निर्माण क्षेत्रमा चुनौती र अवसर

मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका लि क्वान लगायतका नेताले शुरुवाती दिनमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरेका कारण नै आज ती मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै विश्वकै समृद्ध मुलुकको सूचीमा दर्ज भएका छन् । त्यसैले पनि विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिको संवाहक मानन्छि । तर नेपालको हकमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सरोकारवाला निकाय कहिल्यै पनि गम्भीर भएन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई लगायतका जिम्मेवार मन्त्रालयहरू मात्र होइन राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत मुलुकको निर्माण उद्योगको विकासका लागि ठोस केही गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय भए तापनि यसको प्रभावकारिता निरन्तर कम हुँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा परी औपचारिकतामा सीमित आयोगले आर्थिक विकासलाई चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने; विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ् कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि यसको कार्यदक्षता उत्साहजनक छैन । आयोग अस्थिर राजनीतिको शिकार भएको छ । हाल मुलुकभर रहेका करीब २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूले राज्य तथा निजी कम्पनीहरूका लागि निर्माणको काम गर्दै आएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग महासंघको समन्वयात्मक भूमिका हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

मुलुकमा व्याप्त आर्थिक मन्दीको प्रभाव ‘उद्योगको उद्योग’ भनिने निर्माण उद्योगमा चरम रूपमा देखिएको छ । विगतमा वार्षिक ८ खर्बसम्मको कारोबार गर्ने यस उद्योग पछिल्लो समय ४ खर्बमा खुम्चिएको छ । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो उद्योग शिथिल हुँदा लाखौं बेरोजगार भएका छन् । मुलुकको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो उद्योग पछिल्लो समय निर्माणमैत्री ऐन कानूनको अभावसँगै कार्यान्वयन हुन नसक्ने ऐन, नियमलगायत समस्याका कारण धराशायी भएको छ । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा असफल भएका उदाहरण हामीसँगै प्रशस्तै छ । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने, नेपालको ऐन कानून नै विकास निर्माणको बाधक हो । केही समयअघि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिज्यूले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उचित ऐन कानूनको अभावमा ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सोच अनुसार काम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । नेपालको हकमा नेपाली सेनाले समेत निर्माण कार्य गर्दा कानूनी अड्चनको सामना गर्नुपर्दछ भने सामान्य निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म हण्डर व्यहोर्नु पर्छ, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्तामा रहेका नेताहरूको निहित स्वार्थमा विना स्रोतका जथाभावी योजनाहरू घोषणा हुँदा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा निर्माण व्यवसायी महासंघ जस्तो प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई संलग्न नगराइँदा पटक–पटक नियमावली संशोधन हुँदा समेत निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकेनन् ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका दातृ निकायहरूबाट आह्वान हुने बोलपत्रमा नेपाली व्यवसायी संलग्न नै हुन नसक्ने शर्त तोकिँदा उनीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको छ । यसै पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री स्तरमा भएका निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन नभएबाट हाम्रो ‘कर्मचारीतन्त्र’ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र अटेर गर्ने प्रवृत्ति प्रष्ट हुन्छ । त्यसमाथि सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने सरकारी निकायमा नै पाइला पाइलमा हुने ‘भ्रष्टाचार’ ले निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त प्रभावित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक निकायका अनावश्यक कदमका कारण पनि निर्माण व्यवसायीहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । यी बाहेक साइटको उपलब्धता नहुने, समयमा भुक्तानी नहुने, डिजाइन वास्तविक नहुने, भेरिएसन समयमा स्वीकृत नहुने, निर्माण सामग्री तथा मजदुरको अभाव, अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, परियोजना सम्पन्न हुनुअघि नै कर्मचारीहरूको पटक–पटक सरुवा, अनावश्यक माग राखी स्थानीयबाट हुने अवरोध, जग्गा प्राप्ती, मुआब्जाको समस्या, बिना स्रोतको स्रोत सुनिश्चितता, बजेट अभाव, वनजंगल कटानमा अवरोध, कार्यस्थलमा निर्माण निर्माण व्यवसायीलाई दिइने धम्की, बेला बखत निर्माण उपकरणमाथि गरिने आगजनी एवं तोडफोड, लो बिड/ओभरलोडेड काम, प्रोजेक्टको समयमा इस्टिमेट नहुने, सबै प्रोजेक्टको ब्लाङकेटमा समय निर्धारण हुने, स्थानीय तहले जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्नु, निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकभन्दा धेरै दण्ड सजाय हुनु, मूल्यवृद्धि समायोजन नहुनु, विकास आयोजनहरूको सही अनुगमन मूल्यांकन र सहजीकरण नहुनु लगायतका कारण पनि निर्माण उद्योग सकसमा रहेको छ । भनिन्छ, जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ ।

निर्माण उद्योगका उल्लेखित तमाम समस्या समाधान गर्न राज्यको दह्रो इच्छाशक्ति आवश्यक छ । म्याद थप नियमित प्रक्रिया भएकाले सो लाई व्यवस्थित गरिएमा, लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताको थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्ने व्यवस्था हटाइएमा, मूल्य समायोजन पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएमा, बजेट नभएको र साइट उपलब्ध हुन नसक्ने खालका आयोजना खारेज गरिएमा, सम्बन्धित कार्यालयले आफू मातहतको पुरानो भुक्तानी नगरी नयाँ आयोजना नबनाएमा, २ करोड रुपैयाँ सम्मको कामको शर्त साना व्यवसायीले भाग लिने गरी सरलीकृत गरिएमा पनि निर्माण उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

डिएलपी अवधिको लागि १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको थप अतिरिक्त जमानत ५० बराबरको जारी गरिएको बैंक ग्यारेण्टीलाई फुकुवा गरिएमा पनि सकसमा रहेको निर्माण उद्योगले धेरै राहत पाउन सक्छ । निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी हुनुपर्ने, उपभोक्ता र लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, बोलपत्रको शर्तमा सबै व्यवसायीले भाग लिने गरी तोकिनुपर्ने, भेरिएसन समयमा स्वीकृत गरिनुपर्ने, निर्माण स्थलमा क्वेरी जोन तोकिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी तोकी अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र थप दुई प्राविधिक सहसचिवको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, प्रोजेक्ट बैंकको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, प्रोजेक्टको टाइम इस्टिमेट वास्तविक भूगोल र कामको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्ने, सब– कन्ट्रयाक्टको अनुभव टर्नओभर खारेज गर्नुपर्ने, प्रोजेक्टको प्रभावकारिताका लागि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पूर्ण अधिकार दिई प्रोजेक्ट पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन भएमा निर्माण उद्योगमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् ।

पछिल्लो समय निर्माण उद्योगमा रुग्ण ठेक्का/आयोजनाको विषय पेचिलो बनेको छ । सामान्यतया रुग्ण आयोजना भन्नाले निर्माण क्षेत्रका ती ठेक्का वा परियोजनालाई जनाउँछ, जुन तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पन्न हुन नसकी लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । त्यसो त रुग्ण बनाउने प्रवृत्ति कुनै पनि ठूला विकासे आयोजनामा छ । जस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (मदन भण्डारी, मध्य पहाडी, हुलाकी राजमार्ग) जीर्ण आयोजनाका नमूना हुन् । सडक, सिंचाई र शहरी विकास आयोजनामा रुग्ण ठेक्का सिर्जना हुनुको मुख्य कारण बजेट नभए पनि वा कम भए पनि योजनामा टेण्डर गराउने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रीय परिपाटी हो । योजना करोडौंको हुने तर बजेट लाखौंमा विनियोजित गर्ने अभ्यास भए पनि टेण्डर लगाउन भने राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा हतार हुने गर्छ । हाल नेपालमा दुई हजारभन्दा बढी रुग्ण योजना छन्, जसको कुल लागत लगभग चार खर्ब रहेको अनुमान छ । सडक विभागले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर पहिलो चरणमा निकालेको सूचनाको सूचीमा मात्र २ सय ५८ वटा रुग्ण योजना छन् ।

हाल प्रमुख विकासे मन्त्रालयहरूको कार्यभार सम्हाल्नुभएका माननीय मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । तर माननीय मन्त्रीज्यूले उद्घोष गरेको कुरालाई मूर्त रुप दिन समस्यको मूल जरोसम्म पुग्नुपर्छ । आयोजनाहरू के कस्ता कारणले रुग्ण हुन गए, सर्वप्रथम त्यसको पहिचान हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र समाधानमा जान सकिन्छ । तर अहिले सरकारले एकतर्फी हिसाबले रुग्ण ठेक्का किन अन्त्य नगर्ने भनी निर्माण कम्पनीलाई मात्र आतंकित बनाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी सडक डिभिजनका कार्यालयहरूले आफ् नो अर्कमण्यता लुकाएर र आफूले गरेका कमजोरी नदेखेजस्तो गरेर निर्माण कम्पनीलाई पेल्न खोजेका छन् । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल छन्, नेपाली कम्पनी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सफल यूरोपेली, भारतीय, चिनिँया, कोरियन, जापानी आदि निर्माण कम्पनीले नेपालमा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सफल कम्पनी नेपालमा असफल हुनुले प्रश्न गम्भीर रहेको प्रष्ट्याउँछ । तर सरकारको कदम भने त्यतातिर सोझिएको छैन बरु उल्टो छ । निर्माण आयोजना अलपत्र पर्ने अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो नेपालको सदावहार समस्या हो । नेपालमा ठेक्कापट्टा पार्टीका नेतृत्वलाई खुशी पार्न वा लाभ दिलाउन लगाइँदै आइएको परिपाटी छ । यस कार्यलाई कर्मचारीले गलत बाटो देखाएर उल्टै बजेटै नभएका योजनामा टेन्डर लगाउन सघाइरहेका हुन्छन् । नेतृत्व तहका नेता, मन्त्री, सांसदहरू, शक्तिमा रहँदा आफू अनुकूलका योजना सरकारलाई बनाउन बाध्य गराउँछन् । कालान्तरमा उनीहरूको शक्ति क्षीण हुने बित्तिकै ती योजनाहरू लथालिंग हुन्छन् ।

यस्तो दबाब, प्रभाव र प्रलोभनले बनेका योजना करोडौंको हुने, बजेट चाँहि लाखौंमा विनियोजित हुने परिपाटी छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग साँढे ६ खर्ब रुपैयाँका योजना सम्झौता गरेका छन् । तर सरकारले वार्षिक रुपमा विकास निर्माणको बजेट चाँहि साँढे १ खर्ब देखि २ खर्ब रुपैयाँसम्म मात्र विनियोजन गरेर खर्चिएको अवस्था छ । सरकारले बजेट ४ खर्बको बनाउँछ तर त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुन्छ । यसरी हरेक वर्ष अतिरिक्त २ खर्बका योजना थपिँदै गएको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो योजना सम्पन्न गर्न होइन, जीर्ण पार्न बनिरहेका छन् । दुई वर्षमा सकिने योजना ८/१० वर्षसम्म निरन्तर रुपमा अगाडि बढाएर रुग्ण बनाइएका छन् । विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुने अर्को मूल कारण हो, कानुन । हाम्रो ऐन कानूनले हामीले गर्ने कार्यलाई अवरोध मात्र गर्छ, सहजीकरण गर्दैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली अहिलेसम्म १४ पटक संशोधन भइसकेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि ४ पटक संशोधन भएको छ । ऐनको संशोधन नगरी नियमावली मात्र संशोधन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । आयोजना रुग्ण बनाउने सबैभन्दा ठूलो बाधक चाँहि सार्वजनिक खरिद ऐन हो । ऐनका जटिल प्रावधानलाई संशोधन गरिएन भने आयोजना अनन्तकालसम्म रुग्ण नै हुन्छ । विद्यमान कानूनमा कुनै पनि आयोजना अन्त्य भयो भने त्यसको सम्पूर्ण लागत सोही निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने अत्यन्त निर्मम, अव्यहारिक र अन्यत्र कहिँकतै नभएको व्यवस्था छ । कानूनमा यस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था भएकै कारणले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ठेक्का रुग्ण भएका छन् । ऐनको यो संशोनको प्रावधानका लागि महासंघले वर्षौदेखि पटक–पटक सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आए तापनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । आयोजना रुग्ण हुनुमा निर्माण कम्पनी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । आफ्नो क्षमता बाहिरका कामका टेण्डरमा सहभागी हुने, गर्नै नसक्ने मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र ठेक्का सकारेपछि समयमा काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति निर्माण कम्पनीमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

तर यसरी कारबाही गर्दा संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था हाम्रो ऐनमा छ । त्यही भएर कर्मचारीले तिनलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सक्दैनन् । संसारमा कार्यसम्पादन गर्न नसके कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्म कारबाही हुन्छ । तर नेपालमा कुनै योजनाको बजेट २० करोड छ भने सरकारले २ करोड खर्च गरेको हुन्छ । बाँकी १८ करोडसमेत निर्माण अन्त्य भएको कम्पनीबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

यो अव्यवहारिक व्यवस्था भएकै कारण ठेक्काहरू रुग्ण भएका हुन् । समस्या हल गर्नका लागि अब कानूनमा माथि उल्लेखित अप्ठ्यारो प्रावधानलाई अध्यादेशबाट खारेज गरेर रुग्ण ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । सरकारले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेका साँढे ६ खर्बका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सरकारले आफ्नो वास्तविक क्षमता अनुसार (करीब दुई खर्ब वा तीन खर्ब) का योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यदी ठेक्का अन्त्य गर्ने हो भने सुविस्ताका आधारमा गर्नुपर्दछ । यसमा निर्माण कम्पनीले कुनै दाबी नगर्ने र परियोजनाले पनि निर्माण कम्पनीसँग कुनै दाबी नगरेर दुवैतर्फ जित हुने निर्णय गर्नुपर्छ । यदि निर्माण कम्पनीकै हेलचेक्रयाइँका कारणले योजना रुग्ण भएमा त्यस्ता ठेक्कामा कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत हुने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । हिजो राजनीतिक दबाबले खारेज गर्न नसकेका प्रतिफल नदिने योजना सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । अब हामी थप पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल थेग्न सक्दैनौं । योजना भनेको दिगो हुनुपर्छ ।

मुलुकमा विकास निर्माणका काम हुन थालेको ७० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा विविध राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन मुलुकले झेलिसकेको छ । सरकारी निकाय र निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रगति भएका छन् । आकार र जटिलताका हिसाबले ठूला आयोजना मुलुकमा सञ्चालन हुनु सुखद् हो । तर हामी निर्माण व्यवसायीमाझ अहिले पनि चुनौतिका चाङ छन् । निर्माण व्यवसायीको योगदानको राज्यले कदर गर्न सकेको छैन । आमसञ्चार माध्यमसहित राज्यका संयन्त्रहरूले हामी व्यवसायीलाई हेर्ने नजर पनि सकारात्मक छैन । आफ्नो जाय जेथा सबै बैंकमा राखी दिनरात नभनीकन मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा होमिएका निर्माण व्यवसायी मुलुककै सबैभन्दा प्रताडित व्यवसायी भएका छौं ।

केही गल्ती कमजोरी व्यवसायीको पक्षबाट पनि भएका होलान्, तर जता पनि त्यही दृष्टान्त अघि सार्दै सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दोषी देख्नु किमार्थ उचित होइन । निर्माण कार्य समयमै पूरा गर्न व्यवसायीबाहेक अन्य पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा माथि नै गरिएको छ । त्यसैले निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीसहित सरोकारवाला सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।

निर्माण व्यवसायीसहित आयोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारी, परामर्शदाता, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र स्थानीय समुदाय मिलेर नै आयोजनामा प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी गुणस्तरीय तरिकाले आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदाका त्यसको प्रभाव तत्काल मात्र नभई दीर्घकालसम्म सबै पक्षले व्योहर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक ३० खर्बको लगानी आवश्यक देखिएको छ । तर विडम्बना नेपालले मुश्किलले १० खर्बको मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छ । कमजोर पूँजीगत खर्चले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो पार्दछ । अपर्याप्त पूर्वाधारले कमजोर जीवनस्तर, रोग र छोटो आयुलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ । कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र उकास्ने भन्दै सरकारले अन्य विविध क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आए पनि निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्द यो क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले न त पूँजीगत खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छ न त निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छ । परिणामस्वरुप, अहिले निर्माण उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण उद्योग सबल एवं सक्षम भएमात्र देशको विकास सहज तरिकाले हुने भएकाले यसतर्फ राज्य बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ ।

लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन ।