विवाहितले छोडपत्र नगरी दोस्रो बिहे गर्न नपाउने

काठमाडौ, १९ साउन - सरकारले विवाहित महिलाले पनि औपचारिक  रुपमा सम्बन्धविच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गर्न नपाउनेगरी कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्यमान कानूनमा महिलाले पहिलो पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गर्दा कुनै समस्या थिएन ।

केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हल्ला भएजस्तो पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउनेगरी कानुनी परिवर्तन हुन लागेको भने होइन । बरु अब कसैले ढाँटेर दोस्रो विवाह गरेको रहेछ भने झुक्याउनेले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा महिला होस् वा पुरुष होस् जसले झुक्याउछ उसले क्षतिपूर्ति भनुपर्ने हुन्छ । 'बहुविवाह गर्न पाउनेगरी कानून परिवर्तनको व्यवस्था भएको पनि छैन । बहुविवाहलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिएको पनि छैन । बहुविववाह बदर हुने अन्त्य गरिएको पनि छैन,' महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने ।

कानूनमा भएको 'विवाहित पुरुष' भन्ने ठाउँमा 'विवाहित व्यक्ति' राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । जुन शब्दले महिला र पुरुष चिन्दैन । दुवैले दोस्रो विवाह गर्न पाउँदैनन् । यदि गरेमा स्वतः बदर हुने हालकै व्यवस्था कायम राखिएको छ । 

कानून संशोधनका लागि बनाइएको संशोधन विधेयकको मस्यौदा छलफलको लामो प्रक्रियामै छ । यदि संशोधन विधेयक मस्यौदाको व्यवस्था अनुसार संघीय संसदबाट पारित भएमा 'विवाहित व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन' भन्ने कायम रहनेछ । यदि भएमा विवाह स्वतः बदर हुनेछ भन्ने कानून कायमै रहनेछ ।

'विवाहितले गरेको विवाह बदर भएपछि अर्को विवाह गरी आउने महिला वा पुरुषको स्थिति विवाहित पूर्वको अवस्था कायम हुनेछ,' संशोधन विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, 'तर, झूक्याइ वा ढाँटी विवाह गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई झुक्याउने व्यक्तिबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ' भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यो नै अन्तिम भने होडन ।
 
'पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने कानुन आउँदै' भन्ने हालै सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारले सार्वजनिक बहस सिर्जना गरेको छ । तर बाहिर आएको हल्लाजस्तो गरी कानून संशोधन नहुने कानूनमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०१४ को दफा १७५ मा वहुविवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ । वहुविवाह सम्बन्धी कानूनले समाजमा व्यवहारिक समस्या भएको भन्दै २०८० सालमा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । अध्ययनपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले व्यवहारिक रुपमा कानूनी समस्या आएको भन्दै संशोधनको लागि सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसै सुझाव अनुसार कानूनका केही दफा परिवर्तनका लागि संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो मस्यौदा तयार पारेको हो । संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । स्वीकृति दिएपछि संघीय संसदमा पेस गरी छलफलमा अघि बढ्नेछ । कानून मन्त्रालयले गत वैशाखमै यो संशोधन विधेयकमा सुझाव मागेको थियो तर त्यसबेला खासै चर्चा भएन ।
 
के थियो र के संशोधन हुँदैछ ?

बहुविवाह गरेमा स्वतः बदर हुने हालको कानूनी व्यवस्था छँदैछ । जुन परिवर्तन हुनेछैन । हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै संघीय संसदमा पेस भएमा पनि छलफल र बहसका थुप्रै चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समितिमा छलफलपछि मात्रै कानून संशोधनले अन्तिम रुप पाउनेछ ।

संशोधन विधेयकको मस्यौदामा अब विवाहित महिला पुरुष दुवैले सम्बन्धविच्छेद नगरेसम्म अर्को विवाह गर्न नपाउनेगरी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो । 

महिलालाई पनि वहुविवाहको मुद्दा लाग्नेगरी संशोधन विधेयक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथसाथै विवाहित महिला पुरुष कसैले पनि झुक्याएर कसैलाई विवाह गर्न पाइने छैन । एकजना विवाहित हुँदाहुँदै अर्कोबाट जन्मेका बालबालिकाका हकमा भने कानूनलाई खुकुलो पार्न खोजिएको छ ।  

'बच्चाको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तर, त्यसैलाई लिएर बहुविवाह गर्न पाउने गरी गलत व्याख्या भएको पाइएको महान्यायाधिवक्ता बडाल भन्छन् । बच्चाको सुरक्षाका लागि कानूनमा व्यवस्था गर्न खोजिएकाले त्यसलाई अन्य शब्द वा भाषा परिवर्तन गर्न खोजिएकाले त्यसलाई अन्य शब्द वा भाषाले सम्बोधन गर्न सकिने ठाउ रहेको उनको तर्क छ । 

महान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार संशोधनको कुरा अझै धेरै चरणको छलफल हुन बाँकी छ । कथंकदाचित गल्ती भएको रहेछ भने सुधार गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । कानूनमा सुधार गर्दा भावनामा बगेर होइन यथार्थताको आधारमा गरिनुपर्ने बताए । कानूनमा पुरुष केन्द्रीत रहेका उपदफा झिकिएको छ । 'दोस्रो विवाहको सजाय हुन्छ । सजाय यथावत छ । कुनै परिवर्तन भएको छैन,' उनले भने ।

मुख्य कुरा भनेको 'अब लैंगिक रुपमा महिला-पुरुष भन्ने होइन । विवाहित जो कोहीले पनि सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गर्न नपाउने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो । 'महिलापुरुष दुवैविरुद्ध बहुविवाह लाग्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको' उनले प्रष्ट्याए।बच्चाको हकमा त्यस्तो रहेछ भने स्वतः विवाह बदर हुँदैन भनिएको हो । बच्चाको हकमा अर्को कुनै भाषा राखेर हुन्छ भने पनि त्यो बाँकी नै छ । यदि झुक्यानमा परेर विवाह गर्नेको संरक्षण मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ । सुझाव दिन पाइने ठाउँ अझै छ । गत वैशाख ७ गते कानून मन्त्रालयले मस्यौदामा सार्वजनिक रुपमै सुझाव मागेको थियो । नेपाल बार एशोसिएसन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन कानूनसचिव सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाल बारलगायत ९ सदस्स्यीय प्रतिनिधि रहेको अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । सोही समितिले 'फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अधययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सरकारलाई बुझाइएको थियो । त्यसै आधारमा मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका केही व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार पारिएको हो ।