उपभोक्ता अधिकारको संकट र मौनताको मूल्य

नेपालमा वि.सं. २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू भएयता सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा उपभोक्ता हितविपरीतका घटना घट्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमन फितलो छ, सरकारी निकाय मौन छन् र नागरिक समाजको आवाज कमजोर छ । फलस्वरूप सूचनाको हक, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी र शोषण निर्वाध चलिरहेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १८ ले हरेक सामान र सेवाको मूल्य, गुणस्तर, मात्रा, उत्पादन मिति, एक्सपायरी मिति आदि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बजारमा यो प्रायः पालना हुँदैन । किराना पसलदेखि ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्म सामानको लेबलमा नेपाली भाषा हुँदैन, मिति लुकाइन्छ वा नक्कली टाँसिन्छ । औषधि पसलमा पनि यही हालत छ । २०८१ मा वीरगञ्जमा १२ वर्ष म्याद गुज्रेका क्यान्सरका औषधि बरामद भएको घटनाले यो समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । उपभोक्तालाई सूचना नदिई ठग्ने यो प्रवृत्तिले ऐनको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वर्षेनी सयौं नमूना परीक्षण गर्छ, तर कारबाही न्यून हुन्छ । २०८०/८१ मा मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा ४२ प्रतिशत दूधमा पानी मिसावट भेटियो । मासु पसलमा फर्मालिन, तरकारीमा अत्यधिक विषादी, चामलमा प्लास्टिक मिसावटका समाचार नियमित बन्छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ ले खाद्य वस्तुमा हानिकारक पदार्थ मिसाउन ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरे पनि मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेको छैन । व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताबीचको साँठगाँठले अनुगमन टोलीलाई नै दबाब पर्छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार दिएको छ । तर सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव, निजी अस्पतालमा मनपरी बिलिङ, ल्याबमा नक्कली रिपोर्ट जस्ता समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछन् । २०८१ मा विराटनगरको एक निजी अस्पतालले बिरामीको मृत्युपछि मात्र १८ लाखको बिल थमाएको घटनाले देशभर आक्रोश उत्पन्न गरायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मूल्य सूची टाँस्नुपर्ने नियम बनाए पनि कार्यान्वयन शून्य छ । फलतः गरिब तथा मध्यम वर्गका बिरामी ठगिन बाध्य छन् ।

निजी विद्यालय र कलेजले वर्षेनी २०– ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्छन् । किताब, युनिफर्म, यातायातमा बन्धक बनाइन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण समिति गठन गरे पनि त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन । २०८१ मा काठमाडौँका १२ वटा ठूला स्कुलले सरकारको सिलिङ मिचेर शुल्क लिएको पाइए पनि कुनै कारबाही भएन । अभिभावकले विरोध गरेमा बच्चालाई स्कुलबाट निकालिदिने धम्की दिन्छन् । यसरी शिक्षा उपभोक्ता अधिकारको सबैभन्दा ठूलो शिकार बन्दैछ ।

हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । दलालले ५ देखि १५ लाखसम्म असुल्छन्, काम र तलब अर्कै दिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीको चाङ छ, तर मुद्दा फछ्र्योट १० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । २०८१ मा मात्र १८ हजार उजुरी परे, जसमध्ये १,८०० जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाए । बाँकी पीडितहरू अलपत्र छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरू ठूला राजनीतिक दलका नेताका आफन्त वा साझेदार भएकाले कारबाहीको सम्भावना न्यून छ ।

नागरिक समाजको रिक्तता

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका लागि केही गैरसरकारी संस्था छन्, तर तिनको पहुँच सीमित छ । अधिकांश एनजीओ/आईएनजीओका आयोजना सकिएपछि बन्द हुन्छन् । बाँकी रहेका संस्थाका नेताहरू पनि राजनीतिक दलसँग तालमेल गररे बस्छन् । फलतः उपभोक्तामाथि भएको ज्यादती विरुद्ध सशक्त र निरन्तर आवाज उठाउने कुनै स्थायी, स्वतन्त्र र सक्षम सार्वजनिक मञ्च छैन । पत्रकारहरूले समाचार लेख्छन्, एक/दुई दिन चर्चा हुन्छ, अनि सबै बिर्सिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिन्छ, तर संस्थागत दबाब बन्दैन । जबसम्म उपभोक्ता अधिकारलाई राजनीतिको मुठ्ठीबाट मुक्त गरिँदैन, तबसम्म ऐन जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । बजार अनुगमनलाई स्वायत्त र सक्षम निकायको जिम्मा लगाउनुपर्छ । उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त, स्वतन्त्र र स्थायी नागरिक मञ्चको निर्माण गर्नुपर्छ जसले हरेक दिन उपभोक्ताको पक्षमा लड्न सकोस् । अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारको रक्षा आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । मौनता भनेको शोषणलाई निम्तो दिनु हो । त्यसैले अब बोल्नैपर्छ, संगठित हुनैपर्छ । नत्र हाम्रा छोराछोरीले झन् महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

तसर्थ, अहिले उपभोक्ता संरक्षणका कानुन र संवैधानिक अधिकार कागजमै सीमित भइरहेका बेला बजारदेखि अस्पताल, विद्यालय र वैदेशिक रोजगारीसम्म सर्वसाधारण निरन्तर शोषण र ठगीको चक्रमा फसिरहेको अवस्था हो । ऐन– नियमका स्पष्ट व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि राज्यका संयन्त्र कमजोर छन्, अनुगमन ढिलासुस्तीपूर्ण छ, र राजनीतिक हस्तक्षेपले कारबाहीलाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । परिणामस्वरूप उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सूचना, सुरक्षित खाद्य, न्यायसंगत सेवा र उचित मूल्यजस्ता आधारभूत अधिकारहरू व्यवहारमा उल्लङ्घन भइरहेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार कुनै एक निकायले जोगाइदिने विषय होइन; यसको संरक्षणका लागि स्वायत्त, सशक्त र निरन्तर जनदबाब आवश्यक छ । नागरिक समाज निस्क्रिय रहँदा, उपभोक्ताको पीडा क्षणिक समाचारमै हराउँदा र अन्यायको विरुद्ध बोल्ने आवाज कमजोर हुँदा, शोषण झन् गहिरिन्छ । त्यसैले अब उपभोक्ता स्वयं जागरूक, संगठित र आवाज उठाउन तयार हुनुपर्छ । कानुन प्रभावकारी बनाउन, अनुगमनलाई राजनीतिक छायाबाट मुक्त गर्न, र न्याय दिलाउने संरचनालाई बलियो बनाउन नागरिकले पनि निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ । मौनताले शोषणलाई प्रश्रय मात्र दिन्छ । अबको बाटो उपभोक्ता अधिकारलाई अधिकारकै रूपमा व्यवहारमा उतार्ने सामूहिक प्रतिबद्धता र सशक्त नागरिक मञ्चको निर्माण गर्नु हो । यसैले मात्र हाम्रो र भावी पुस्ताको रक्षा गर्न सक्छ ।

थापा हिलिङ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।