न्यायालयको साख र रूपान्तरणको प्रश्न

आवधिक निर्वाचन र गणितीय बहुमतका आधारमा कसैबाट हुने दबदबा लोकतन्त्र होइन । नागरिकका हक–अधिकारको परिपूर्तिसाथ न्यायानुभूति, कानुनी शासन र राज्यका सबै अंगप्रतिको उच्च सार्वजनिक विश्वास नै यसका आधार हुन् । धेरै मुलुकमा विधायिका र कार्यपालिका निर्वाचनद्वारा गठन हुन्छ । यसैले निर्वाचनले तिनका संरचना हेरफेर गर्छ, जुन आफैमा लोकतन्त्र बलियो हुनुको प्रमाण होइन । लोकतन्त्रको मूल आधारस्तम्भ र रक्षक न्यायपालिका हो । जबसम्म न्यायपालिका विवेकशील र जनउत्तरदायी बन्दैन तबसम्म त्यसले लोकविश्वासगृहमा बास पाउँदैन । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था त्यही लौकिक विश्वासमा बसेको न्यायिक विवेकपूर्णता र उत्तरदायित्वको स्थिरता हो । जब न्याय र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास खस्कन्छ, अदालतको साख मात्र गिर्दैन आमनागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको पत्यार र ममतामा ह्रास आउँछ । न्याय पाउन र न्यायिक उत्तरदायित्व छाउन नसक्ने समाजमा शान्ति र लोकतन्त्र असम्भवप्रायः हुन्छ ।

न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको प्राण किन भनिन्छ भने यसले सरकार (कार्यपालिका) को निरंकुशतालाई रोक्छ; विधायिकाको स्वेच्छाचारितामा सीमा लगाउँछ र संविधान, कानुन र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको अनुपालनकर्ता, नियामक र संरक्षकका रूपमा कार्य गर्छ । राजनीतिक प्रक्रियाबाट जन्मने हुनाले विधायिका र कार्यपालिकामा दलगत स्वार्थ र अल्पकालीन सोच हावी हुन सक्छ तर विशिष्टीकृत जनशक्ति र विवेकी विज्ञहरूबाट न्यायपालिको कार्यसम्पादन हुने हुँदा तिनले वस्तुगत गुणवत्ताका आधारमा कुनै पनि दुष्प्रभावहरूबाट मुक्त भई निष्पक्ष सेवादाताका भूमिकामा रहनुपर्छ ।

नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था भएन, पीडितले न्यायप्रक्रियालाई पुनर्पीडन ठान्ने अवस्था आयो वा शक्तिशाली अपराधीको समाजमा रजगज मौलायो वा न्यायिक प्रभावकारिता हरायो भने लोकतन्त्रका अन्य जुनसुकै अंग वा उपायहरूले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि नागरिकका निरासा घट्दैनन् बरु बढ्छन् । मतपेटिकाले सरकार फेर्न सक्छ तर न्यायमाथिको जनभरोसा र विश्वास बढाउन सक्दैन । न्यायप्रतिको जनआस्था न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणले मात्रै जोगाउन र फर्काउन सक्छ ।

न्यायपालिकाको जनउत्तरदायी अभिभारा भनेको विधायिका र कार्यपालिकाले बनाएको कानुनलाई जथाभावी कार्यान्वयन गराउनु होइन, नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई सक्रिय रूपमा उपभोग गराउनु हो । तसर्थ, साँचो लोकतन्त्रको अनुभव दिलाउन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा न्यायिक शुद्धीकरण र रूपान्तरण अधिक आवश्यक छ । न्यायपालिका सङ्लो नभएसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुँदैन र नागरिकले आफूलाई शासन गर्ने प्रणाली आफ्नै हो भनेर स्वामित्वबोध पनि गर्दैनन् ।

शक्तिशाली र कमजोरका लागि न्याय समान छ, यहाँ न्याय किनबेच हुँदैन र राज्यका कुनै पनि अंगले संविधान र कानुनको सीमा नाघेका छैनन् भन्ने विश्वास भयो भने मात्र नागरिकले न्यायोचित लोकतन्त्रको अनुभव गर्छन् । नागरिकको यो अनुभूति नै न्यायालयको वास्तविक साख र नैष्ठिक सम्पत्ति हो । न्यायपालिका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा बाह्य प्रभावबाट दूषित भयो भने निर्वाचनबाट जतिसुकै परिवर्तन आए पनि नागरिकका लागि लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।

किन गिर्दो छ न्यायपालिकाको साख ?

नेपालको वर्तमान न्यायप्रणालीप्रति जनआस्था र भरोसाका क्षयीकरणका पछाडि अनेक कारण छन् । तिनलाई मुख्यतः संस्थागत कमजोरी, कार्यसम्पादनगत समस्या र नैतिक गिरावट गरी तीन वर्गमा राख्न सकिन्छ । एक; ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता– ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो भनिन्छ । यसर्थ लम्बेतान न्यायप्रक्रिया न्यायकै लागि घातक हुन्छ । न्यायिक कारबाहीको लम्बिँदो अवधिले मुद्दाका पक्षहरूले न्यायको प्रतीक्षामा आफ्नो जीवनका उर्वर समय समर्पित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । म्यादतामेली, पेसी तोक्ने प्रक्रियामा हुने अनियमितता र ढिलाइ, न्यायाधीशका अनुपस्थिति र पक्षहरूका कानुनव्यवसायीहरूबाट गरिने पेसीस्थगन र पुरातन लम्बेतान अदालती प्रक्रियाका कागजी कामले गर्दा सेवाग्राही नागरिकमा न्यायप्राप्तिप्रति सन्देह बढाउँछ । यस्ता ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीमा आर्थिक भार बढाउने मात्र होइन, भविष्यप्रतिको अन्योल र मानसिक तनाव पनि बढाउँछ ।

दुई; भ्रष्टाचार र अनियमितता– न्यायप्रणालीमाथि लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप ‘भ्रष्टाचार’कै छ । ‘बिचौलिया’को सक्रियता, न्यायाधीश र कर्मचारीहरूमाथि लाग्ने घुस लेनदेनका आरोपहरूले न्यायालयको गरिमालाई धुमिल बनाएको छ । न्याय खरिदबिक्री हुने गरेको जनधारणा स्थापित हुँदै जानुले इमानदार नागरिकको न्यायप्रतिको अविश्वास चुलिँदो छ । सम्पत्ति विवरणको पारदर्शिताको कमी र ‘फास्ट ट्रयाक’ मा मुद्दा मिलाउने अभ्यासले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । तीन; निष्पक्षता र सक्षमतामाथि प्रश्न– ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिहरू, राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक बल भएका पक्षले अदालतबाट सजिलै अनुकूल फैसला गराउँछन् भन्ने जनविश्वास व्याप्त छ । कतिपय मुद्दामामिलामा भएका फैसलाहरूले यस्तो विश्वास दृढ बनाउन बल दिँदै आएका छन् । उच्च पदस्थ व्यक्तिको नियुक्ति र सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायाधीशको योग्यता, गुणवत्ता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथि मात्र होइन न्यायधर्मितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । संविधान र कानुनभन्दा बाह्य प्रभावका आधारमा फैसला हुने गरेका दृष्टान्तले न्यायालयको सक्षमता र निष्पक्षतामाथि नागरिकको भरोसा डगमगाएको छ ।

चार; फैसलाको कार्यान्वयनमा कमजोरी– अदालतबाट भएका फैसलाहरू कागजमा मात्र सीमित हुने र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने समस्या पनि विकराल छ । विशेष गरी सरकारी निकाय वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध भएका फैसला कार्यान्वयन गराउन दशकौं लाग्ने वा नसकिने अवस्थाले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उही अदालतबाट उसै दिन भएका आदेश वा फैसला कुनै तीन दिनभित्र कार्यान्वयन हुन्छन् भने कुनै दशकसम्म कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकका न्यायप्रतिका अपेक्षामा तुषारापात हुने र नागरिकले न्यायप्रति नै नाक खुम्च्याउने अवस्था हुने गरेको छ । पाँच; पहुँच र चेतनाको अभाव– अदालतको अपायकमा रहेका, विपन्न र शिक्षाको अभाव भएका नागरिकका लागि अदालती प्रक्रिया जटिल र अपरिचित हुन्छ । कानुनी सहायताको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु र न्यायप्राप्तिको लागत महँगो हुनुले न्याय ‘हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूको खेल’ मात्र बन्न पुगेको छ । छ; अयथार्थ कानुनी प्रणाली– नेपालको न्यायप्रणाली प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुनी प्रणाली र प्रतिकारात्मक/प्रतिशोधात्मक न्याय (रेट्रिब्युटिभ जस्टिस)का आदर्श (आइडियल्स) मा आधारित छन् । कानुनहरू नै यही आदर्श विश्वासमा बनेका छन् र वैज्ञानिक तथा यथार्थमा आधारित कानुनी प्रणालीको जग नभएको न्यायपद्धति स्वभावैले अन्धविश्वासमय हुन्छ । यसले कानुनको कल, बल, छलको सहारा लिएर इन्साफ/न्याय होइन फैसला गर्ने रोगले नेपालका अदालत ग्रस्त छन् । अदालतको निर्णय मान्नै पर्ने बाध्यताको बोझ जति धेरै नागरिकले बोकिरहनुपर्छ त्यति धेर न्यायप्रतिको विश्वास जनमानसबाट स्खलित हुँदै जान्छ ।

नेपालको न्यायप्रणाली आदर्शतः स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएकै छ जसको प्रमुख कार्य नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण गर्नु र वैधानिक शासनलाई सुस्थापित र संस्थापित गर्नु हो । यसो गर्न न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास र आस्थामा जनमानसमा आएको गम्भीर ह्रासलाई न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्वले राष्ट्रिय चिन्ताको विषयका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । न्यायिक नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने र यथास्थितिमै जागिर खाने मानसिकताबाट मात्र अगाडि बढे र न्यायप्रतिको नागरिकको विश्वास फर्काउन नसकेमा त्यसले समाजमा अराजकता, स्वार्थप्रेरित कार्य र अन्ततः अशान्ति र विग्रहद्वारा लोकतान्त्रिक शासनको खिल्ली मात्र उडाउँछ ।

सम्भव छ त न्यायप्रतिको जनआस्थाको पुनरून्नयन ?

समाजमा न्यायोचित शान्तिको सुनिश्चयका लागि न्यायप्रणालीलाई लोकतन्त्रको मूल धरोहर मान्ने हो र तद्अनुरूप न्यायप्रणालीको रूपान्तरण गर्ने हो भने अदालतको गिरेको साख उक्सन सक्छ र मापनीय रूपमा जनआस्थाको वृद्धि सम्भव हुन्छ । यसका लागि लोकतन्त्रप्रतिको समर्पणमा न्याय र न्यायपालिका दुवै सङ्लो गरी बग्नुपर्छ । न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिका आचरण उच्च नैतिक स्तरको हुने, उनीहरूको नियुक्ति र कार्यशैली पारदर्शी हुने, न्यायप्राप्तिको प्रक्रिया सरल, सस्तो र समयमै सम्पन्न हुने र न्यायिक कार्यसम्पादनमा न्यायका प्रतिमानप्रति पूर्ण समर्पणसहितको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छता कायम हुने हो जनआस्थाको वृद्धि हुन्छ र अदालतको गुम्दो साख फर्कन थाल्छ । यसका लागि न्यायपालिका कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक वा व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त रही आफै कानुनको शासनका मातहतमा रहेर क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ ।

नेपाली न्यायप्रणालीको साख फिर्ता ल्याउन र न्यायप्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनका लागि अब परम्परागत सुधार होइन, केही महत्वाकांक्षी र मौलिक परिवर्तनकारी पाइला चालिन आवश्यक छ ।

यसका लागि चालिनुपर्ने प्रमुख पाइला हुन्– एक; संस्थागत पारदर्शिता र शुद्धीकरण । (क) सम्पत्ति छानबिन र शुद्धीकरण– प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ न्यायिक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र आकस्मिक सम्पत्ति वृद्धि भएमा त्यसको गम्भीर छानबिन गर्ने सशक्त कानुनी संयन्त्र सक्रिय गराइनुपर्छ । न्याय परिषद्को वर्तमान खोटपूर्ण ढाँचालाई परिवर्तन गरी न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्न र अनुशासनात्मक कारबाई गर्ने संयन्त्र स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपले क्रियाशील हुनुपर्छ । यस्तो संयन्त्रले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका न्यायाधीशमाथि छानबिन गररे मुद्दा चलाउनेसम्मका अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । (ख) न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाको सुधार– न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतया मुक्त गर्नुपर्छ । योग्यता, अनुभव, नैतिकता र न्यायिक क्षमताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्नको आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय होइन, सार्वजनिक सुनुवाइ हुने परिपाटी संस्थागत गरी नियुक्ति थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

दुई; प्रविधिमा आधारित न्यायिक सेवा र द्रूत न्याय । कागजी अभिलेखप्रणालीलाई पूर्णतः विद्युतीय अभिलेखप्रणालीमा प्रतिबिम्बित गर्दै विद्युतीय न्यायसम्पादन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गरी पेसी तोक्ने प्रक्रियामा हुने मानवहस्तक्षेपद्वारा हुन सक्ने अनियमितता हटाउनुपर्छ । पुराना र सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि द्रूत सेवा अदालत/इजलास वा विवाद समाधानका वैकल्पिक संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ । मुद्दाको कारबाईप्रक्रियाका लागि कानुनले तोकेका समयसीमाको न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतहरूलाई त्यसको अनिवार्य पालना गराउने कुरा सुनिश्चित पारिनुपर्छ । बयान, साक्षीपरीक्षण, बकपत्र र बन्द इजलासबाट हुने सुनुवाइका लागि भिडियो कन्फरेन्सिङको प्रयोगलाई बढाएर समय र खर्च दुवैको बचत गर्ने कुरालाई प्रश्रयसाथ अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

तीन; पहुँच, जनचेतना र न्यायिक साक्षरताको प्रवर्द्धन । गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकहरूका लागि राज्यको पूर्ण लगानीमा निःशुल्क, गुणस्तरीय र प्रभावकारी कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक अदालतमा कानुनी सहायताकक्षलाई अनिवार्य र सक्रिय बनाउँदै प्रतिरक्षा कानुनव्यवसायी सर्कलमार्फत धेरै वकिलले सेवा दिन सक्ने सार्वजनिक प्रतिरक्षक प्रणाली (पब्लिक डिफेन्डर सिस्टम) अपनाइनुपर्छ । तालिमका माध्यमबाट न्यायाधीश, वकिल र अदालतका कर्मचारीहरूका कार्यक्षमता, आचारसंहिता, प्रविधिप्रयोगको क्षमता बढाइनुपर्छ । यस्ता तालिमहरूको केन्द्र न्यायिक नैतिकतालाई बनाउनुपर्छ । चार; फैसलाको कार्यान्वयन र जवाफदेहिता । फैसला कार्यान्वयनलाई मात्रै हेर्ने गरी उच्च अदालतहरूमा विशेष कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्नुपर्छ । फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारी वा पक्षलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायसम्पादनको मुख्य विषय बनाउने गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्छ । न्यायप्रणालीको काम कारबाहीको सार्वजनिक रूपमा समीक्षा गर्नका लागि सार्वजनिक समीक्षा र गुनासो सुनुवाइ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसलाई नागरिकबाट प्राप्त हुने गुनासोहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले सुनुवाइ गरी त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र सञ्चालनसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । पाँच; कार्यविधिगत कानुनमा परिमार्जन । न्यायको पहुँचमा बाधा पार्ने थुप्रै अड् चनहरू कानुनमा छन् । विशेषतः कार्यविधि कानुनहरू ज्यादै प्रक्रियामुखी छन् । सेवाग्राहीलाई अलमलमा पार्ने, झन्झट बढाउने, गलाउने, सताउने दृष्टिले बनेका कानुन परिमार्जन गर्न गराउन न्यायिक नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ ।

नागरिक विश्वासको पुनःस्थापना

नेपाली नागरिकको विश्वास गुमाएर न्यायप्रणाली सार्वजनिक संस्थाका रूपमा मात्र बाँच्न सक्दैन । न्यायासनमा बस्ने र न्यायका अधिकारी कहलाउने प्रत्येक व्यक्तिले के बुझ्न आवश्यक छ भने उनीहरूका कार्यले कानुनको पालना गराउने मात्र होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकारप्रतिको निष्ठा र लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिप्रतिको आस्था सञ्चयको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने हो । न्यायप्रणालीप्रतिको घट्दो विश्वास कानुनी समस्या मात्र होइन, सिंगो नेपाली मनस्थितिमा गडिँदै गरेको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक संकट हो । अदालतको अवहेलनाजस्ता मुद्दा र दण्डको त्रासबाट यसको निराकरण गर्न सकिँदैन । नागरिकमैत्री न्यायिक रूपान्तरणका मात्र यसको उचित उपचार हो र न्यायिक सुधारका लागि यो पहिलो पाइलो हो ।

न्यायालयलाई ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभावबाट मुक्त गराउँदै यसको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अविलम्ब न्यायप्राप्तिका लागि नागरिकलाई न्यायको पहुँच बढाएर विश्वासमा लिँदै न्यायपालिकाले न्यायिक नैतिकतालाई पुनःस्थापित गरे मात्रै न्याय र न्यायपालिकाप्रति आमनेपालीको विश्वास पुनः जाग्न र स्थापित हुन सक्छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको वास्तविक मापन नागरिकको यसप्रतिको आस्थामा हुन्छ, संविधानको धारामा होइन; यो कुरालाई आत्मसात् गर्नु न्यायक्षेत्रको आजको मुख्य खाँचो हो । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाले आफूलाई परिवर्तनको साक्षी होइन, परिवर्तनको संवाहकका रूपमा उभ्याउन सके मात्र कानुन शासनको जग बलियो हुन्छ । छ त हाम्रो न्यायक्षेत्रसँग यस्तो आफ्नै साख उठाउन कठोर पाइला चाल्ने संकल्प र इच्छाशक्ति ?