वैदेशिक रोजगारमा महिलाका जोखिम

नेपाली घरपरिवारबाट विदेश जानेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । कोही वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने कोही अध्ययनका लागि । गत वर्ष १५ सय नेपाली कामदारहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद् अवस्था हाम्रो सामु छ । 

यसले के देखिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई गन्तव्य मुलुक असुरक्षित छन् । घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरू जसले कामका दौरान विदेशमा मृत्युवरण गर्न पुगे, ती मृतक परिवारहरूको सर्वेक्षण गर्दा ती परिवारले न्याय नपाएको, समाजबाट एक्लिएको र थप सिमान्तीकृत भएको पाइएको छ । 

ओरेक नेपालले सिन्धुपाल्चोक, दाङ, झापा र कर्णालीको सुर्खेत आदि ठाउँमा गरेको अध्ययनमा महिला कामदारहरू कुवेत, ओमनलगायत विभिन्न देशमा काम गर्न गएको पाइयो । वैदेशिक रोगजारमा महिलाको सन्दर्भमा कतिपय देशको अवस्था कहालीलाग्दो छ । त्यस्ता देश जहाँ राज्यले घरेलु श्रमिकका रूपमा जान नपाउने भनेर प्रतिबन्ध गरेको छ, ती देशमा पनि महिला कामदारहरू पुगिरहेको पाइन्छ । ती देशमा श्रमिकको असुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर नै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यहाँ जानबाट नेपाली श्रमिकहरूलाई रोक्न सकिएको रहेनछ भन्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

महिला श्रमिकहरू विभिन्न बाटो भएर गन्तव्य मुलुकमा पुगेको देखिन्छ । जस्तै भारतको बाटो भएर जाने एउटा सजिलो उपाय हो । यो काममा म्यानपावर कम्पनीहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ । अध्ययनमा के पाइएको छ भने पहिलो पटक जाँदा वैधानिक तरिकाले म्यानपावरमार्फत गएको महिला श्रमिक दोस्रो पटक जाँदा त्यो देशमा प्रतिबन्धत भइसकेको हुँदा पहिला स्थापित सम्पर्क सञ्जालबाट गएको पाइन्छ । 

त्यसो हुँदा त्यसरी जानेहरूको जानकारी र तथ्यांक आधिकारिक सूचीमा देखिँदैन । मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्दा गतिशिलताको अधिकार, काम गर्न पाउने अधिकार मानवको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, अभिलेखबिना जाँदा एक त सूचीकृत नहुने´समस्या देखिन्छ अर्को जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

यो किन भइरहेको छ भने वैधानिक तरिकाले जानेलाई कानुनसम्मत रूपले सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । अवैधानिक रूपले जानेलाई श्रम नियम र कानुन बाध्यकारी नहुने हुँदा सस्तोमा काममा लगाउन पाउने भइयो । यसो हुनुको एउटा कारण विश्वव्यापी खुला अर्थतन्त्रको नाफा बढाउने होड हो । नाफा धेरै कमाउन उत्पादकले सस्तो श्रम खोज्छ । त्यो क्रममा अनधिकृत रोजगारी फस्टाउने गर्छ । 

खासमा यो राजनीतिक मुद्दा हो । विश्व अर्थतन्त्र नियाल्दा यसको फाइदा भने पुँजीपतिहरूले लिइरहेका हुन्छन् । जति अवैधानिक बाटोबाट गएका कामदारहरू उपलब्ध हुन सक्यो, त्यति नै सस्तोमा श्रमिक पाइन्छन् । त्यस्ता कागजातविहीन अवैधानिक कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टी लिनु नपर्दा र उनीहरूप्रति जवाफदेही हुनु नपर्दा उत्पादकहरूले दोहोरो फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् ।

एकातिर सरकार भन्छ, हामीले त नजाऊ भनेकै थियौं त किन गयौ ? तर राज्यको जिम्मेवार निकायले त्यति भनेर मात्रै पुग्दैन, उसले तीनको कारण र निदानको बारेमा पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यसो किनभने भने कतिपय मुद्दा व्यक्तिको संविधान प्रदत्त नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछन् । यसो हेर्दा, परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रा बनाउनका लागि महिला श्रमिकहरू विदेशिएका छन् । 

त्यसबाहेक, केही महिलाहरू घरभित्र लैगिंकताका आधारमा हुने महिला हिंसाबाट बच्न पनि गएका छन् । कोही जातको कारणले हुने विभेदका कारण विदेशिएका छन् । समग्रमा, आर्थिक तथा सामाजिक कारणले महिला श्रमिकहरू विदेशिएको अवस्था छ । फेरि, वैदेशिक रोजगार जोखिमयुक्त पनि छ ।

विशेष गरी घरेलु श्रमिक महिलाको सन्दर्भमा उनीहरूको कामको अवधि तोकिएको हुँदैन । घरभित्र घरेलु हिंसा र दुव्र्यवहारको जोखिम पनि छ । जुन देशमा दुव्र्यवहार भयो भनियो त्यो देशमा जानबाट प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । त्यो भनेको हामीले दुव्र्यवहार गर्ने देशलाई जवाफदेही बनाउन नसकेका हौं । प्रतिबन्ध लगाए पनि जाने क्रम रोकिएको छैन । 

कामका दौरानमा जो कोहीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ अप्ठयारो पर्नु भनेको जानलाई नै बन्देज गर्नु त्यसको समाधान होइन भन्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानको तथ्यांक हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा कुनै पनि अप्ठेरो पर्दा सहजीकरणको लागि पूर्वतयारी अपनाउने वा क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको लागि मार्गप्रसस्त गर्ने विकल्पहरूबारे सोच्न सकिन्छ ।

कानुनी तवरले जानेको जानकारी र तथ्यांक त सरकारसँग छ, तर अवैधानिक हिसाबले जानेको जानकारी र तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । यसो हुँदा त ती अवैधानिक श्रमिक झन् सीमान्तीकृत हुन पुग्छन् । त्यसैले, सरकारले उनीहरूलाई झन् धेरै सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदशिक रोजगारमा जाने महिलाको अवस्था नियाल्दा एक त उहाँहरू ऋणको भारमा थिचिएका छन् । 

अर्को, कामका दौरान विदेशमै मृत्यु हुँदा अवस्था झन् कहालीलाग्दो भएको छ । श्रीमती बितेपछि श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेको अवस्था छ, त्यसो हुँदा मृतकको सन्तानको भविष्य जोखिममा पर्ने चिन्ता छ । त्यस्तो अवस्थमा प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न धेरै प्रकारको सहयोग प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश महिला कामदारको मृत्युका धेरै घटनामा आत्महत्या भनिएको हुन्छ, जसलाई परिवारले पत्याउने आधार हुँदैन । उनीहरूको भनाइ के छ भने हिजोसम्म राम्रै बोलचाल, हाँसीमजाक गरेको हाम्रो आफन्त कसरी एक्कासि आत्महत्या गर्न पुग्छ ? 

तर अवैधानिक बाटोबाट गएका कारण मृत्युको कारण जाँचपड्ताल गर्ने कानुनी आधारहरू केही हुँदैन । त्यो खालको संयन्त्रको पनि विकास भएको छैन । त्यो अवस्थामा मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग मात्र दिएर पुग्दैन, सामाजिकीकरणको सहयोग, मानसिक सहयोग र मनोपरामर्श पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसतर्फ केही पाइला सुरु भएका छन्, तर अझ धेरै गर्नुपर्ने काम बाँकी छन् । सरकारले केही समयअघि ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । 

निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई पुनःएकीकरण गर्ने केही आधारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । तर त्यसमा महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विशेषको व्यवस्था नै छैन । यद्यपि, त्यो निर्देशिकाबारे धेरै स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छन्, हामीले त्यस निर्देशिकालाई स्थानीयकरण गर्न अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ । किनभने सो निर्देशिका अनुसार पुनःएकीकरण योजनालाई बजेटमा समावेश गरेर कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो नागरिक मृत्यु भएको जानकारी हामीसँग नहुँदा परिवारलाई सहयोग गर्न सक्ने आधार हामीसँग हुँदैन । अर्कातिर हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ देखि २७ प्रतिशतको योगदान रेमिटेन्सबाटै छ भनिन्छ । त्यो योगदानको कति प्रतिशत हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको कल्यणकारी कामको लागि छुट्याएका छौ भन्ने प्रश्न पनि जायज छ । 

विदेश काम गर्न जाँदा कामका दौरान कति मान्छे मरेका छन्, तीनको परिवारलाई सहयोग गर्ने के कस्तो क्षतिपूर्ति योजना हामीसँग छन्त ? कतिपय अंगभंग, रोगी भएका होलान् ? तीनलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने एउटा खाका त सरकारले बनाउनुपर्छ ।

अध्ययनले के देखियो भने मृतकहरूका परिवारहरूलाई स्थानीय योजना, स्थानीय कार्यक्रमहरूसँग जोडिएको पाइएन । उहाँहरू एक्लिएको र कहाँबाट कस्तो सहयोग पाइएला भनेर बसको पाइयो । उहाँहरूका परिवार सदस्य बाहिर गएर काम गरे, पैसा पठाए । त्यो पैसा रेमिटेन्समा पनि गणना भयो होला, तर जब आफ्नो व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि परिवारले के पायो त ? यो पीडादायी प्रश्न हो, यसको सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरू सबै एकै ठाउँमा भेला हुनुपर्दछ । यसको लागि एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । किनभने जोकोही पनि जुनसुकै कारणले वैदेशिक रोजगारमा गएको होस् उसले आफ्नो देशलाई सहयोग नै गरिराखेको हुन्छ । त्यसको बदलामा राज्यले पनि उनीहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ ।

जोखिम भएको र ठानिएको देशमा प्रविबन्ध लगाएर मात्रै समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कानुनी रूपमा नै श्रमिक महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । अनि वैदेशिक रोगजारीमा महिलाहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा पठाउन सकिन्छ त्यो प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथसाथै द्वयपक्षीय सम्झौताहरूमार्फत कानुनी आधारहरूलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।