निरंकुशताविरुद्ध उभिने कि मौन रहने?

नेकपा एमाले आजको अवस्थामा विभिन्न वामपन्थी विचारधारा र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट विकसित भई बनेको दल हो । यसको वैचारिक जग ‘को–अर्डिनेसन केन्द्र’ नै हो, जसमा पश्चिम बंगालमा चलेको वाम आन्दोलनबाट प्रेरित उत्साही युवाहरूको समूह सक्रिय थियो । यही समूहमा पछि नेपालका विभिन्न वामपन्थी धाराहरूको सहभागिता बढ्दै गएर सन् १९७६ मा नेकपा माले गठन प्रक्रियाले ठोस रूप लियो ।

युवा ऊर्जाको कारण नेकपा माले छोटै अवधिमा जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै गयो । त्यतिबेला वामपन्थी परिवेशमा मानन्धर, वर्मा लगायतका समूह सक्रिय भए तापनि माले र चौथो महाधिवेशन समूह मुख्यधारका शक्ति थिए । चौथो महाधिवेशनमा फुट देखा परे पनि माले तुलनात्मक रूपमा बढी संगठित, अनुशासित र बलियो शक्तिको रूपमा अघि बढ्दै थियो । सोभियत संघको विघटनले विश्वव्यापी रूपमा साम्यवादी आन्दोलनलाई चुनौति दियो, पुँजीवादी मुलुकहरू आक्रामक बने, र नेपालजस्ता देशमा राजतन्त्रले उदार, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी विचारधारामाथि दमन बढायो ।

प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि नेकपा (नेका) र नेकपा मालेप्रति राजतन्त्रको कठोरता बढ्दै गयो । उदारवाद र लोकतन्त्रका नाममा माक्र्सवादमाथि वैचारिक आक्रमण भइरहेको थियो । निरंकुश शक्तिहरू लोकतन्त्रकै विरुद्ध उभिएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि राजतन्त्रप्रति गहिरो असन्तुष्टि राख्न थाले । मदन भण्डारीले जडसूत्रवादी परम्परागत कम्युनिष्ट सोचभन्दा माथि उठेर विशुद्ध विश्लेषणात्मक र समकालीन अवधारणाबाट पार्टीलाई वैचारिक दिशानिर्देशन दिए । २०४६ को जनआन्दोलन यो वैचारिक परिपक्वताको उपज थियो । २०४७ सालपछि वामपन्थीहरूबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता स्पष्ट भयो । मदन भण्डारीको सकारात्मक पहल र वैचारिक स्पष्टताले सन् १९९१ मा नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले निर्माण भयो र संसद्मा दोस्रो ठूलो दल बन्यो । मदन र मनमोहनको व्यक्तित्वले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता दिलायो ।

तर मदन भण्डारीको निधनले पार्टीभित्र शक्ति– संघर्ष र पदलोलुपताको आभा फैलियो । मनमोहन अधिकारीको निधनपछि नेतृत्व संघर्ष झन् तीव्र बन्दै गयो । आजसम्म एमालेको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि मदनको विचारलाई ‘प्रयोगका लागि प्रयोग’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व कब्जा गर्ने उद्देश्यले विधान नै बदलिएको कुरा पार्टीभित्र व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो । हाल विधानले अध्यक्ष पद ‘नमरुन्जेल’ भन्ने व्याख्या हुनेगरी लेखिएको छ । यसले केपी ओलीको असाधारण महत्वाकांक्षा र एकछत्र नेतृत्व मनोवृत्ति प्रष्ट देखाउँछ ।

छैटौं महाधिवेशनदेखि दसौंसम्म ओलीको दम्भ, गुटबन्दी, असहिष्णुता र प्रतिशोध– प्रवृत्ति बढ्दै गयो । नवौं महाधिवेशनमा ‘रोगी छु, एकपटकका लागि’ भनेका ओली आज निरोझैं ११ औं महाधिवेशनसम्म निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुपर्ने सोचमा पुगेका छन् । जबजको नाम लिने तर व्यवहारमा विपरीत दिशामा लाग्ने प्रवृत्ति एमाले–माओवादी मिलेर ‘नेकपा’ बनाउँदा नै स्पष्ट देखियो ।

विगतका महाधिवेशनहरूको समीक्षा

पाँचौं महाधिवेशन ऐतिहासिक मानिन्छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ले बहुमत–अल्पमतको संस्कारदेखि अहिंसा, शान्ति, बहुदलीय अभ्याससम्म नयाँ मान्यताहरू स्थापित गर्‍यो । जनतामा एमाले लोकप्रिय हुँदै गएको प्रमाण चुनावले दियो । तर मदनको अभाव छैटौं महाधिवेशनमा स्पष्ट देखियो । महाकाली सन्धी–विवादले सातौं महाधिवेशनअघि पार्टी विभाजन नै गरायो । आठौंमा बहुपद प्रणाली लागू भए पनि नेतृत्वमा झलनाथ खनाल विजयी भए र ओली पराजित भए । तर ओलीको नेतृत्व–मोह सातौंदेखि झन् बढ्दै गयो ।

नवौंमा ‘एकपटकका लागि’ भनेर अध्यक्ष बनेपछि क्रमशः गुटगत गतिविधि, प्रतिशोध, तानाशाही प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र सत्ताको उन्माद बढ्दै गयो । दशौं महाधिवेशनमा त्यसले चरम रूप लियो । प्रतिशोधको सिकार भीम रावलदेखि धेरै नेता भए । विरोधीहरू ‘भक्त’ बन्न बाध्य बनाइयो । रेल, पानीजहाज, काल्पनिक उद्घाटन र राष्ट्रियता–सम्बन्धी भ्रमहरूको शृंखला लामै छ । सामन्त गोयलसँगको गोप्य भेटले ‘राष्ट्रियता’ को दाबी झन् विवादित बनायो ।

११ औं महाधिवेशन र जेएनजी आन्दोलन

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै मन्त्रीले नै ‘सामाजिक सञ्जाल खुला हुनुपर्छ’ भनिरहँदा जेएनजी आन्दोलनमा ७४ जनाको मृत्यु भयो । यसको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी ओलीबाट पन्छाउन सकिन्न । २४ गतेको घटनाले देश मात्र होइन संसार चकित बन्यो । तर सरकारले गम्भीर आत्मालोचना गर्न नमानेको देखिन्छ ।

११ औं महाधिवेशन यही वातावरणमा हुँदैछ, जसले केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्ः के महाधिवेशन एकल तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्ध उभिन सक्ला ? ‘म–केन्द्रित’ राजनीतिभन्दा संस्थागत नेतृत्वतर्फ उन्मुख हुन सक्ला ? भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई फेरि नेतृत्वमा रोक्न सक्ला ? पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास शुरू होला ? प्रतिशोध र ‘उपयोगपछि फाल’ गर्ने संस्कृति अन्त्यतिर लाग्ला ? गाउँदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको सहकारी–सत्ता–पक्षपात संस्कृतिको समीक्षा होला ? झोले–दास प्रवृत्तिको अन्त्यतर्फ वाम आन्दोलन अघि बढ्ला ? उदार र लोकतान्त्रिक आन्तरिक व्यवहार सुनिश्चित हुने वातावरण बन्नेछ ? राष्ट्रियता, विदेश नीति, संघीयता, रोजगार, आर्थिक पुनरुत्थानमा सक्षम नेतृत्व उदाउला ? विद्या भण्डारीजस्ता नेतृहरूलाई नै निषेध गर्दै पदलोलुप र अवसरवादीहरूलाई बढावा दिने गलत प्रवृत्ति रोकिएला ?

साथै, के बालुवाटार–केन्द्रित शासन–शैली, अनधिकृत उद्घाटन, अवास्तविक प्रतिवद्धता, भ्रम फैलाउने भाषाबाट पार्टी मुक्त हुन्छ ? पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, प्रत्यक्ष कार्यकारिणी, प्रदेश पुनर्संरचना जस्ता विषयमा वास्तविक बहस होला ? जनप्रतिनिधिको अनावश्यक सुविधा कटौती गर्ने निर्णय आउला ? मधेश प्रदेशमा भएको प्रयोगबारे आत्मालोचना सुन्न पाइएला ? ७४ जनाको मृत्युबारे आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिने राजनीतिक संस्कार सुरु होला ?

यी प्रश्नहरूको छायाँमा ११ औं महाधिवेशन नेपालकै राजनीतिक उन्नति वा अधोगति दुवैका लागि मोड बन्न सक्छ । प्रतिनिधिहरू झोले होइनन्, दास होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्ने यतिबेला भन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर अर्को छैन । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारालाई दम्भ र निरंकुशताले च्यातेर नफालोस् भनेर जनताले दिएको चेतावनी र भदौ २३ गतेको चित्कार पछिल्लो पुस्ताले नबिर्सिऊन् । इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ तर आशा गरौँ — निरंकुशता अन्त्यतर्फ पहिलो कठोर तर आवश्यक कदम यही महाधिवेशनबाट शुरू होस् ।

लेखक राजनीतिशास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।