टुक्रिएको मनोबल र शान्ति सुरक्षाको प्रश्न

जेनजी विद्रोहपछि नेपालमा शान्ति– सुरक्षाप्रतिको चासो गम्भीर रूपमा बढेको छ । भदौ २३–२४ मा भएको अप्रत्याशित घटनाले राज्यका मुख्य संरचनामाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा पनि प्रहरीको उपस्थिति लगभग शून्य देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था थियो । यस घटनामा एकातिर प्रहरीमाथि कुटपिट, हत्या र आक्रमण भयो भने अर्कोतिर उच्च नेतृत्व मौन बस्यो । नागरिक सरकार गठन भएको नयाँ परिस्थितिमा प्रहरीको मनोबल, दायित्व र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे प्रश्नहरू उठेका छन्, जुन स्वाभाविक हो । प्रहरीको मनोबल र सुरक्षा सुदृढीकरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । उच्च मनोबलले मात्र प्रहरीलाई कठिन परिस्थितिमा जिम्मेवार, संयमित र व्यावसायिक ढंगले काम गर्न सक्षम बनाउँछ । तनाव, दबाब वा निराश मनोवस्थाले गलत निर्णय निम्त्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव शान्ति–सुरक्षामा पर्छ । आन्दोलनका उग्र रूपले प्रहरीलाई निसानामा पार्दा उनीहरूको निर्णय क्षमता र आत्मविश्वास कमजोर हुन जान्छ भने उच्च मनोबलले संकट व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । जनविश्वास, समन्वय र संगठनात्मक अनुशासन मजबुत बनाउने आधार पनि यही हो ।

नेपालमा प्रहरी ऐन २०१२ लागू हुनु अघि पनि विभिन्न नाममा प्रहरी सेवा अस्तित्वमै थियो । २००७ सालदेखि नै सरकारको रिस प्रहरीमाथि पोख्ने परम्परा रहेको देखिन्छ । चाहे माओवादीको दशक लामो सशस्त्र विद्रोह होस् वा भ्रष्टाचारविरुद्ध वा अन्य आन्दोलन होऊन् प्रहरी नै पहिलो निशाना बन्ने गरेको छ । यसले प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाएको छ र राज्य सञ्चालनमा अवरोध पैदा गरेको छ । हाल जेनजी आन्दोलनपछि हराएका हातहतियार, फरार अभियुक्तका कारण देशको सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन राज्यले ठोस योजना नबनाउने हो भने समस्या जटिल बन्ने संकेत देखिन सक्छ । प्रहरीको मनोबल कमजोर हुँदा उनीहरूको जिम्मेवारी निर्वाहमा बाधा पर्छ, गैरजिम्मेवारी बढ्न सक्छ, अनावश्यक बल प्रयोगको जोखिम रहन्छ, र प्रहरी–जनता सम्बन्धमा असन्तोष पैदा हुन्छ । यसको असर समग्र शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि, विकास क्रियाकलाप तथा नागरिक विश्वासमा प्रतिकूल ढंगमा पर्ने देखिन्छ ।

सर्वसाधारणको मनोविज्ञानमा प्रहरीको छवि राम्रो छैन, प्रहरीभित्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने चरम जनगुनासो छ । आफ्नो छवि निर्माणको लागि प्रहरीले ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘सामुदायिक प्रहरी’ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै तीनको निरन्तरता नहुँदा अपेक्षित प्रभावकारिता हुन सक्ने आधार कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । कार्यास्थलमा प्रहरीको व्यवहार अहंकारी र हुकुमी रहेको धारणा आज पनि कायमै छ, जसले जनआक्रोशलाई बढाउँछ र सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

यी समस्यालाई समाधान गर्न सेवा–सुविधा वा प्रहरी संख्या बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । माओवादी हिंसालाई रोक्न सशस्त्र प्रहरी गठन भएको इतिहासले के देखाउँछ भने संख्या वृद्धि मात्र समाधान होइन । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता संरचनात्मक समस्याहरूलाई सामाजिक–आर्थिक सुधारले मात्र समाधान गर्न सक्छ । बन्दुक र दमनको भाषाभन्दा संवाद, अवसर र सचेतनाको मार्ग उपयुक्त देखिन्छ ।

अहिले राज्य र नागरिक दुवैलाई उत्तरदायी र सभ्य बन्नुपर्ने थप जिम्मेवारीबोध भएको अवस्था हो । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजमा विरोध गर्न पाइन्छ, आवाज उठाउन पाइन्छ तर हिंसा, तोडफोड र लुटपाट जायज हुँदैन भन्ने चेतना व्याप्त हुनुपर्छ । रचनात्मक विरोध, विधिको शासन, प्रविधिको सही प्रयोग र व्यक्तिगत सीप– दक्षता विकासले समाजलाई समृद्धतर्फ धकेल्ने हुँदा नागरिकहरूलाई रोजगारी, व्यवसायमा व्यस्त राख्ने काम रान्यको दायित्व हो । यसो हुँदा अनावश्यक हड्ताल, जुलुस र अराजकता स्वाभाविक रूपमा घट्न जान्छ ।

संक्षेपमा, प्रहरी शान्ति–सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय प्रहरी भएकाले उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु नागरिक समाज र राज्य दुवैको दायित्व हो । शान्तिपूर्ण रूपमा सभा गर्न पाउने र अभिव्यक्तिको अधिकार सम्मान गर्दै न्यूनतमभन्दा न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने तथा संवादका सम्भावनालाई व्यापक बनाउनुपर्ने दायित्व हामी सबैको साझा दायित्व हो, जसमा राज्यको भूमिका उच्च हुन्छ । जेनजी विद्रोहजस्ता घटनामा प्रहरीको भूमिका दमन होइन, संकट व्यवस्थापन र समन्वय पनि हो । परिवर्तनशील परिस्थितिमा प्रहरीको उच्च मनोबल, जनमुखी सेवा र व्यावसायिक क्षमताले मात्र राष्ट्रलाई स्थिर, सुरक्षित र समृद्ध दिशामा अघि बढाउन सक्छ । राज्यको ध्यान त्यता जानु आवश्यक छ, त्यसो हुन सक्दा आसन्न निर्वाचन पनि निर्वाध रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण बन्न जान्छ ।

लेखक थापा पूर्वप्रहरी निरीक्षक हुन्।