियो, जहाँ स्पष्ट जिम्मेवारी नै हुँदैन ।

२०७९ सालमा गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव भएर गएँ । त्यहाँ खानेपानी आयोजनामा प्रविष्टभन्दा बढी रकम खर्च भएको भन्दै समितिहरू दबाब दिन आउने गर्थे । कार्यादेश पेस गर्न कागजी अनुरोध गरेपछि बुझियो, यो चलन ‘थप बजेट ल्याउने तरिका’ मात्रै रहेछ । यो प्रचलन पूरै नियन्त्रण गरें । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ९२ प्रतिशत पुर्‍याउन सफल भएँ, जुन मन्त्रालय स्थापनासँगै आएको सर्वोत्तम प्रगति थियो । बजेट रकमान्तरलाई व्यवस्थित गर्दै, नयाँ योजना नराख्ने नीति अपनाई समग्र प्रणाली सुधार गर्न सकें ।

त्यहाँ एक वर्ष काम गररे फर्किंदै गर्दा पुनः सिंहदरबारको शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास महाशाखामा चौध महिना काम गर्दा वातावरणीय विषय, विकास सहायता समन्वय, नीतिगत परामर्शका काममा गहिरो संलग्नता भयो ।

निजामती सेवा ऐन भने संघीयता लागू भएको दशकपछि पनि जारी हुन सकेको छैन । प्रशासनिक संघीयता आज पनि शून्यमा छ । उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीहरू आफ्ना स्वार्थका लागि विधेयकभित्रै व्यवस्था खोज्ने, दवाब समूह बनाएर घुम्ने चलन व्यापक छ । विभागहरूमा सिनियर सह–सचिव भए पनि मन्त्री–सचिवले ‘हुन्छ’ प्रवृत्तिका जुनियरहरूलाई महानिर्देशक बनाइदिने गरेकोले पदीय शृंखला कमजोर, कमाण्ड अस्पष्ट र पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । समश्रेणी सहसचिवहरूकै बीच कमाण्ड नचल्ने, सिनियरहरू महिनौं कोरिडोरमा बस्नुपर्ने अवस्था, तलब–सवारी सुविधा नपाउने समस्या तीव्र छ । विज्ञापनमा दरबन्दी लुकाउने, नदेखाउने, मनलाग्दी ढंगले समायोजन गर्ने प्रचलन अझै यथावत् छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने वाक्य बोलिमा मात्र छ; अभ्यास भने विपरीत । मुस्कानसहित सेवा दिने संस्कृति बन्न नसकेको वर्षौं भयो ।

पछिल्लो सरुवा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भयो, जहाँ फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँड र वार्षिक स्मारिका निर्माणमा कार्य गरें । त्यसपछि फेरि गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा गइ कार्यअनुभूतिको अर्को अध्याय सुरु भयो । आजसम्मका सबै अनुभवले सिकायो, नेपाल रह्यो भने मात्र हामी नेपाली रहन्छौं । विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन आफ्नै देशमा उपलब्ध हुनुपर्छ, अधिकतम आत्मनिर्भरता जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पूँजी ‘मानवीय स्रोत’ हो, जसले अन्य स्रोत परिचालन गर्छ । मानव संसाधनको विकास, परिचालन, व्यवस्थापनमा दक्षता नहुँदासम्म देखिने गरी विकास हुनु कठिन छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि आचरण, संस्कार र कार्यशैलीमा सुधार नगरी परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने गहिरो बोध हरेक कदममा पुनः पुष्टि हुँदै गइरह्यो ।