‘लगानीकर्तालाई सुरक्षा नदिई विकासको सपना ठट्टा हो’

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ११ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिए पनि कर्जाको माग नहुँदा विकास निर्माण कार्यमा लगानी बढाउन सकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहको दायरा बढाउन नसकेकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट नियमितरूपमा अर्बाैं रुपैयाँ खिचिरहेको छ । सतहीरूपमा हेर्दा बैंकहरूमा पैसा धेरै जम्मा हुनु राम्रो भए पनि लामो समयसम्म उक्त पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा असन्तुलनको अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि यो क्रममा थप बिराम लागेको छ । नियामक निकायले जतिसुकै नीतिगत लचकता अपनाउँदा पनि निजी क्षेत्रले प्रतिफलको सुनिश्चितता नदेखेकै कारण कर्जा लिएर लगानी गर्न डराइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नदेख्नुलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवम् अर्थविद् तिलकबहादुर रावलसँग न्यूज२४ दैनिकका सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको संवादको सम्पादित अंश  :

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति बनाउँदै गर्दा वर्तमान गभर्नर विश्व पौडेलले मलगायत अन्य अर्थविद्हरूलाई बोलाएर हाम्रा सुझावहरू लिनुभएको थियो । हामीले गभर्नरसँगको भेटमा अहिलेको देशको आर्थिक सूचकहरूलाई आधार मानेर लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको सुझाव दिएका थियौं । हामीले देशको अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकहरू र बजारले पनि वर्तमान गभर्नरलाई विश्वास गरेकाले लचिलो मौद्रिक नीति रहँदा सुस्त गतिमा चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन ऊर्जा मिल्नेगरि अनुकूल वातावरण बनेकाले लचकता अपनाउनुपर्ने भनेका थियौं । हाम्रा सुझाव पनि समेटेर नै मौद्रिक नीति आएको हो । रिपोर्ट हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई भरथेगका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई सम्हालेर स्थायित्व दिने विषयलाई ध्यानमा राखेर नै राष्ट्र बैंक पनि अगाडि बढ्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । साथै, कर्जा प्रवाहलाई प्रवर्धन गर्न बैंकको ऋणको ब्याजदर अझै लचिलो बनाएर जाने नीति केन्द्रीय बैंकले लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ऋण असुली समस्याका रूपमा छ । उद्योग–धन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, करजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्र ठप्प हुँदा कर्जा लिएकाहरूले समयमा साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकाले ऋण असुली ठूलो समस्या देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले यस्ता ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि दिएको छ । यो सबै हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा रिपोर्टले देखाएको छ । तर, यो प्रयत्नले कत्तिको सार्थकता पाउने हो, यो समयले देखाउने छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्र सुधारमा आशा गर्ने ठाउँ छ भन्नुभयो तर बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकिरहेको छैन । साना व्यापारी व्यवसायीको पनि यसैमा चासो र चिन्ता छ नि ? 

बैंकहरूमा अहिले कर्जा थुप्रिएको अवस्थामा र ब्याजदर न्यून हुँदा समेत कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार नहुनुमा उद्योगी व्यवसायीहरूमा देखिएको चरम निराशा मुख्य कारण हो भन्ने लाग्छ । यो राष्ट्र बैंकको कमजोरीले भन्दा पनि देशमा अहिलेको परिस्थितिबाट उत्पन्न निराशा र विश्वासको संकटका कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकताले कति भरथेग गर्ला भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यत्तिको नीतिगत लचकता हुँदा देशको अर्थतन्त्रले कति गति लिन सक्ला भन्ने कुरामा भने मलाई पनि शंका लाग्छ ।
 
अधिक तरलता र एकल ब्याजदर हुँदाको अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पैसा विकास निर्माणको काममा लगानी हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? 

अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर यो कुनै एउटा संस्था वा कुनै एक निकायलाई दोष लाएर उम्किन सकिँदैन । कुनै संस्था वा निकायको टाउकामा दोष थुपारेर आफू अलग्ग बसेर रमिता हेर्ने बेला होइन । यो सबैले मिलेर काम गर्ने बेला हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना तर्फबाट लचकता अपनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा योगदान पुग्न सक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकताले अपेक्षित नतिजा दिन सक्यो त भन्ने प्रश्न यहाँ उब्जिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्टमा पनि थप केही सकारात्मक कुरा गर्न खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यसले सकारात्मक नतिजा दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने पीर मलाई छ । हामीले विगतमा बैंकसँग पैसा छैन । बैंकहरूले निक्षेप बढाउन निक्षेपकर्ताका लागि ब्याजदर बढाएर पैसा राख्न प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले तरलता छोड्नुप¥यो भन्ने कुराहरू सुन्नमा आइरहन्थे । तर, अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । बैंकहरूमा अधिक तरलता छ । बैंकहरूले हरेक महिना ब्याजदर घटाइरहेका छन् । लामो समयदेखि ब्याजदर एकल अंकमा छ । यति हुँदा समेत बजारमा कर्जाको माग छैन । यो अवस्था लामो समयसम्म चलिरहँदा अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ धकेलिने हुँदा यसको समाधानका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योगी, व्यवसायीहरू सबै मिलेर व्यापक छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । छलफलबाट नै कर्जा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीचको छलफलबाट लगानीको वातावरण तयार गर्न सकिएन भने विश्वासको संकट रहिरहन्छ र अहिलेको भन्दा नाजुक स्थितिमा पुग्ने अवस्था आउँछ ।
 
निजी क्षेत्रले लगानी गर्न किन आत्मविश्वास देखाउन सकिरहेको छैन, तपाईं के कारण देख्नुहुन्छ ? 

अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्दा कर्जा प्रवाह एकदमै न्यून छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीसहित सबै क्षेत्रका निजी लगानीकर्ता प्रतिफलको सुनिश्चितता नदेखेका कारणले हुनसक्छ कर्जा लिएर लगानी गर्न डराइरहेका छन् । एकातिर राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउने तर अर्कातर्फ कर्जा प्रवाह नबढ्ने स्थिति देखिएको छ । यहाँनेर राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत लचकता अपनाउने गरिएको एकपक्षीय काम मात्रै भएको छ । यसरी एक पक्षीय सक्रियताले मात्रै पनि थलिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थाले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसकारण, अब सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र लगायतका सबै पक्ष एकै स्थानमा भेला भएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेर एकले अर्कालाई विश्वास वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । सबैले एकअर्काका लागि हामी छौं भन्ने वातावरण नबनाएसम्म कर्जा प्रवाहलाई बढाउन सकिँदैन । 

लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको गति राम्रो छैन । कर्जा प्रवाह बढेको छैन । यो समयमा राष्ट्र बैंकले मात्रै कर्जा प्रवाह बढाउन गरेको प्रयत्नले मात्रै नपुगेको त हामीले देखिरहेका छौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गरेको सम्पत्तिमा समेत आक्रमण भएपछि विश्वासको संकट अझै बढेको छ । यस्ता घटनाले अर्थतन्त्रमा अझै संकट बढाएको छ । विशेष गरी भदौ २४ गतेको घटनाले नेपालमा लगानी नै सुरक्षित छैन, किन लगानी गर्ने ? भन्ने मनस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीलाई पु¥याएको छ । अझ भनौं, देशभित्रको लगानी पलायन हुने खतरा बढेर गएको छ । आफ्नो सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले आज निजी क्षेत्र झनै हतोत्साही भएको छ । त्यसैले, अब सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा भेला भएर छलफल तथा बहसको माध्यमबाट अहिलेको अविश्वासको अवस्थालाई चिर्दै देशभित्र नै लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । सरकारले जस्तोसुकै समस्यासँग लड्न, भिड्न, जुध्न निजी उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, कृषि पेसामा आबद्धहरूसँगै भएको अनुभूत गराउनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको अवस्थामा अहिले बैंकमा थुप्रिएको पुँजी कर्जाका रूपमा प्रवाह हुने वातावरण तयार हुन्छ । यसो गरिएन भने अर्थतन्त्रको अवस्था अहिलेको भन्दा खराबमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । 

सरकारले नै नीतिगत हस्तक्षेप गरेर निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण तयार गरिदिनुप¥यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

देशभित्र आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रवर्धन हुन नसक्नुमा सरकारका पुराना नीति, ऐन, नियम, कानूनमा देखिएको अड्चन पनि मुख्य कारण हो भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छिपेको छैन । झञ्झटिला कानूनी प्रक्रियाका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न आउने तथा कुनै लगानीकर्ता लगानी गर्न आइहाले पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न नै वर्षौं लाग्ने तथा आयोजनामा लगानी भई निर्माणमा गइसकेपछि पनि अनेक समस्या आइरहने अवस्थाले हाम्रो देशभित्र हुने लगानी खुम्चिँदै गइरहेको छ । यो अवस्थामा बाधक ऐन, नियम कानूनलाई समयअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने निजी लगानी प्रवर्धन गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानीकर्ता सहजै आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आयोजनाको कानूनी प्रक्रियाका लागि एकद्वार नीति अबलम्बन गरिनुपर्छ । 

अहिले देशको बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च नै हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि पुँजीगततर्फको कुल बजेटको ६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नै नहुने हो भने अर्थतन्त्रले कसरी सकारात्मक मोड लिन सक्छ ? पुँजीगत खर्चको यो स्थितिले त विकास निर्माणका लागि सरकारले नै वातावरण तयार गर्न नसकेको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । सरकारले आर्थिक विकासका लागि नगरी नहुने पुँजीगत खर्च नै बढाउन सकेको छैन । यो परम्परा विगतदेखिकै हो । चुनाव गराउनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन खासै ठूलो भूमिका खेल्छ सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
 
हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा निर्भर छ । यो अवस्था टिकाउ हुन्छ होला त ? अथवा, यसको विकल्पमा देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउन के–कस्ता सुधारहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ ? 

देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको सम्बन्धमा मलाई सधैं प्रश्न गरिन्छ । म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका विज्ञहरू नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथि धेरै निर्भर भयो र नियमित आइरहेको रेमिट्यान्समा केही तलमाथि भयो भने कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुने खतरा रहेको हुँदा अब आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा बढाउनुपर्छ भन्ने गर्दथे । तर, हामीले अहिलेसम्म पनि रेमिट्यान्सबाट भित्रिने वित्तीय स्रोतको अर्को विकल्प दिन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या अहिले अझै बढिरहेको छ । फेरि, विदेशबाट आइरहेको रकमलाई ल्याउनुहुँदैन, पठाउनुहुँदैन पनि भन्नुभएन । 

रेमिट्यान्सकै कारण भन्नुपर्छ आज विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि राम्रो नै छ । तर, रेमिट्यान्सका रूपमा देशमा भित्रिरहेको रकम बढी मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकाले यसरी भित्रिने पैसाको केही प्रतिशत हिस्सा देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सकियो भनेमात्रै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अहिले विभिन्न उत्पादनमूलक आयोजनामा रेमिट्यान्सको निश्चित प्रतिशत शेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई दिएर उनीहरूले कमाएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयासको थालनी भएको देखिन्छ । तर, यसलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु । हाम्रा लागि देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने भनेको जलविद्युत क्षेत्र हो । जलविद्युत्को विकास हुँदा देशमा पर्याप्त ऊर्जाको आपूर्ति हुँदा उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय त बढ्छ नै बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्दा व्यापार घाटा न्यूनीकरण भई देशलाई आर्थिकरूपले सबल र सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा हाम्रो अर्थतन्त्र स्वतः बलियो हुन्छ । त्यसकारण, अधिक सम्भावना रहेको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा यो क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको नै देख्न सकिन्छ । तर, अपेक्षाकृत ढंगले अझै पनि हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्ने कृषि पनि प्रमुख क्षेत्र हो । तर, हामी खाद्यान्नदेखि सागसब्जी सबै भारतबाट आयात गरेर खाइरहेका छौं । यसो हेर्दा, रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पैसा त हामीले आयात गरेर खाने कृषिजन्य उपजको आयातमा विदेश गइरहेको छ । अझ भनौँ खाद्यान्न उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । त्यसकारण, हामीले अब जलविद्युत सँगसँगै कृषिमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रा कृषकले ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल तथा दूधजन्य उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फालिनुपर्ने र अर्कोतर्फ महंगो मूल्यमा अधिक विषादी प्रयोग भएको आयातित तरकारी खानुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यात्मक अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । स्वदेशी कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपजले उचित मूल्य पाउने गरी बजारको व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा हाम्रो परनिर्भरता कम भई देशको अर्थतन्त्र पनि माथि उठ्न सक्नेछ ।
 
नेपालको व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन सधै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधार गर्न के–कस्ता सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? 

हाम्रो देशको उत्पादनभन्दा आयात बढी भएकै कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । आज भारत, बंगलादेश लगायतले आफ्ना लागि आवश्यक वस्तुको उत्पादन आफैं गरिरहेका छन् । हामीले यही काम किन गर्न सकिरहेका छैनौं त ? यसको कारण खोज्ने बेला आएको छ । गुणस्तरीय उत्पादनलाई बढावा दिएर बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । अब नेपालले सबैभन्दा पहिले निर्यातको सम्भावना भएको क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ । ऊर्जापछि कृषिमा हाम्रो चिया खेती र यसको व्यापार लगानीको सम्भावना भएको क्षेत्र हुन सक्दछ । अहिले नेपालको चियालाई ‘रोल मोडल’ बिजनेसका रूपमा स्थापित गरी यसको उत्पादन तथा निर्यात बढाउन सकिन्छ । चियालाई रोल मोडल बिजनेसका रूपमा स्थापित गरी ‘लो वेट’ तथा ‘हाई भ्यालु’ कमोडिटजका रूपमा उत्पादन गरी निर्यातलाई बढावा दिन सकिन्छ । यस्तै, कफी उपयोग गर्ने देश धेरै भएकाले कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि एकदमै राम्रो छ । तर, हामीले आजको दिनमा कफी उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै समेत आयात गरेर खपत गरिरहेका छौं । त्यसैले, अब ढिलो नगरी उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्छ । उत्पादन बढाउन सकियो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी भुक्तानीमा भइरहेको असन्तुलनको अवस्थामा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ । हामीले हाम्रो कफीलाई ब्राण्डिङ गरी सगरमाथाको देशको भनी राम्रोसँग प्रचार–प्रसार ग¥यौं भने विश्व भरी नै राम्रो बजार पाउन सकिन्छ । चिया र कफी ‘लो वेट’ तथा ‘हाई भ्यालु’भएको कमोडिटी भएकाले यसलाई हवाईजहाजबाट पनि अरु देशमा पठाउन सकिन्छ । अहिले निर्वाहमुखी कृषिमा अल्झिरहेका कृषकलाई पनि आधुनिक प्रणालीबाट खेती गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन सुरु गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ तर, कृषिजन्य उत्पादन गर्न गर्दा एक वर्षमा फरक समयमा फरक बाली लगाएर हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य उत्पादन बढाएर आन्तरिक खपत नै गरियो भने पनि आयात घट्न गई भुक्तानीलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ । साथै, कृषिजन्य उत्पादन बढाउन वास्तविक किसानलाई अनुदान पनि दिनुपर्छ । मल, खाद बिउबिजन पनि समयमा दिनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने बेला–बेलामा सुन्नमा आइरहन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमन नपुगेर यस्तो भइरहेको हो त ?

राष्ट्र बैंकको सर्कुरलअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । तर, एउटा कामका लागि भनेर कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा खर्च गरेर दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्ने सुन्नमा आउने गरेको छ । कर्जाको यस्तो प्रकारको दुरुपयोग दण्डनीय अपराधभित्र पर्दछ । यसप्रकारको दुरुपयोगलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित बैंकले नै हेर्ने गर्दछ । साथै, राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता घटनाको निगरानी राखी यस्तो कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित बैंकले समेत दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्ने साना तथा मझौला र ठूला किसानहरूको संख्या निकै बढेर गएको देख्न सकिन्छ । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको डरलाग्दो सूचीले कर्जाको सही उपयोगको अवस्था नाजुक देखाउँछ । अर्कातर्फ इमानदारितापूर्वक कृषि कर्म गर्ने कृषकहरू पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजार नपाएर तड्पिनु परिराखेको छ । उत्पादनले सही मूल्य र बजार नपाउँदा ऋण लिएर लगानी गरेका किसानलाई साँवाब्याज तिर्न समस्या भएको छ । साथै, उद्योग, व्यापार व्यवसायको अवस्था पनि अहिले त्यस्तै छ । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढेको छ । सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसक्दा यसले बैंकहरूलाई पनि समस्यामा पारेको छ । यही कारण, मासिक ३० लाख रुपैयाँसम्म मासिक तलब खाने सीइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) भएका बैंकहरूले समेत आफ्ना शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने तत्कालिन नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि बैंकहरू अहिलेको जस्तो नाजुक अवस्थामा आएको थिएन । केही बैंक ठूलो समस्यामा पर्ने मैले देखिरहेको छु । यो विषयमा सरकार पनि गम्भीर हुने बेला आएको जस्तो मलाई लाग्छ । 

भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्पत्ति तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण भयो । यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने तथा अब क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको बाटोमा कसरी जानुपर्छ ? 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आजगनीबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि एउटा समिति बनाएर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमाथि समेत आक्रमण भएकाले अहिले विश्वासको संकट छ । 

बैंकहरू अधिक तरलता भएका कारण कम ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा रहे पनि विश्वासको संकटकै कारण कर्जा बढ्न सकेको छैन । यो अवस्थाको सुधार कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य कुरा हो । राज्यलाई कर तिर्ने तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रमाथि नै ठूलो आक्रमण भएका कारण अब राम्रो लगाएर हिँड्नै नहुने, राम्रो घर बनाउँदा र गाडी चढेर हिँड्दा आगो लगाइदिने हुन् कि भन्ने डर बढेको अवस्था छ । 

देशमा घुस खाएर अर्बौै कमाउनेहरू पनि छन् । भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं कमाउनेहरूलाई अर्कै किसिमले हेर्नु ठिक होला । तर, अर्बौंको ऋण लिएर लगानी गरी राज्यलाई कर तिरिरहेको तथा लाखौंका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिरहेका निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण त्यति राम्रो भएन । के मेहेनत गरेर राम्रो जीवन यापन गर्नु के कुनै पाप हो र ? त्यसकारण, अहिले निजी क्षेत्र र सरकारबीच बढिरहेको संकटको दूरी हटाएर लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

जेनजी आन्दोलनले देशको भ्रष्टाचार र बेथितिको उजागर गरेको छ । यो सराहनीय छ तर आन्दोलनको नाममा अराजक ढंगले देशमा भएको लगानी नष्ट गर्ने गतिविधि गरिनु हुँदैन । बरु जेनजी उमेर समूहका युवाले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । उत्पादनको सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई माथि उठाउने काममा अग्रसर हुनुपर्छ । जेनजीलाई देश विकासमा योगदान गर्ने ठूलो अवसर छ ।  

राजस्व संकलन कमजोर अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । यो अवस्था सुधार गर्नका लागि के सुझाव दिनु हुन्छ ? 

हो, अहिले राजस्व संकलनको अवस्था एकदमै नाजुक छ । सरकारले सही ढंगले राजस्व उठाउन नसकेकै कारण हरेक वर्ष घाटाको बजेट ल्याइन्छ । सरकारले आर्थिक वर्षभरीमा संकलन गरेको राजस्वबाट चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल हुने गरेको सुन्नमा आइरहन्छ । कुनै समय त्यतिबेलाका देशका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा नभएकाले विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । यस्तो अवस्था राम्रोसँग राजस्व संकलन हुन नसकेकै कारण आउने गरेको छ । राजस्व संकलन राम्रो नहँुदा देश वैदेशिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुने अवस्था आउँछ । नेपालले समय समयमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुवै प्रकारको ऋण उठाउने गरेको छ । कुनै पनि कामका लागि ऋण लिनु राम्रो होइन । तर, यसरी लिइने ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका रूपमा लगाउन सकियो भने फेरि राम्रो हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को हिसाबले नेपालको ऋणको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । जापान, भारत, अमेरिका जस्ता देशले पनि जीडीपीमा ऋणको हिस्सा ठूलो छ । र, यी देशले लिएको ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएका छन् र राम्रो भएको छ । तर, नेपालमा अहिले पनि खर्च मात्रै चलाउन तथा पहिले लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्नकै लागि मात्रै ऋण लिने कार्य समेत हुँदै आएको छ, यो राम्रो होइन । 

अर्थतन्त्रको अहिलेको सकस फुकाउने बाटो के हुन्छ त ? 

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउनु पर्ने क्षेत्र जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन लगायत हुन सक्छन् । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै भारत र बंगलादेशमा बर्खामा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छ । त्यसकारण, अब हामीले निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचमा बृहत् छलफल गरी समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सकिने सम्भावना बोकेको अर्को क्षेत्र सूचना प्रविधि (आइटी) पनि हो । यो क्षेत्रले अहिले विश्वका विभिन्न देशमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी डलर भित्र्याइरहेको छ । यो क्षेत्रलाई अझै प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी नै देशको खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ । 

राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नरको नाताले अहिलेका गभर्नर, उनको टिम एवम् बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई केही सुझाव छ ? 

राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नरको टिम एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हामीले बेला–बेलामा दिने गरेको सुझाव सल्लाहबमोजिम नै काम गरिरहेका छन् । तर, कहिलेकाहीं नियामक निकायको एकतर्फी लचकता र नीतिगत उदारताले मात्रै पनि नहुने रहेछ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । बैंकमा प्रशस्त तरलता र एकल अंकको ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाहमा राम्रो परिणाम आउन नसक्नु त्यसैको उदाहरण हो । त्यसकारण, निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेकाले ऋण माग्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि प्रक्रिया पु¥याएर लगानी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण, राष्ट्र बैंकले यहाँनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्जा लिने उद्यमीलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने भन्नेमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सुझाव म दिन चाहन्छु ।